पाइपलाइन निर्माणबाट फाइदा

भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म निर्माण गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट अब पेट्रोल पनि ढुवानी हुने वातावरण बनेको छ । यो पाइपलाइन निर्माण भएको २०७६ पछि अहिलेसम्म डिजेल मात्र ढुवानी भइरहेको थियो । अब यही पाइपलाइनबाट पेट्रोल ढुवानी गरिने भएको हो । पेट्रोल भण्डारण गरी राख्ने ट्यांक अभावमा पाइपलाइन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि पेट्रोल आयात गरिएको थिएन । अहिले भण्डारण गर्ने ट्यांकी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि पेट्रोल आयात गर्ने वातावरण बनेको हो ।

ट्यांकी निर्माण हुनुअघि नै यही अक्टोबर ४ मा पेट्रोल आयातका लागि परीक्षणसमेत पूरा भइसकेको छ । परीक्षणका क्रममा ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात गरिएको थियो । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको दूरी ६९.२ किलोमिटर छ, जसमा नेपालतर्फ ३६.२ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर हो । अहिले पेट्रोल ट्यांकरमार्फत ढुवानी भइरहेको छ । दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल आयात गर्नेमा अब पाइपलाइनबाट यसको ७० प्रतिशत आयात हुनेछ । त्यसअनुसार करिब दैनिक १४ लाख लिटर पेट्रोल आयात पाइपलाइनबाट हुनेछ ।

पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा ढुवानी खर्च बचत हुनेछ । यसबाट निगमको दैनिक करिब २१ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ । यो भनेको वार्षिक करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ हो । यस्तै पाइपलाइनबाट दैनिक ५ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । यसबाट वार्षिक करिब साढे २ अर्ब ढुवानी बचत भएको छ । अर्कातिर पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदा ढुवानी भाडासँगै प्राविधिक नोक्सानी पनि शून्य हुन्छ । वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

भारतले अमलेखगन्जस्थित डिपोमा ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्यांक बनाइरहेको छ । यस्तै २ सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्यांक, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गर्दै छ । यी सबै पूर्वाधार बनेपछि अमलेखगन्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार ८ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको १६ हजार ६ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ ।

सरकारको करिब ९० दिन पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्ने नीतिअनुसार निगमले थप ५/५ हजार किलोलिटर क्षमताका दुई ट्यांकी निर्माण गरिरहेको छ । अर्कातिर भारतकै सहयोगमा पाइपलाइनसहित अन्य तीन परियोजना बनाउन हालै सहमति बनेको छ । भारतले नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिएर दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्नेेछ भने एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाइदिनेछ । यस्तै नेपालको लगानीमा बन्ने अर्को ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा भारतको रेखदेख अथवा प्राविधिक सहयोग हुनेछ ।

दुई मुलुकबीच हालै भएको सम्झौताअनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै झापाकै चारआलीमा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बन्नेछ भने अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर थप पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । नेपाल आफैंले चितवनको लोथरमा ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउँदा भारतले प्राविधिक सहयोग दिनेछ ।

अहिले संसारका धेरै मुलुकमा इन्धन ढुवानी पाइपलाइनबाटै हुने गरेको छ । एक मुलुकबाट अर्को मुलुकको दूरी कोसौं टाढा भए पनि पाइपलाइन निर्माण गरेर इन्धन ढुवानी गरिँदै आएको छ । धेरै मुलुकमा ग्यासको ढुवानीसमेत पाइपलाइनबाट हुँदै आएको छ । छिमेकी भारत र चीनले आन्तरिक खपतका लागि अधिकांश भूभागमा इन्धन ढुवानी पाइपलाइनबाट नै गरिरहेको छ । हामी इन्धन आपूर्तिमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौं । ढुवानीका सवालमा पाइपलाइन प्रयोग गरेको आधा दशक मात्र भएको छ ।

पाइपलाइन निर्माणमा धेरै खर्च पनि लाग्दैन । त्यसैले कम्तीमा काठमाडौं उपत्यका, पोखराजस्ता ठूला सहरलाई पनि पाइपलाइनमा जोड्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । एकपटकको लगानीले वर्षौं इन्धन ढुवानी गर्न सकिने मात्र होइन, अन्य धेरै फाइदा पनि पुग्छ । ढुवानीमा हुने बचतले लगानी गरेको रकम उठ्न धेरै वर्ष नलाग्ने, सडक जाम नहुने र वातावरण पनि जोगिनेजस्ता विभिन्न फाइदा भएकाले यस्तो पूर्वाधार बनाउन सरकार पछि हट्न हुँदैन ।