Logo

सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने

सरकारले प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा प्राविधिक तालिम केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भएकोे छ ।
सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा १-१ वटा प्राविधिक तालिम केन्द्र र ७ वटै प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) यसको तयारीमा लागेको छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले आगामी दिनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको गुणस्तरको सुनिश्चिततासहित विकास र विस्तारका लागि कार्ययोजना बनाउने क्रममा रहेको बताए ।
“सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई स्थानीय तहमा लैजाने भएपछि गुणस्तरियता कायम गर्ने र पूर्वाधार निर्माणका योजना बनाउने तयारी छौं ।” सदस्यसचिव वाग्लेले भने, “यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ ।” सरकारले मध्य र निम्न आय भएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट रोजगार र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडने उद्देश्यताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि सीटीईभीटीमा हाल जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव छ । सरकारले सीटीईभीटीमा २३ वर्षदेखिको खाली रहेको कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न नसक्दा यो वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने १० वटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका लागि जनशक्ति अपुग हुने देखिएको छ । यसरी नै लामो समयदेखि निर्माणका क्रममा रहेका ३ वटा पोलिटेक्निकसमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तालिम केन्द्र र ७ प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिरहेका बेला सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तारमा चुनौती देखिएको छ । केही नयाँ पोलिटेक्निक सञ्चालनमा आए पनि परिषद्लाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारी अभाव छ । २०५१ सालमा १२ वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको पृष्ठभूमिमा स्वीकृत ९३२ दरबन्दीबाट हाल २४ वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । यसै शैक्षिक सत्रबाट थप १० बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालनमा आउने भएमा कर्मचारी अभाव देखिने छ । यसका लागि उक्त दरबन्दी संख्या अपर्याप्त हुने देखिएको छ ।
सीटीईभीटीले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष ७२० दरबन्दी माग गरेको भए पनि मन्त्रालयले हाललाई २०८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रशिक्षक एवं कर्मचारीहरू सेवा करारमा लिएर काम लगाउनका लागि बाटो खुलेको भए पनि अभाव भने कायम नै रहने देखिएको छ । सीटीईभीटीले हाल सरकार, विकास साझेदार र अन्तरिक स्रोतबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा सरकारले सीटीईभीटीका लागि २ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ९४ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट ३१ करोड ७ लाख ९४ हजार गरी २ अर्ब ३९ करोड ७७ लाख ८८ हजार विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये २ अर्ब २७ करोड ४७ लाख ६२ हजार अर्थात् ८० प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो अवधिको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत छ । यसरी नै चालू आर्थिक वर्ष सरकारले २ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख २६ हजार र आन्तरिक स्रोतबाट ४२ करोड ८५ लाख ३७ हजार गरी २ अर्ब ८२ करोड २७ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटअनुसार खर्च राम्रो भए पनि सरकारी अनुदान भने न्यून देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्