Logo

कृषि अनुदान सकारात्मक कि नकारात्मक ?

कृषिमा दिइँदै आएको अनुदानले नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ कि नकारात्मक पारेको छ भन्ने भन्ने कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा विभिन्न अनुदान उपलब्ध छन्, जुन कृषकको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न, जीवनस्तर सुधार गर्न र समग्रमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ भनिएको छ । साथै, यी अनुदानले कृषकलाई कृषि उत्पादनमा सुधार गर्न, उत्पादन लागत घटाउन र समग्रमा कृषिक्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन ठूलो भूमिका खेल्छ भनिएको छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान निम्नअनुसार छन्ः

बीउमा अनुदानः सरकारले विभिन्न बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न, उत्पादनशीलता बढाउन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका बीउको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उच्च गुणस्तरीय उन्नत बीउको वितरणमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न बालीको बीउ उत्पादन तथा वितरणमा अनुदान प्रदान गरिन्छ, जसले कृषकलाई गुणस्तरीय बीउको पहुँच सुनिश्चित गर्छ भनिएको छ ।

मलमा अनुदानः उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मल जस्तै— युरिया, डिएपी, पोटासमा सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गर्छ । त्यस्तै भूमि उर्वरता कायम राख्न र पर्यावरण संरक्षणमा मद्दत गरोस् भन्ने अभिप्रायले जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले जैविक मल उत्पादन र प्रयोगमा पनि अनुदान दिँदै आएको छ ।

सिँचाइमा अनुदानः सरकारले नहर निर्माण, पानी तान्ने पम्प सेट, थोपा सिँचाइ प्रणाली र स्प्रिंकलरजस्ता आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन र सिँचाइ सुविधा विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न योजनामा अनुदान प्रदान गर्छ । त्यस्तै पानीको दक्ष उपयोग सुनिश्चित गर्न सूक्ष्म सिँचाइ प्रविधि जस्तै— ड्रिप, स्प्रिंकलर आदिको प्रयोग गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि यन्त्र तथा उपकरण अनुदानः श्रम बचत गर्न र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले कृषकले आधुनिक यन्त्र र उपकरणहरू जस्तै— ट्याक्टर, थ्रेसर, पम्प सेट, हलो आदि खरीद गर्दा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै कृषकलाई आधुनिक खेतीप्रति आकर्षित गर्न र कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न ठूला कृषि मेसिन खरिद गर्दा विशेष अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि बिमा अनुदानः प्राकृतिक विपद्, कीट र रोगबाट हुने क्षतिबाट जोगाई कृषकको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले सरकारले बाली बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै पशुपालन व्यवसायलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्न तथा पशुपालनमा लाग्ने जोखिम कम गर्नका लागि चौपाया बिमामा पनि अनुदान दिँदै आएको छ ।

पशुपालन अनुदानः सरकारले दूध, मासु र अन्डाको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा आदि खरिद गर्न अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै पशुको स्वास्थ्य र उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउन पशु आहारको खरिदमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले पशुको स्वास्थ्य र उत्पादनशीलतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पशुपालनका लागि आवश्यक पर्ने खोर निर्माणमा पनि अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन अनुदानः युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न, कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न र कृषि उत्पादनलाई मूल्यवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

यी अनुदान विभिन्न समयमा संघीय स्तरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अनुदानका यी प्रकारले कृषकको उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषिक्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र समग्रमा नेपाललाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भनिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गर्दै आइरहेका छन् ।

तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो किसिमले कृषिमा अनुदान वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यी अनुदानले उत्पादन वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र गरिबी घटाउन सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न चुनौतीहरू छन् र केही ठाउँमा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । समग्रमा, कृषि अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन सुधारको आवश्यक छ, जसमा स्थानीय सरकारहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यी अनुदान कार्यविधिलाई अझ पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा कति स्थानीय सरकारले कति कृषि अनुदान वितरण गर्छन्, कतिले अनुदान कार्यविधि बनाएका छन्, अनुदानको सदुपयोग भयो वा भएन भनेर नियमित रूपमा तथ्यांक अध्यावधिक छैन तापनि नेपालमा धेरै स्थानीय तहले कृषि अनुदान वितरण गर्ने गरेका छन् । हालको तथ्यांकअनुसार, अधिकांश स्थानीय तहले कृषि अनुदान कार्यविधि तयार पारेका छन् र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले एकदमै नौलो लाग्ने खालका अनुदानका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि ओखलढुङ्गाको सुनकोसी गाउँपालिकाले बसाइँसराइ गरेर आउनेलाई दुहुनो गाई उपहार दिने कार्यक्रमका साथै बसाइँसराइ रोक्न युवालाई स्वरोजगार बनाउने अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको पालिकाको दाबी छ । त्यसैगरी बसाइँ सरेर जानेको संख्या बढ्दै गएपछि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले पालिका फर्किनेलाई अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । पालिकाले महाशिलामा फर्केर आउनेलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान र ६ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न दिन थालेको छ । यिनीहरू केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हुन् । लगभग सबै स्थानीय तहले अनुदान वितरण गरिरहेका छन्, जसमा किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ सुविधा र अन्य कृषि सामग्रीहरूमा सहुलियत प्रदान गरिन्छ ।

नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले कृषिमा अनुदान वितरण गर्न ठूलै रकम छुट्ट्याएको देखिन्छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि कृषि तथा पशुपालन विकास मन्त्रालयको बजेटमा लगभग ५९ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । यो बजेट कृषिक्षेत्रलाई सुधार गर्न, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रममा प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक हस्तान्तरण र राजस्व साझेदारीमार्फत ५ सय ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । यसमा ६० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारका लागि र ८८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानको रूपमा छुट्ट्याइएको थियो । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारलाई करिब २६ अर्ब ससर्त अनुदान, ६ अर्ब पूरक अनुदान र ४.४ अर्ब विशेष अनुदान प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको समानीकरण अनुदान प्रदान गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त, ससर्त अनुदान २९ अर्ब रुपैयाँ, पूरक अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ र विशेष अनुदान ८.५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।

यस बजेटको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई बढावा दिइने कुरा उल्लेख थियो । यस्ता अनुदान र बजेटले कृषि उत्पादनमा जुन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो, सरकारी प्रतिवेदन हेर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त भएको देखिन्छ । तर, नेपालमा आयात हुने खाद्यवस्तुको तथ्यांकले कृषिमा छुट्ट्याइएको अनुदान र बजेटले कृषिको उत्पादनमा वृद्धि भएको पुष्टि हुँदैन । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणले पनि नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात हुने देखाएको छ । नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना दशकौं पुरानो हो तापनि नेपालले कृषिवस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्दा कृषिजन्य वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारले हरेक वर्ष आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै आएको छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा ठूलो लगानी गरे तापनि उत्पादन बढ्नु त परको कुरा, बर्सेनि आयात झन्–झन् बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मुलुकमा २० अर्ब ७५ लाखको धान र १५ अर्ब ९१ करोडको चामल आयात भएको थियो । पहिला कृषिप्रधान देशको परिचय बनाएको नेपालमा अहिले चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्नबाली भारतबाट मात्र होइन, अमेरिकी देशहरूबाट समेत आइरहेका छन् । ठूला र सम्पन्न देशसँग त ठूलै व्यापार घाटा छँदै छ, विश्वका साना तथा द्वन्द्वग्रस्त देशसँगको व्यापारमा पनि नेपालको व्यापार घाटामा छ ।

नेपाल सरकारले आव २०८१-८२ देखि २०९१-९२ लाई कृषि दशकको रूपमा घोषणा गरेको छ । कृषि दशकको मूल उद्देश्य कृषि उत्पादनमा सुधार गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्नु हो । नेपाल सरकारले कृषिलाई आधुनिक बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य राखेको छ । अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको प्रयोगद्वारा उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ पार्न प्रयास गरिएको छ । विशेष रूपमा किसानको आम्दानी बढाउन, कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी नीति निर्माण र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल विद्यमान नीतिको सफल कार्यान्वयनले खाद्यान्न उत्पादन बढाउने मात्र नभई ग्रामीण कृषिक्षेत्रको समृद्धि र आत्मनिर्भरतातर्फ योगदान गरेको छ कि छैन, विगतमा कृषि अनुदानको प्रभावकारिता, सिँचाइ व्यवस्थापन सुधार र बजारसम्म पहुँचको सुदृढीकरणजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागू गरिएको थियो वा थिएन, यसको राम्रो मूल्यांकन गरी कृषि दशकलाई सार्थक तुल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्