बैंकिङ प्रणालीको समस्याका कारण सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच

अनलराज भट्टराई
प्रवद्र्धक, नेपाल रेटिङ एजेन्सी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएपछि हाल रेटिङ एजेन्सीको प्रवद्र्धक भएर काम सुरु गरेका छन् । नेपाल रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउने भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएपछि नीति क्षेत्रतर्फ सक्रिय रहेका थिए । देशको अर्थतन्त्र, मुद्रा बजार तथा पुँजीबजारलाई नजिकबाट हेरेका भट्टराईले हालको वित्तीय प्रणालीको समस्या नीतिगत कारण भएको बताउँछन् । सरकारले समयमा खर्च नगर्दा क्यास फ्लोमा समस्या आएका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता खुम्चेको उनी बताउँछन् । बैंकहरू धेरै नाफामुखी भएकाले पनि हालको समस्या आएको भन्ने भट्टराई वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा पनि स्थापना गर्न लागिपरेका भट्टराईसँग समग्र वित्तीय प्रणालीका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी समस्याको जड के हो जस्तो लाग्छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा हामीहरू राजनीतिक लडाइँमा धेरै गयौं । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र पछि पर्यो । त्यो समयमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि हामीले काम गर्न सकेनौं । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै पछाडि धकेलियो । त्यसको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा पर्न गयो । सन् २००१ पछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो नीति अघि बढाउने भन्ने भएन । त्यसका साथै बनाएको नीतिले पनि निरन्तरता पनि पाउन सकेन । पुँजी बढाउने नीति पनि तीन–चार चरणमा गरियो । पछिल्लो समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब पुर्याएका छौं । हाल अधिकांश बैंकको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ ।
बैंकहरूले पुँजी बढाएसँगै कर्जा बढाएर लैजाने ट्रेन्ड सुरु भयो । बैंकहरू ‘ओभर एक्टेन्डेड क्रेडिट’मा जान थाले । देश नै औद्योगिक विकासमा लाग्न सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आएन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुनै बेला १६ प्रतिशतसम्म थियो, तर आज त्यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । हामी व्यापार–बिजनेसमा धेरै केन्द्रित भयौं । यसमा बैंकहरूलाई कर्जा दिन पनि सजिलो भएकाले पनि बढी जोड दिए । साथै पैसाको रोटेसन पनि छिटो हुने भयो । त्यसमा कुनै उत्पादनशील कार्य पनि गर्न परेन । बैंक सबैभन्दा सजिलो अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित भए । यो क्षेत्रमा माग पनि उत्तिकै थियो । मध्यमवर्गीय जनताका आवश्यकता बढ्न थाले, जसले समग्र देशको माग बढ्यो । त्यो माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयात बढाउन थाल्यौं । त्यसलाई सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसमा समयमा अनुगमन गर्न सकेन । व्यापारका लागि कर्जा बढिरहेको थियो । राजनीतिक कारणले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा जोखिम बढी थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि अल्पकालीन व्यापार–व्यवसाय नै हुनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक पनि त्यसमा मौन बसेको अवस्था थियो ।
त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाका लागि दबाब चरणबद्ध रूपमा बढ्यो । पुँजी बढाएसँगै लगानीकर्ताले नाफा पनि खोज्न थाले । बैंकिङ क्षेत्र नाफा कमाउनतर्फ लाग्यो । त्यो समयमा आलोचना पनि धेरै भए । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा नाफाबिना काम गर्ने कोही हुदैंन । सरकारी लगानीमा त नाफा खोजिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले नाफा लिन खोज्दाको प्रतिफल पछिल्लो समयमा देखियो । पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता बैंकहरूमा कर्जाको माग परिपूर्ति गर्नका लागि अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । यसले गर्दा सम्पत्तिको र दायित्वको मिसम्याच भयो । ३ देखि ५ वर्षको निक्षेप लिएर २० वर्ष भन्दा माथिको अवधिका लागि कर्जा प्रवाह हुन थाल्यो । सन् २०१६ सम्मको स्थिति हेर्ने हो भने सेभिङ डिपोजिट धेरै थियो । तर, अहिले आउँदा मुद्दती निक्षेपको मात्रा धेरै भएको छ । बैंकहरूको नाफाको ग्रिड पनि निक्षेपकर्ताको ब्याजमा गयो । बचतको भन्दा मुद्दतीको ब्याजदर बढ्न गएपछि मुद्दती निक्षेप बढ्न गयो । त्यसको असर कर्जामा दिने ब्याजदरमा पर्यो ।
यो सबै संरचनाले गर्दा अर्थतन्त्रको नियन्त्रण तथा वृद्धि हुन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा ५१ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको रहेको छ । त्यसमा पनि थोक तथा खुद्रा क्षेत्रको १३ प्रतिशत योगदान छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा यो क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्यो । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आयो । दीर्घकालीन उत्पादन आन्तरिक रूपमा बढाउनका लागि सुरक्षाका कारण समस्या छ ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले समयमा बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका साथै बजेट वितरणमुखी ल्याउने गरेको छ । बजेट भनेको अर्को पटकको चुनावमा कसरी भोट बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । भोट पनि बजेटमार्फत अनुदान दिएर तान्ने होडबाजी छ । त्यसको सट्टा रोजगारी दिएर भोट तान्ने भन्ने नीति बनेको छैन । साथै, बजारको अवस्थाअनुसार हुनुपर्ने नगद प्रवाह नभएको, स्रोत परिचालन नभएको हुनाले पनि समस्या देखिएको हो ।
त्यसका साथै हालको बैंकिङ प्रणाली ३ हजार २ सय अर्ब छ । योमध्ये करिब ८ सय अर्ब रुपैयाँ नगदमा छ । त्यसमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने तरल सम्पत्ति र नेपाल सरकारको ढुकुढीमा रहेको सम्पत्ति छ । बैंकहरूमा अहिले २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति रहेको छ । हामीकहाँ अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत रकम आइडल रकम बस्छ भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान्छु भन्दा पनि तलमेल मिलेन । त्यसले गर्दा पनि तरलता समस्या आएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि हालको वित्तीय प्रणालीलाई कति तरलता चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरेको हो, जुन अहिले पनि त्यही छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्दै गएको छ । त्यसैले त्यो ८० प्रतिशतको सीसीडी परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि वा बासल–३ अनुसारको लिक्युडिटी नम्र्समा जानुपर्ने हो भन्ने विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । हुन त यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेको होला । तर, बजारमा कर्जाको माग बढेको छ । त्यो मागअनुसारको आपूर्ति गर्नु सरकारको काम हो । बजारको अवस्थाअनुसार नियमन समयमा परिवर्तन नहुँदा पनि तरलता समस्या आएको हो । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकमा दुई फरक विचार देखिएको छ । त्यसको उदाहरण अहिलेको मौद्रिक नीति पनि देखिएको छ । एक पक्षले बजारलाई खुकुलो बनाउने भनेको छ भने अर्को पक्षले खुुकुलो बनायो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ भन्ने छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नगद प्रवाह हुन सकेन, बैंहरूले ओभर एक्सटेन्डेड भएर कर्जा दिएकै हो र नियामकले अनुमानका आधारमा नीति परिवर्तन गर्दा समस्या आएको हो ।
यो समस्याको समाधान पनि छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिगत सम्बोधन गर्न सक्छ । सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति संकुचित छ । तर, यो शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटको ६० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने, ४० प्रतिशत पैसा ब्लक भएर बस्ने । वित्तीय बजारमा मौद्रीक नीति टाइट हुने । यो अवस्थामा तरलता पुग्दैन । यो अवस्थामा कर्जाको माग पनि रोक्न सकिँदैन ।
वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा नियमनको समस्या पनि मुख्य हो भन्नुभयो, कस्तो नियमन समस्यालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?
हालको वित्तीय बजारमा देखिएको समस्याका कारणमा नियमन क्षेत्रमा दुई–तीन किसिमका समस्या छन् । यसमा पहिलो वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने नगद प्रवाहको कुरा भयो । दोस्रो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र सम्पत्तिको गुणस्तर हेर्ने प्रचलन छैन । वित्तीय क्षेत्र मजबुत छ त भनिन्छ तर त्यसभित्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मापन भएको छैन । साथै, वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रमा आएको बबल नियन्त्रण गर्नका लागि संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमा नगद प्रवाहका कारणले ब्याजदरमा देखिएको उतारचढाव आएको छ । त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति छैन । तरलता र लगानीयोग्य रकम सीसीडी रेसियोका कारणले फरक छ । तरलता भए पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जाको माग रोक्ने कि त्यसका लागि आयात रोक्नुपर्छ । त्यो भन्दैमा फ्री इकोनोमीमा यो काम गर्न पनि सक्दैनौं । नेपाल सरकारको राजस्व पनि आयातमा फोकस छ । सीसीडी रेसियोका सीमा खुकुलो गरेको खण्डमा हुन सक्ने चुनौतीलाई फरक ढंगबाट समाधान गर्ने योजना गर्नुपर्नेमा नकारात्मक सोच गरेर कोटा प्रणाली लागू गरेर भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भनेर नीतिगत नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि सीसीडी खुकुलो गरेर कुन क्षेत्रमा कति जाने, हिसाब गर्नुपर्यो ।
तपाईंले भनेअनुसार त नेपाल राष्ट्र बैंकले अझै पनि विश्वास नगरेको जस्तो देखियो नि ?
केही बैंकको विश्लेण गर्नुभयो भने मार्जिन ल्यान्डिङ तथा रियलस्टेट क्षेत्रमा नगई औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र गएका पनि छन् । त्यो क्षेत्रमा नगएका बैंकलाई प्यानालाइज्ड किन गर्ने ? बैंकको वर्गीकरण गरेर काम दिनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकले दिने सुविधा रोकेर जोखिम भारित बढाए भयो नि । केन्द्रीय बैंकले इकोनोमीमा सेन्सेटिभ बैंक छुट्ट्याउनुपर्यो । त्यसलाई छुट्टै अनुगमन तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा बैंकहरू टु बिग टु फेल भन्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । राज्यको ठूलो कर तिर्ने क्षेत्रका रूपमा बैंकिङ प्रणाली रहेको छ । यसका लागि नियामक निकायले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्यो । बैंकले आज ९ लाख मान्छेलाई कर्जा दिएको छ भने करिब २ करोड जनताको खाता छ । ती ९ लाख मान्छेले कर्जा लिएर नाफा कमाएका छन् नि त । सरकारले कर पाउनुको कारण पनि त्यही हो । त्यसकारण बैंकलाई मात्र गाली गर्नु भएन ।
भनेपछि त बैंकहरू पनि व्यवसायी हुन नसकेको देखियो नि ?
बैंकहरूमा पनि केही समस्या छ । बैंकरहरू मात्र नभई समग्र बैंकको गभर्निङ बडीमा समेत समस्या छ । गभर्निङ बडीले जहिले पनि नाफामा फोकस छ । कतिसम्म छ भने अहिलेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ६ महिना हेरौं, नाफा दिन सक्यो भने राखौंला, नभए फेरौला भन्ने अवस्था छ । सिइओको चार वर्ष पनि नाफामा अडिएको अवस्था छ । अर्को कुरा, नाफा बढाउनका लागि आक्रामक भएर काम गर्ने स्वभाव पनि छ । कर्मचारीलाई पनि अनावश्यक दबाब छ । नाफामा केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्छ । जोखिम धेरै भएको क्षेत्रमा मात्र नाफा धेरै छ । धेरै नाफा लिनका लागि जोखिम धेरै भएको क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । यसले गर्दा संस्थामै समस्या आउन सक्छ । हालसम्म नेपालमा तरलता समस्या छ । तर, क्रेडिट क्रन्च भएको छैन । यही अवस्था रहे आगामी दिनमा क्रेडिट क्रन्च हुन्छ । किनभने क्रेडिट क्रन्च भएमा डिफल्ट रिस्क एकै पटक बढ्छ । अहिलेसम्म डिफल्ट केस भएको छैन । किनभने अहिले प्लेयर धेरै छन् । मार्केटमा कर्जा तिर्न समस्या आएको खण्डमा संस्था परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । कर्जा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सिफ्ट गर्ने प्रचलन छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले केही कडाइ गरेको खण्डमा पनि क्रेडिट क्रन्च हुन सक्छ । यो दुई किसिमको हुन सक्छ । एउटा भने तपाईं राम्रो व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । तर, त्यसका लागि थप वर्किङ क्यापिटल चाहिएको अवस्थामा बैंकलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ । तर, बैंकले पैसा थप्न सक्दिनँ भन्छ । त्यो समयमा व्यवसायीको बिजनेस साइकल समस्यामा पर्छ । त्यसका साथै ऋणीले पनि ऋणको समयमा धेरै माग्छ, बैंकले दिन सक्दैन । त्यसको असर तलदेखि माथिसम्म पर्छ । क्यास फ्लोको साइकल पनि समय अवधि बढी रहेको छ । अहिले ७० देखि ८० दिनमा क्यास फ्लो भएको देखिन्छ । ९० दिनसम्म त ठीकै हो । तर, त्योभन्दा माथि गयो भने समस्या हुन्छ । त्यसका साथै बैंकहरूले गोदाममा भएको सामानका आधारमा पनि कर्जा दिन्छ । तर, गोदाममा भएको सामानको विश्सनीयता के हो भन्ने बाहिर आउँदैन । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्नु आवश्यक छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या छ । बैंकहरूले नाफा कमाउने होडमा गुणस्तरहीन सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन् । यसले पनि क्रेडिट क्रन्च हुने सम्भावना हुन्छ ।
बैंकहरू वित्तीय क्षेत्रको समस्या बुझेर पनि नाफामुखी भएका हुन् ?
खुला बजार अर्थतन्त्रमा नाफा कमाउनु नकारात्मक होइन । तर, नाफा पनि कति गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नाफा कमाउने होडबाजीमा नै प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । यसले गर्दा सहज कर्जा प्रदान गर्नमा बैंकहरू गए । यसमा रिटर्न पनि हाई हुन्छ । ऋणीले तिर्ने ब्याजदर शतप्रतिशत बढेको छ । तर, आम्दानी वृद्धि न्यून छ । त्यसले गर्दा बैंकको कर्जा डिफल्ट हुने समस्या हुन्छ । त्यसैले ऋणीले अन्य क्षेत्रमा भन्दा बैंकमा नै खोल्न थाल्छ । बैंकहरूले समयमा कर्जा भुक्तानी पाउन सक्दैनन् । क्यास साइकलको समय पनि बढेको हुनाले समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । हामीले व्यावहारिक समस्याभन्दा पनि नीतिगत छलफल धेरै गर्छौं । व्यावहारिक पक्षबाट जानुपर्छ । तब बल्ल नीतिगत सम्बोधन प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपाल रेटिङ एजेन्सी स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
अहिले हामीले अनुमति पाएका छौं । त्यसका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौं । सायद मार्चबाट औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सक्छौं । नेपालको व्यापारको विषयमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि २८ वटै वाणिज्य बैंक र कर्जा सूचना केद्रलाई सहभागी गराउँछन् । सायद हामी जुनदेखि सञ्चालनमा आउँछौं । त्यसका लागि बैंकहरू पनि तयार छन् । जति बैंकहरू आउँछन् उनीहरूलाई दामासाहीका हिसाबले सेयर दिन्छौं । हामीले सकभर सबै आएको राम्रो भनेका छौं । सबै बैंकलाई खबर पनि गरिसकेका छौं । यसमा कुनै पनि बैंकलाई अधिकतम सेयर दिँदैनौं, सबैलाई बराबर दिन्छौं ।
नेपालमा रेटिङको काम केही भएको छैन । अहिले रेटिङको नाममा वित्तीय औजारको मात्र काम भएको छ । त्योभन्दा अरू भएको छैन । बजारमा अरू कम्पनी पनि छन्, प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरामा ऋणीको, बैंकिङ सम्पत्तिको, सहकारीको रेटिङ गरेर अनौपचारी अर्थतन्त्रलाई फर्मल क्षेत्रमा ल्याउनु छ । त्यसैले कार्यक्षेत्र धेरै फराकिलो छ । बजारको दायरा पनि बढ्ने निश्चित छ । यसमा धेरै ठूलो भिजन लिएर काम गर्न थालेको छु । यो क्षेत्रमा केही गर्छु भनेरै बैंकिङ क्षेत्र छोडेर यो काममा लागेको हुँ । बैंकहरूले ससानो कर्जा जारी गर्न पनि लामो समय लगाउने प्रचलन छ । त्यसलाई रेटिङले कम गर्छ । हामीले बैंक र समाजको विश्वास बढाउने काम गर्ने उद्देश्य लिएका छौं । हाल बजारमा आएका रेटिङ एजेन्सीभन्दा सबल र सक्षम भएर काम गर्ने गरी आउनेछौं ।