धान खरिद समयमै गर

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्ष ७३ हजार टनभन्दा धेरै धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष कम्पनीले ५० हजार टन धान खरिद गर्ने भन्दै १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, ४ हजार ५ सय टन मात्र खरिद गरियो । चालु आवमा धान खरिदको परिमाण र रकम दुवै बढाएको छ । खाद्यले लक्ष्य गरेअनुसारको धान २४ जिल्लाबाट खरिद गर्नेछ ।

खाद्यले धान खरिद गर्न केन्द्रबाट २४ जिल्लामा २४ टोली खटाएको छ । खाद्यले अहिलेसम्म सम्बन्धित कार्यालयबाट धान खरिद टोली बनाउने गरेको थियो । यो वर्ष स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । यो वर्षका लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय १० र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । गत वर्ष मध्यम धान ३ हजार ३ सय ६२ र मोटाको ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । गत वर्षको तुलनामा धानको समर्थन मूल्य पनि बढेको छ ।

अर्को, यो वर्ष खाद्यले किसानलाई धान बाली लगाउन अनुदान दिएका जोन, सुपर जोन र पकेट क्षेत्रबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । खाद्यले कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (पश्चिम/पूर्व) दुवै जिल्लामा धान खरिद गर्नेछ । यस्तै चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीबाट पनि धान खरिद गरिनेछ । यी जिल्लाबाहेक धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापा पनि धान खरिद गर्नेमा परेका छन् ।

तराईका यी जिल्लाबाहेक जुम्ला, उदयपुर र कास्कीमा पनि धान खरिद गर्न टोली खटाइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन हुने धानको परिमाण हेरी निश्चित कोटा छुट्ट्याइएको छ । यी सबैमा गरी कुल ७३ हजार ६ सय २० टन धान खरिद गर्ने खाद्यको लक्ष्य हो । यसअघिका धेरै वर्ष लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न खाद्य असफल भएको थियो । गत वर्ष पनि सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा व्यापारीले धेरै पैसा दिएर किसानबाट धान खरिद गरेका थिए ।

खाद्यले पनि धान नै नपाउने अवस्था बनेको थियो । यो वर्ष अहिलेसम्म व्यापारीहरूले सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य दिएका छैनन् । बरु प्रतिक्विन्टल करिब ४ सय रुपैयाँ कम दिएका छन् । यसले गर्दा यो वर्ष खाद्यलाई लक्ष्यअनुसार धान खरिदमा समस्या आउने देखिँदैन । तर, कतिपय स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण धान बालीमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै धान उत्पादन पनि सरकारले गरेको अनुमानअनुरूप नभए व्यापारीले अहिले दिएको मूल्य बढाउँदैनन् भन्ने अवस्था रहँदैन ।

अधिकांश किसानसँग उत्पादन भएको सबै धान भण्डारण गरी राख्ने ठाउँ छैन । न त सरकारले ठूला–ठूला भण्डारण स्थल नै बनाएको छ । धान भण्डारण गर्ने ठाउँको अभावमा किसानले तत्काल धान बेच्न बाध्य छन् । अर्को, धान लगाउँदा लिएको ऋण तिर्न पनि किसान तत्कालै धान बेच्न चाहन्छन् । धानको मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले किसानले चाहेको बेलामा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

यही कुरा बुझेका व्यापारी र दलालहरूले वर्षाैंदेखि किसानलाई चुस्दै आएका छन् । व्यापारीले किसानले चाहेकै बेला धान खरिद त गरिदिन्छन् तर सरकारले तोकेको मूल्य दिँदैनन् । प्रत्येक वर्ष यस्तै समस्या दोहोरिरहेको छ । अझै अर्को रोचक विषय त के छ भने सुरुमा सस्तो मूल्यमा किसानबाट खरिद गरेको धान व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्यलाई बेच्ने गरेका छन् । दु:ख र मेहनत गर्ने किसान तर फल खाने व्यापारी हुँदै आएको छ ।

खाद्यले यो वर्ष ठूलो परिमाणमा देशका दुई दर्जन स्थानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको फाइदा किसानले पाउने वातावरण बनेको छ । प्रत्येक वर्ष धानको न्यूनतम मूल्य तोक्ने तर थोरै परिमाणमा खरिद गर्ने सरकारको नीतिले किसानले फाइदा उठाउन सकेका थिएनन् । सधैं फाइदा व्यापारीको पोल्टामा पर्दै आएको थियो । किसानलाई लुट्ने यो परम्परा रोक्न खाद्यले समयमै धेरै परिमाणमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । नत्र किसान व्यापारीलाई बेच्न बाध्य हुनेछन् ।