रेमिटेन्ससँगै बढेको आर्थिक परनिर्भरता

पछिल्लो समय देश छोड्ने युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । कोही अध्ययनका लागि बिदेसिँदै छन् भने कोही कामका लागि । बिदेसिने यी दुवै थरी युवा अवसरको खोजीमा छन् । देशमा अध्ययन र रोजगारीको उचित अवसर नपाउँदा त्यसको विकल्पका रूपमा विदेश रोजेका हुन् । राज्यले देशका तमाम युवालाई देशमै भविष्य सुरक्षित छ, देशमै केही गर्ने र केही बन्ने अवसर उपलब्ध छ भनेर आश्वस्त पार्न नसक्दाको परिणाम हो, युवापलायन ।

देशको राजनीतिलाई सबै कुराको मियो मानिएको छ । तर, यही मियो नै सबल र व्यवस्थित हुन नसक्दा अरू सबै कुरा भताभुङ्ग भएको छ । राजनीतिभित्रको विसंगतिको असर अरू सबै क्षेत्रमा परेको छ । जसले जनतामा निराशामात्रै उत्पन्न गराएको छ । भविष्य असुरक्षित र अनिश्चित बनेको भय उत्पन्न गराएको छ । यही निराशा र भयको परिणामस्वरूप सुरक्षित भविष्यको खोजीमा रहेका युवा विदेशमा गएर आफ्नो भविष्य खोज्न विवश बनेका छन् । हरेक दिन बिदेसिनका लागि त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा लाग्ने युवाको भीडले यही तथ्यलाई इंगित गरिरहेको छ । जुन तथ्यमाथि राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्न र सोहीअनुरूपको नीति र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, तर सरकारले त्यसो गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन । यसैको परिणामस्वरूप देश युवाविहीन बन्दै छ र परनिर्भर बन्दै छ ।

पछिल्ला तथ्यांकहरूले देशबाट कामको खोजीमा बिदेसिने युवाको संख्या क्रमशः बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ जना नेपाली कामदार कामका लागि बिदेसिएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना नेपाली कामदार बिदेसिएका छन् । यसरी हालसम्म झन्डै ६० लाख नेपाली कामदार कामका लागि बिदेसिएको सरकारी तथ्यांक छ । पछिल्लो समय कामका लागि बिदेसिने कामदारमा दक्ष कामदारको संख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बिदेसिएका नेपाली कामदारमा ०.१० प्रतिशत उच्च दक्ष, ०.३७ प्रतिशत व्यावसायिक, ७१.७८ प्रतिशत दक्ष, ८.११ प्रतिशत अर्धदक्ष र १९.६३ प्रतिशत अदक्ष छन् । दक्ष कामदार बिदेसिँदा तिनले विदेशमा आकर्षक आम्दानी गर्छन् । त्यसको सकारात्मक प्रभाव रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्छ । तर, देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भने खट्किने गरेको छ ।

अध्ययनका लागि बिदेसिने नेपाली युवाको संख्या पनि बढिरहेको छ । यद्यपि अध्ययनका लागि भनिए पनि बिदेसिनुको मुख्य उद्देश्यचाहिँ काम गर्नु र कमाउनु नै रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या (देशगत) १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ पुगेको शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका थिए ।

काम र उच्च शिक्षाका नाउँमा भइरहेको युवापलायनको समस्या र त्यसको निदानको विषयमा राज्य जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । पछिल्लो जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवा १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ जना रहेका छन्, जुन कुल जनसंख्याको ४२.५६ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये झन्डै ६० लाख अर्थात् करिब ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली युवा बिदेसिनुले नेपालको अर्थ–सामाजिक संरचनामा प्रतिकूल असर परेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । युवापलायनको असर देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा कुन रूपमा र कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने विषयमा राज्यबाट नीतिगत छलफल भई आवश्यक नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

काम अथवा उच्च शिक्षा अध्ययन, जुनसुकै उद्देश्यले नेपाली युवा बिदेसिएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव रेमिटेन्स आप्रवाहमा परेको छ । बिदेसिने युवाको संख्या बढेसँगै रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको छ । विगत केही वर्षको रेमिटेन्स आप्रवाहको तथ्यांक हेर्ने हो भने निरन्तर बढेको नै देखिन्छ । विगत एक दशकको रेमिटेन्स आप्रवाहलाई हेर्दा वार्षिक औसत १०.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कुल रेमिटेन्स आप्रवाह १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५० लाख पुगेको छ, जसअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स आप्रवाह १६.४९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल रेमिटेन्स आप्रवाह १२ खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड ६४ लाख थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षको रेमिटेन्स आप्रवाहले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यही आँकडाले पनि देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको महत्वलाई दर्साउँछ ।

देशको वर्तमान आर्थिक संरचनालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित बनाइराख्न सघाइरहेको छ । न्यून उत्पादन, न्यून आर्थिक वृद्धिदर र सानो आकारको अर्थतन्त्रले गर्दा पूर्वाधार विकासमा लगानी, वस्तु आयात तथा भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिटेन्सले निकै ठूलो टेवा प्रदान गरिरहेको यथार्थलाई स्विकार्नैपर्ने हुन्छ । तर, यही रेमिटेन्सकै कारण बढ्दै गरेको आर्थिक परनिर्भरता र यसले सिर्जना गरेको पराधीनता र आर्थिक जोखिमको अवस्था भने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको यथार्थ सम्झिरहँदा युवापलायनले पारेको चौतर्फी नकारात्मक असरलाई बिर्सन सकिँदैन । बढ्दो रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई त चलायमान बनाइरहेको छ, तर अर्थतन्त्र वृद्धिमा त्यसले उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको छैन । रेमिटेन्सले उपभोग संस्कृतिलाई मात्रै बढावा दिइरहेको छ । विदेशमा कार्यरत एक जना सदस्यको कमाइमा परिवारका अरू सदस्यले बसीबसी मिठोमसिनो खाने, राम्रो लाउने र सुखले बाँच्ने बानीको विकास भइरहेको छ । यसले गर्दा भएको जग्गाजमिन बाँझो पर्ने र उपभोगका लागि उपभोग्य वस्तुको आयातमाथि निरन्तर दबाब पर्दै आएको छ । परिणामतः रेमिटेन्स आप्रवाहसँगसँगै उपभोग्य वस्तुको आयात पनि बढिरहेको छ ।

कृषिका लागि आवश्यक जनशक्ति विदेश पलायन भएकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझै परेर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा वस्तु आयातमाथि चर्को दबाब परेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातमात्रै बढ्दा वैदेशिक व्यापारघाटा निरन्तर बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा व्यापारघाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४९ लाख पुगेको छ । १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड ६ लाखको मात्रै वस्तु निर्यात हुन सकेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.२७ र निर्यातको हिस्सा ८.७३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसअनुसार आयात र निर्यातको अनुपात १०.४५ हुन पुगेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तर जोखिमतर्फ धकेलिरहेको छ । देशले प्राप्त गरिरहेको रेमिटेन्सको अधिकांश हिस्सा वस्तु आयातमै खर्च हुँदा ठूलो परिमाणमा प्राप्त रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमाथि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि र थप पुँजी निर्माणमा रेमिटेन्सको योगदान वृद्धि हुन सकेको छैन ।

एकातिर देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्समा निर्भर बन्दै जानु र बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा पूर्तिका लागि पनि रेमिटेन्सकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले देश आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्ति विदेश पलायन भएको अवस्थाले आन्तरिक उत्पादनले सकारात्मक गति लिन नसकेको अवस्था छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातमा वृद्धि हुन नसक्नु, पर्यटन उद्योगले अपेक्षित गति लिन नसक्नुजस्ता कारणले विदेशी मुद्रा आर्जन प्रभावित हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा वस्तु आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको स्रोतको रूपमा रेमिटेन्स नै रहेको छ । रेमिटेन्स नआए देश के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नले पनि देश निरन्तर परनिर्भर बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

रेमिटेन्सले देशको अर्थ–सामाजिक संरचनामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ । यसो भनेर रेमिटेन्सलाई नकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा काम गरिरहेको छ । यसो भनेर सधैं रेमिटेन्सकै भर परेर बस्ने अवस्था पनि सही होइन । रेमिटेन्सले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै त्यही रेमिटेन्सलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा आप्रवाह भइरहेको रेमिटेन्सको २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न, दैनिक उपयोग्य वस्तुमा २३.९ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, सामाजिक कार्यका लागि ३.५ प्रतिशत, घरायसी सम्पत्ति खरिदमा ३ प्रतिशत, अन्य प्रयोजनमा ५.५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक कार्यमा १.१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने र २८ प्रतिशत बचत गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो आँकडाले रेमिटेन्सको दुरुपयोग नै भइरहेको देखाउँछ । कुल रेमिटेन्सको १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्ने प्रवत्ति कायम रहिरह्यो भने आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र थप पुँजी निर्माणमा रेमिटेन्सको कुनै योगदान देखिनेछैन ।

यसले गर्दा रेमिटेन्सले देशलाई परनिर्भर बनाउनमा मात्रै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिनेछ । अन्ततः अहिले रेमिटेन्सका कारण ढुक्कले बाँचेका हामी भोलि त्यही रेमिटेन्सले बर्बाद पार्‍यो भनेर पछुताउनुको विकल्प बाँकी रहनेछैन । अतः रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि र थप पुँजी निर्माण गर्ने तथा क्रमशः रमिटेन्सको विकल्प निर्माण गर्दै जाने रणनीति अपनाउन विलम्ब गर्न नहुने भइसकेको छ ।