रुपन्देहीका १८ उद्योगको विद्युत लाइन काटियो

भैरहवा– विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै रुपन्देहीका १८ उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । ती उद्योगहरुको लाइन बिहीबार साँझनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको हो । प्राधिकरणले बुटवल भैरहवा करिडोरका साथै अमुवा वितरण केन्द्रअन्र्तगत बेथरी –बुटवल मार्ग, भैरहवा–लुम्बिनी मार्गलगायतका स्थानमा रहेका उद्योगहरुकोे लाइन काटेको छ ।

बुटवलस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय मातहतमा रहेका विद्युत वितरण केन्द्रहरुबाट खटिएका कर्मचारीको टोलीले उद्योगको लाइन काटेका थिए । प्राधिकरणका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले मुलुकभर लाइन काटिएका ३४ उद्योगमध्ये २३ वटा लुम्बिनी प्रदेशका रहेको र अरु रुपन्देहीको रहेको बताए ।

प्राधिकरणलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकालाई भुक्तानीका लागि सबै वितरण केन्द्रबाट पत्राचार भइरहेको र तोकिएको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म पनि भुक्तानी नगरिएका ती उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पाण्डेले बताए । विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा अमुवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका अर्घार्खाची सिमेन्ट र बिशाल सिमेन्ट छन् ।

भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका एभरेष्ट रोलिङ मिल, बिनायक स्पात प्रालि, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, एसआर फुड्स, घराना फुड्स र सिद्धार्थ पेटप्लाष्ट उद्योग छन् । नयाँ मिल वितरण केन्द्रअन्तर्गतका गोयन्का फुड्स रुपन्देही, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज र शुभ लक्ष्मी पोलिमर्श उद्योग छन् ।

त्यसै गरी परासी वितरण केन्द्रअन्तर्गतका सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल छन् । बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गतका २ वटा टेक्सटाइल उद्योग छन् । दाङमा सञ्चालित सोना सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको पनि लाइन काटिएको छ । विद्युत काटिएपछि बिहीबार साँझबाट नै उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको अर्घाखाँची सिमेन्टका नायब महाप्रबन्धक कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए ।

‘वैकल्पिक ऊर्जा भनेको डिजेल प्लान्ट हो । विद्युत नहुँदा डिजेलबाट प्लान्ट चलाउन धेरै महँगो पर्छ, अहिले उद्योग विद्युत आपूर्ति नहुँदा बन्द छ’, नायब महाप्रबन्धक पाण्डेले भने,‘राज्यले छिटोभन्दा छिटो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन समस्या हल गर्नु पर्छ, नत्र उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुने निश्चित छ ।’ विद्युत लाइन काटिएकामध्ये बुटवल भैरहवा स्थित पञ्चकन्या करिडोरका ११ वटा उद्योगले विद्युत महशुल नबुझाउने पुरानो अडान कायमै राखेका छन् ।

आफूहरुले माग पनि नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको नाममा बिल पठाइएको विद्युत महशुलको रकम नतिर्ने पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज तथा पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । ‘हामीसहित यो करिडोरमा रहेको ११ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको हुँदा विद्युत महशुल बुझाउँदैनौं’ साहुले भने । उद्योगहरुले माग नै नगरी कन ट्रंक लाइनमा समावेश गरेको भन्दै महशुल तिर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

तत्काल विद्युत लाइन जोड्न माग
रुपन्देहीका ३३ केभी विद्युतबाट सञ्चालित उद्योगहरुको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपभोग गरेको भनी एकतर्फी रूपमा लाइन काटेकोमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले विरोध गरेको छ । संघले तत्काल विद्युत लाइन जोड्न गर्न माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै माग तथा उपभोग नै नगरेको विद्युत महशुल जबरस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । ‘उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं भनेर कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्, अहिले पनि भनेका छैनन् । देश लोडसेडिङमा रहँदा उद्योगले निरन्तर २४ घण्टा बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिएमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्योगीहरु सदैव तयार रहेको विदितै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्दा ३ हजारभन्दा बढी श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘लाइन काट्दा माल वस्तुको अभाव सिर्जना हुने, राजस्व संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेलगायतका प्रतिकूल असरको विद्युत प्राधिकरण स्वयं नै जिम्मेवार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ श्रेष्ठले भने ।

वाणिज्य संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद सदाको लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा २०८१ वैशाख २७ गते कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण रहेको भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्यान पनि विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।