Logo

दोस्रो पुस्ते आर्थिक सुधारको सँघार

विगत ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । अधिकांश वर्षमा २ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा वृद्धिदर रहँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पनि ४ प्रतिशत नै रह्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ५ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकलगायत स्वतन्त्र संस्थाहरूबाट भएको छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक आर्थिक वृद्धिदर नै हो । गत आर्थिक वर्षमा सामान्य आर्थिक वृद्धि रहँदा पनि नेपालमा आर्थिक मन्दी रहेको चर्चा–परिचर्चा भएर बित्यो । अहिले त्योभन्दा उच्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण भइरहँदा पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भनेर अझ बहस चर्केको छ । वास्तविकता के हो ? कसरी यस्तो विरोधाभास भइरहेको छ ?

अढाई वर्षअघि नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको थियो । ६ महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा सञ्चिति झरेको थियो । अब नेपाल श्रीलंका बन्छ भन्दै त्रास फैलाइएको थियो । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभावले प्रश्नपत्र छाप्ने कागज किन्न नसकिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

श्रीलंकामा डलरको सञ्चिति कम भए पनि वास्तविक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आएन । वास्तवमा हवाईजहाज जति नै तल झरे पनि जमिनमा नठोक्किएसम्म कुनै नोक्सान हुँदैन । माछा जति नै किनारमा आए पनि पानी छोइएसम्म सुरक्षित रहन्छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा जति नै रित्तिए पनि आजको सञ्चितिले आजको खरिद धाने पुग्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र २०७६ सालको अन्तिमदेखि २०७७ सालसम्म नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण शिथिल भएको भनिँदै छ । सुरुमा सरकारले लकडाउनबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै खुकुलो वित्त र मौद्रिक नीति ल्यायो । धेरै खुकुलो भएका कारण आयात बढेर डलर सिद्धिन लाग्यो भन्दै अर्को वर्ष सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । आयातमा कडाइ गरेपछि फेरि अर्थतन्त्र शिथिल भयो । सरकारले वित्त नीति खुकुलो गर्‍यो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलो मात्र मौद्रिक नीति खुकुलो गर्‍यो ।

अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १२ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । यस अर्थमा श्रीलंकाको भूतले तर्साउन सक्दैन । तथापि नेपालमा डलरको सञ्चिति बढ्ने र आयात बढ्ने, त्यसपछि सञ्चिति घट्ने र सरकारले आयात रोक्ने क्रम विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । बैंकमा तरलता घट्ने र बढ्ने पनि यसैअनुरूप हुने गर्छ । एकवर्षे मुद्दतीको ब्याज कहिले ५ प्रतिशतमा झर्छ भने कहिले १२ प्रतिशत पुग्छ ।

वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र विगतदेखि यही चक्रभन्दा बाहिर गएको छैन । अहिले वार्षिक मुद्दती ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले सरकारी वित्तमा मात्र असर परेको देखिन्छ । लक्षित राजस्व असुल नभएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्षमा करिब ४०-५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेन । निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री उत्पादकको उधारो चुक्ता गरेनन् । निर्माण व्यवसाय र उद्योगको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो ।

चर्चा भएजस्तो समस्या अहिले छैन । मानिसहरूले चरम बिन्दुमा सोच्ने गर्छन् । जस्तो कि अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ वा अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो भएको छ । तर, यथार्थ त अर्थतन्त्र सामान्य वा मोडरेट तहमा खराब वा असल हुन्छ । उकालो लागेको अर्थतन्त्रले मानिसको दृष्टिकोण ठाडो बनाइदिन्छ । त्यस्तै ओरालो लागेको अर्थतन्त्रले मानिसको दृष्टिकोण तेर्सो बनाइदिन्छ । यथार्थमा मानिसको सोचाइ उस्तै हुन्छ, तर माथि गएको अर्थतन्त्र ओर्लिसकेको हुन्छ । त्यस्तै, तल गएको अर्थतन्त्र उक्लिसकेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउँछ । बजारलाई स्वतन्त्र रूपले चल्न दियो भने अर्थतन्त्र औसतमा ठीक अवस्थामा चल्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भनेको सरकारी हस्तक्षेपले हो । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र स्वायत्त विज्ञ संस्था हुन् । यिनले बजारमा माग र आपूर्तिबीचको दूरी टाढिन खोज्दा मुद्रा प्रदायमार्फत सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने हो । सरकारको वित्त नीतिले पनि बजारमा तरलताको अभाव हुन नदिने हो ।

अर्थतन्त्रमा एकीकृत माग सिर्जना भएपछि आपूर्तिका लागि लगानी स्वतः आउँछ नै । बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याएर छिटो विकास गर्नका लागि सरकारले स्वतन्त्र बजारका अवरोध हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने हो । अर्थात् विगतमा गरिएका सरकारी हस्तक्षेप क्लियर गर्ने हो ।

नेपालमा भन्न त उदार अर्थव्यवस्था भनिन्छ । यथार्थमा यहाँ उदार व्यवस्था छैन । यसको अर्थ समाजवादी व्यवस्था छ भन्ने होइन । ठगी, अराजकता र बेथितिको प्रधानता छ । उदार व्यवस्था भनेको गुणस्तरीय, सस्तो र पारदर्शी सेवा दिनेले प्रतिस्पर्धामा जितेर बढी मुनाफा गर्ने हो । सस्तो बनाउन सरकारले मूल्य तोक्ने होइन । न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यसको अनिवार्य पालना गराउने हो । लगानीकर्तालाई जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो । पारदर्शी सेवा दिन सबै व्यवसायीलाई बाध्य पार्ने हो । सस्तो र महँगो उपभोक्ताको रोजाइले छनोट गर्ने हो ।

बजारमा लगानी भित्रन, प्रतिस्पर्धा बढ्न, मूल्य घट्न र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक बाधाहरू छन् । अहिले गर्नुपर्ने सुधार भनेको त्यही हो । अहिले हामीले जति निर्यात गर्छौं, त्यसको १० गुणा आयात गर्छौं । हामीले आयातभन्दा निर्यात बढी गर्ने लक्ष्य राख्ने होइन । त्यसलाई ३-४ गुणामा सीमित गर्ने लक्ष्य लिने हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ बराबर रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । यसलाई घटाउने होइन, बढाउने हो ।

विदेश जाने युवालाई कसरी रोक्ने भनेर सोच्ने होइन । विदेशी लगानीकर्ता र कामदारलाई कसरी भित्र्याउने भनेर सोच्ने हो । स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने नियम धेरै देशमा छ । दक्षिण कोरियामा समेत यही नियम छ । तर, यो नियमले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याएको छैन । राजनीतिक बाध्यताका कारण यस्ता नियमहरू बन्ने गरेका हुन् ।

निजी लगानीमा उद्योग, व्यापार गर्न लगाइएका प्रतिबन्ध २०४८-०४९ सालमा खुला गरियो । खुला मात्र गरेको कारणले नेपाली जनताले धेरै सेवामा विकल्प पाए । बजारमा प्रतिस्पर्धा भयो । मूल्य स्वतः कम भयो । सरकारले मूल्यमा हस्तक्षेप नगरी बजारले कसरी मूल्य घटाउँछ भन्ने अहिले सिमेन्टमा देखिएको छ । सरकारले मूल्य नियन्त्रण लिन खोजेको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्रमा तिर्नेलाई महँगो तिरेजस्तो हुने तर व्यवसायी घाटामा जाने अवस्था छ । सरकारले मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नासाथ सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ, लागत बढ्छ र पारदर्शिताले स्थान गुमाउँछ ।

नेपालमा सिँचाइको सम्भावना छ, हावापानी राम्रो छ, विविध उब्जनी हुन्छ । त्यसैले धेरै उत्पादन गरेर कृषि निर्यातबाट देश धनी बनाउँछु भन्ने सोचाइ यथार्थपरक हुँदैन । प्राकृतिक देन हामीले बढी पाएका छौं । तर, प्रविधिको पहुँच हाम्रा लागि सस्तो छैन । प्रविधि प्रयोग गर्नेसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यसको अर्थ हामीले खेत बाँझै राख्ने होइन । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा प्रयोग भइरहेको छ । यसबाट ३० प्रतिशत उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आबद्ध गराएर पनि उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिन्छ ।

औपचारिक क्षेत्र कम छ । राजनीतिक, सामाजिक वातावरण र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाले पारदर्शी व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुलाई दोहन र शोषण गरेको भनिन्छ, मुनाफा गर्नुलाई लुटेको भनिन्छ, बुद्धि, जुक्ति लगाएर ग्राहक तानेकोलाई ठगी गरेको भनिन्छ । यस कारण औपचारिक व्यवसाय गर्नेले पनि ग्रे जोनमा व्यवसाय गर्न रुचाउँछन् ।
जमिनको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । सरकारी सार्वजनिक जमिन उपयोगविहीन भइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा तिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसले निजी जमिनको मूल्यवृद्धि पनि कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । अहिलेको जस्तो महँगो जमिनमा उद्योग र खेती किसानी गर्न सम्भव छैन । जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने व्यवस्था अन्त्य गरेर प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा सीमित हुनुपर्छ । बायोमेट्रिकसहितको राष्ट्रिय परिचय नम्बर वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्जामा यसलाई आधार लिन ढिला गर्नु हुन्न ।

पहिलो चरणको सुधारमा हामीले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियौं । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न निकै ढिला गरिसकेका छौं । निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रयास गरेको छ । विभिन्न पाठ सिकेको छ । विभिन्न विकल्प देखेको छ । उनीहरूका कुरा सुनेर मनन गरेर कर नीति, उद्योग नीति, कर प्रशासन, उद्योग प्रशासनमा सुधार गर्ने हो ।

कानुनले वैदेशिक लगानी खुला भनियो । मुखले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भनियो । त्यसो भन्दा पनि विदेशी लगानी आएको छैन । त्यसैले सही कारण पहिचान गर्नुपर्छ । हामीले मुनाफा फिर्ता लैजान पाइन्छ भनेका छौं । नेपालीले विदेशमा एक रुपैयाँ लगानी गर्न नपाउने कानुन छ । विदेशमा कमाएको डलर नेपाल एकपटक भिœयाएपछि कहिल्यै विदेश लैजान पाइँदैन । यस्ता नियमका बीच नेपाली निजी क्षेत्र वा विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबीच हुने अन्तरक्रियाले नेपालको नीतिमाथि कति भरोसा होला ?

अबको सुधार भनेको निजी लगानी, खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका बाधकको पहिचान गरी हटाउने हो । एकातिर सुधार गर्दा अर्कातिर समस्या सिर्जना हुन सक्छ । नतिजा सुनिश्चित गरेर मात्र नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक विश्वास, मूल्य र संस्कारलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्