माथिल्लो कर्णालीको पीपीए फाल्गुनमा «

माथिल्लो कर्णालीको पीपीए फाल्गुनमा

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेशले किन्ने निर्णय गरेसँगै त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि ढोका खुल्ने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चा चले पनि बंगलादेशको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएसँगै त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने निश्चित भएको हो ।
९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेशले किन्ने निर्णय गरेसँगै त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको लागि ढोका खुल्ने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने चर्चा चले पनि बंगलादेशको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएसँगै त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने निश्चित भएको हो ।
आगामी बर्षादेखिनै बिजुली खेर जाने भएकोेले यसलाई कति मूल्यमा, कहाँ र कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको बेला नेपालको निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित बनेका छन् । “माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्ने बंगलादेशको सहमतिसँगै त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुला भएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मागको प्रक्षेपणको आधारमा छिट्टै विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी देखिएकोले, कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ता रहेकोमा यसले बाटो खुला गरेको छ, थप प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।”सहमतिसँगै भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) प्रवद्र्धक रहेको सो आयोजनाको बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत् निगम (एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिजुली व्यापार हुनेछ । यसअघि एनभीभीएनले जीएमआरलाई भारतहुँदै बंगलादेश बिजुली बिक्रीका लागि सहमति दिईसकेको छ ।
२५ वर्षसम्म बंगलादेशले करिब ३८ हजार १६० करोड टाका अर्थात करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली किन्नेछ । यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) वापत प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर तोकिएको छ । भारत हुँदै बंगलादेश जान प्रसारणलाइन उपयोग गरेवापत भारतले समेत ह्विलिङ चार्जका साथै एनभीभीएनले समेत केही रकम लिने भएपनि यसबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । सहमतिपछि थप प्रक्रिया अघि बढेर आयोजना निर्माण भएपछि ९ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट जीएमआरले बंगलादेशमा बेच्नेछ । त्यसैगरी जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्दा दिनुपर्ने १ सय ८ मेगावाट विद्युत् नेपालले सित्तैमा पाउनेछ भने बाँकी भने जीएमआरले भारत वा बंगलादेशमा बेच्नेछ । सो आयोजनामा लाइसेन्सको सर्त अनुसार, २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न बंगलादेशले सहमति दिएको आयोजना प्रमुख केके शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बंगलादेशको अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट थप स्वीकृति दिएपछि आगामी मार्चको अन्तिम अर्थात फागुनमा जीएमआर, एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच पीपीएमा सम्झौता हुनेछ भने सम्झौतापछि जीएमआरले एक वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण सुरु गर्नेछ ।
“सहमतिपछि बंगलादेशले यसका लागि आशयपत्र (लोओआई) निकाल्नेछ र त्यसपछि जीमएमआरले ५ मिलियन डलरको बैक ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भएपछि फेरि १५ मिलियन डलरको बैक ग्यारेण्टी राखेपछि आगामी मार्चको अन्त्यसम्ममा पीपीए हुनेछ,” उनले भने । सन् २००८ मा जीएमआरले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट लाइसेन्स लिएको थियो भने सन् २०१४ मा यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स लिएको सो आयोजनाले करिब दुई वर्ष अघि बंगलादेशलाई बिजुली किन्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बिजुली किन्ने टुंगो नलागेको कारण जीएमआरको वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने समय सकिएपनि लगानी बोर्डले थप गरेको छैन । जीएमआरले भने वित्तिय व्यवस्थापनको समय थप गर्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिइसकेको र पीपीएको प्रक्रिया अघि बढेकोले  वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सहज बनेको जनाएको छ । बिजुली किन्ने टुंगो नलाग्दा हालसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन भने सन् २०२१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि पछाडी धकेलिसकेको छ । एक खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट २५ वर्षमा निःशुल्क ऊर्जा, इक्वेटीका साथै अन्य राजस्व गरी करिब ४ अर्ब ५० करोड पाउने जीएमआरले जनाएको छ । 

 
प्रधानमन्त्रीले बनाए कार्यदल
डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोगबापतको बक्यौता उठाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल बनाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई धमाधम अन्तिम पत्र काट्न थालेपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए। उद्योगी तथा प्रधानमन्त्री भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कार्यदल गठन गरेका हुन् । प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई गत मंसिर २४ गते सातदिने अल्टिमेटमसहितको पत्र काटेको थियो ।
 नेपाल उद्योग पसिरसंघका अध्यक्ष सतिश मोरको नेतृत्वमा उद्योगीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कर्मचारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उद्योगीहरूको गुनासो सुनुवाइ हुने तथा नयाँ रकम कायम गर्ने गरी बक्यौता उठाउने सहमति भएको भएकोले मन्त्री पुनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यदल गठन भएको भएको उद्योगीहरूले बताए । उक्त कार्यदलले उद्योगहरूबाट नयाँ बक्यौता रकम निर्धारण गरी उठाउने प्रक्रिया समेत उल्लेख हुने गरी प्रतिवेदन दिने छ र त्यसैको आधारमा उद्योगीले बक्यौता रकम प्राधिकरणमा दाखिला गर्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्