कर्णालीमा चार सय उद्योग खारेजी
जुम्ला– अनुदान पाउन छोडेपछि कर्णालीमा चार सय उद्योग खारेज भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्षहरुमा हचुवाका भरमा अनुदान दिने र अनुदान पाउनको लागि उद्योग दर्ता गरे पनि अनुदान नपाएपछि त्यस्ता उद्योग खारेज भएका हुन् । कतैबाट अनुदान पनि नपाइने, उत्पादन प्रशोधनको काम पनि नहुने तर, नवीकरण भने वर्षेनी अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने बाध्यताले उद्योग खारेजी बढेको हो ।
नवीकरण नगरे जरिवाना लाग्ने डरले समेत धमाधम उद्योग खारेजी हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा बढेको उद्योग खारेजीले संघीयताको सुरुवातमा अनुदानको दुरुपयोग भएको देखाउँछ । अनुदान पचाउनका लागि नक्कली उद्यमी बनेकाहरुलाई नै जानी जानी अनुदान दिने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । लाखौ अनुदान लिएर उद्योगमा ताल्चा लगाउने, उत्पादन प्रशोधन नगर्ने प्रवृति बढेको जन गुनासोपछि अनुदान वितरणमा कडाई गरिएको थियो ।
त्यसको पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशमा चार सय बढी उद्योग खारेज भएका हुन् । कर्णाली प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका चार सय १० वटा उद्योग खारेज भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म ४ सय १० वटा उद्योगहरू खारेज गरिएको हो । खारेज हुनेमा सबै उत्पादनमुखी उद्योग रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दर्ता र नवीकरणको तुलनामा करिब एक चौथाइ हाराहारीमा उद्योग खारेज भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी उद्योग खारेज हुनेमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको रहेका छन् । सुर्खेतमा १ सय ६६, जुम्लामा ८१, कालिकोटमा ३७, सल्यानमा ३५, दैलेख र जाजरकोटमा २८/२८, रुकुम पश्चिममा २२, हुम्लामा ७ र मुगुमा ६ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । तथ्यांकअनुसार कर्णालीको डोल्पा जिल्लामा भने उद्योग खारेज भएका छैनन् ।
खारेज हुनेमा धेरैजसो होटल, रेस्टुरेन्ट, कृषि फर्म, तरकारी, चाना एवं उन उत्पादन गर्ने उद्योग, हाते होजियारी, सिलाई कटाइलगायतका साना उद्योग रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकृत थिरबहादुर श्रेष्ठले बताए । उद्योग खारेज नगरिएमा अर्को उद्योग खोल्न नपाइने, धेरै जरिवाना लाग्ने भएकाले साना लगानीमा सञ्चालित उद्योग धमाधम खारेज गरिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले आर्थिक मन्दी, बजेट अभावले गर्दा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्नुपरेको बताएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी भगवती श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन,‘ अनुदान पाउन छोडेपछि धेरैजसो उद्योग खारेज भइरहेका छन् । केही उद्योग आर्थिक मन्दीको चपेटामा छन् । राज्य उद्योग कलकारखाना बढाउने भनिरहेको बेला जेसुकै भए पनि उद्योग खारेज हुनु दु:खद हो ।’ हालसम्म कर्णालीमा ठूला लगानीका उद्योग स्थापना तथा दर्ता भएका छैनन् ।
विद्युत समस्या, कच्चापदार्थको अभाव, महँगो जमिन र लगानी अभावका कारण ठूला उद्योग स्थापनामा कठिनाई रहेको छ । यद्यपि साना लगानीका अनुदानमा आधारित उद्योग भने सबै जिल्लामा बढिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा १ हजार ७ सय ९५ वटा उद्योग नयाँ दर्ता भएका छन् । पुराना २ हजार ५५ वटा उद्योग नवीकरण भएका छन् । एकातिर खारेजीको लहर चले पनि अर्कोतिर दर्ता भने बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत आवमा सुर्खेतमा ६ सय ७१ उद्योग दर्ता भएका थिए ।
जुम्लामा २ सय ४ दैलेखमा १ सय ५६, सल्यानमा १ सय ३२, जाजरकोटमा १ सय ५३, रुकुम पश्चिममा १ सय वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । मुगुमा १ सय ११, कालिकोटमा १ सय २२, डोल्पामा ९३ र हुम्लामा ५३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । अनुदानको आसमा उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि भएकोले अनुदान वितरणमा विशेष कडाइ र अनुदानको सदुपयोगबारे सुक्ष्म अनुगमन र निरीक्षणमा पनि ध्यान दिनु पर्ने नागरिक अगुवा प्रेम डाँगीको भनाइ छ ।