सरकारको सय दिन
औद्योगिक क्षेत्रमा औषत उपलब्धि
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक सय दिनमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरिरहे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा समेत औषत उपलब्धि मात्र समावेश छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसके पनि सय दिनमा मन्त्रालयले आशा जगाउन सफल भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी बताउँछन् । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा केही समस्या तथा चुनौतीहरु अवश्य पनि छन् र हामी तिनको समाधानमा हरतरहले लागिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भएपछिको पहिलो एक सय दिनमा मन्त्रालयको अग्रसरता, समन्वय र सहजीकरणमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन, उपभोक्ता हित संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बैदेशिक लगानी तथा व्यापार सहजीकरण र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा प्रगति हासिल भएको छ ।’
मन्त्रालयले उद्योग विभागमा १ सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको तथा स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कार्यक्रम अघि बढाइएकोलाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ । चालु आवमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने योस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्दा ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव परेको छ । हाल यसको मूल्यांकन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यसअघिको सरकारकै पालामा मन्त्री भण्डारीबाटै उद्घाटन भएको ५० करोडसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको विषयलाई यो सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट लगानी सहजीकरण हुनुको साथै लगानीकर्ताको समय र लागत घट्ने विश्वास लिइएको छ ।
मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पूर्ण रुपमा स्वचालित प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता गर्ने कार्य सुरु हुनुलाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ । गत भदौमा अदालतको आदेशले केही दिन रोकिएको यो व्यवस्था हाल पुनः कार्यान्वयनमा छ । यता औद्योगिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति पनि नगण्य देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानका निमित्त मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस्तै, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ भने सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका छन् । यस्तै, कच्चा पदार्थ खपतसम्बन्धी मापदण्ड, करार तथा उप करारमा वस्तु उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड लागु भएका छन् । सरकारले यसबीचमा वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरुको कामको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर स्थापना भई सञ्चालनमा आएको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको तालुकदार मन्त्रालय भए पनि उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र समस्या सुल्झाउने काम भने गर्न सकेको देखिँदैन । सीमित अधिकार र कार्यक्षेत्रका कारण उद्योग मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रले पनि प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । उनीहरु आफ्ना माग लिएर सिधै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म पुग्दै आएका छन् भने राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।