सन्दर्भः ४४ औं विश्व खाद्य दिवस
सुखी जीवनमा खाद्यान्न आवश्यक

सन् १९७९ देखि सुरु गरिएको विश्व खाद्य दिवस नेपालले मनाउन थालेको चार दशक नाघिसकेको छ । हरेक वर्ष अक्टोबर १६ का दिन नेपाललगायत संसारभर विश्व खाद्य संकट र भोकमरीविरुद्ध ऐक्यबद्ध भई लड्नका लागि विश्व खाद्यान्न दिवस मनाउने गरिन्छ ।
खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना १६ अक्टोबर १९४५ मा क्यानडामा भएको थियो । हाम्रो देशले भने ६ वर्षपछि नोभेम्बर १९५१ मा सो संगठनको सदस्यता पाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको २० औं साधारणसभाले नोभेम्बर १९७९ मा खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापना भएको दिन पारेर खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो । सोअनुरूप १६ अक्टोबर १९८१ देखि विविध कार्यक्रमका साथ विश्वव्यापी रूपमा खाद्य दिवस मनाइँदै आएको हो । यस वर्ष नेपालमा खाद्य तथा कृषि संगठनको नारा ‘सुखी जीवन र सुमन्नत भविष्यका लागि खाद्य अधिकार’ रहेको छ । विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले जारी गरेको प्रतिवेदनले कृषिमा व्यापक सुधार गर्न सकिए भोकमरी नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
जीवनका लागि खाद्यान्न, पानी र पर्यावरण नै प्राणीहरूका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तु हुन् । पर्यावरण र वातावरणको एकीकृत सुरक्षा, सन्तुलन, संरक्षणको लाभदायक फल सुखी जीवनको आधार हो । त्यसरी नै उत्पादनमा सुधार विश्वव्यापी सुखी जीवनको पहिलो आधार हो । यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नमा जोड दिएको छ ।
हाल सहरीकरणसँगै अर्थव्यवस्था वृद्धिको सुरुवात भइरहेको छ । यसका लागि आधुनिक आपूर्ति, खाद्य भण्डारण, वितरण प्रणाली एकसाथ लैजानुपर्ने हुन्छ । अस्वस्थ आहार अब विश्वव्यापी रोग र मृत्युका लागि एक प्रमुख जोखिमको कारक भएको छ । अबको समय भनेको स्वस्थ र दिगो आहार किफायती र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । सक्रिय जीवन बिताउन र रोगको जोखिम कम गर्न पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक र विविध खाद्य पदार्थहरू खानुपर्ने हुन्छ ।
यसमा पनि कुपोषणका विभिन्न रूप छन् । त्यसलाई बेलैमा निराकरण गर्दै लानुपर्छ । यसका लागि विश्वस्तरमा नै खेतीपातीको कर्मलाई हाम्रो साझा संकल्पका रूपमा अगाडि बढाउँदै ल्यौजानुपर्ने स्थिति खट्किएको छ । यसका अतिरिक्त बेलाबेलामा हुने द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण पनि यस्तो हुन गएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ धेरै संख्यामा साना स्तरका कृषक बस्छन्, उनीहरूका लागि ताजा र पौष्टिक खानाको अभाव हुन्छ । यी विविध कारणले गर्दा खेतीपातीको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोग गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैगरी जैविक विविधताका कारण पनि धेरै खाद्यान्नका प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, जसले गर्दा गहुँ, मकै र चामलको खाद्यान्नमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । यसका साथै कुपोषणका लागि समाजले बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ ।
विश्वका प्रत्येक पाँच वर्षमुनिका चार बालबालिकामध्ये एक जना कुपोषणले ग्रसित छन् । यस्ता बालबालिका संसारमा १६ करोड ५० लाखजति छन् जो सामान्य शारीरिक र मानसिक रूपमा क्षमता वहन गर्न सक्दैनन् । त्यसरी नै विश्वमा झन्डै २ अर्ब मानिस अति आवश्यक भिटामिन, खनिज पदार्थ आदिको कमीबाट बाँच्न बाध्य भएका छन् । त्यसैगरी विश्वमा १.४ अर्ब मानिस मोटोपनको सिकार हुन पुगेका छन्, जसमा लगभग एकतिहाइ धेरै मोटा व्यक्ति छन् । विश्व खाद्य तथा कृषि अनाजका अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खाद्य संकट हो । यसका लागि थोरै जमिनमा पनि मौसम तथा बेमौसमी खेती गरी धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । खाद्यको मितव्ययी प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्वस्थ आहार प्रदान गर्न र वातावरणको सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
आधा शताब्दीअघि कसरी बढ्दो विश्व जनसंख्यालाई खुवाउने भन्ने चिन्ताका कारण हरित क्रान्ति भयो । फलस्वरूप कृषि उत्पादन र खाद्यान्न वितरणमा तीव्र विस्तार भयो, जसले गर्दा अर्बौं मानिसलाई भोकमरीबाट रोक्न मद्दत पुगेको छ । तर, समयको अन्तरालसँगै कृषि विकास अभ्यासका कारण प्राकृतिक स्रोत जस्तै— माटो, पानी र वायुको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव के परेको छ, सोहीअनुसार बाली उत्पादन बढ्ने या घट्ने हुन्छ । यसका लागि पनि आजको जल्दोबल्दो जलवायु परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा जलवायु अनुकूल भएको खण्डमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नमा मद्दत पुर्याउन सक्नेछ । युद्धस्तरमा विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले जारी गरेको प्रतिवेदनले कृषिमा व्यापक सुधार गर्न सकिए मात्र भोकमरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
निर्धन देशमा मात्र होइन, धनाढ्य देशमा पनि भोकमरी फैलँदो छ । चरम गरिबी र बेरोजगारी उग्र वेगमा उकालो लागिरहेको छ । स्वयं राष्ट्रसंघका वैज्ञानिकहरूले पनि अहिलेको परिस्थिति विषम हुँदै गएको बताएका छन् । कोरोना संक्रमणपछि ८१ करोड १० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । विश्वभर झन्डै २ अर्ब ४० करोड मानिस खाद्यान्नको अभावमा कुपोषणले थलिन सक्ने आकलन गरिएको छ । झन्डै ३ करोड ८० लाख मानिस परिवारजनको पेट भर्नै असमर्थ भइसकेका छन् । खाद्यसंकट उत्पन्न हुनुको प्रथम कारण जलवायु परिवर्तन हो । यसका कारण अहिले विश्वमा खाद्य उत्पादन अत्यन्तै न्यून हुँदै गएको छ ।
कृषि शताब्दीयौंदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ, जसले लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समर्थन गर्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लगभग २५ प्रतिशत योगदान गर्छ । यद्यपि, कृषि प्रकृतिका बाबजुद देशले आफ्ना नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निरन्तर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मुलुकको भूगोल दक्षिणमा तराईको उर्वर मैदानदेखि उत्तरमा असहज हिमालसम्म फैलिएको छ । विविध भूभागको अर्थ विभिन्न क्षेत्रले विभिन्न कृषि चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको हो । तराईमा कोसी र गण्डकीजस्ता नदीहरूबाट प्राप्त हुने कृषियोग्य जमिन र जलस्रोतका कारण कृषि फस्टाउँछ । यद्यपि, हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरू सीमित खेतीयोग्य जमिन, ठाडो ढलान र कठोर हावापानीका साथ संघर्ष गर्छन् । जसले खेती गर्न सकिने बालीको विविधतालाई सीमित गर्छ । यसमा धान, गहुँ र मकै मुख्य बाली भए तापनि पशुपालन र बागवानीले पनि ग्रामीण जीवनयापनमा अत्यावश्यक भूमिका खेल्छ । देशमा खाद्यान्न उत्पादन प्रायः मनसुनी वर्षामा अत्यधिक निर्भर हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तन र बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोखिममा पार्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, मुलुकमा सुखी जीवन र सुमन्नत भविष्यको आधार खाद्य अधिकारमा निर्भर छ । खाद्य अधिकार केवल भोकमरी निवारणको साधन होइन; यो मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकाससँग गाँसिएको छ । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताले मात्रै गरिबी घटाउन, आर्थिक असमानता हटाउन र सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । देशले खाद्य अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै चुनौती छन् । कृषि प्रविधिमा सुधार, खाद्य सुरक्षा योजनाको विकास र जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतिको प्रवद्र्धनले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । यसमा पनि सामूहिक प्रयास, सरकारी नीति र स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणको माध्यमबाट खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताले मात्रै सुखी जीवन र सुमन्नत भविष्यको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ ।
एसियाली विकास बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका अधिकांश देशले खाद्यान्न र पिउने पानीको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण विश्व तापक्रममा भएको वृद्धिले नेपाल, भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकमा हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो, खडेरी र बेमौसमी तथा असन्तुलित वर्षाजस्तो प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको छ । दोस्रो प्रमुख र जल्दोबल्दो कारण भूमिको असमान वितरण पनि हो । करिब ४७ प्रतिशत कृषक परिवारसँग जम्मा ५ प्रतिशत मात्र जमिन छ भने धनी किसानले ३७ प्रतिशत जमिन ओगटेर बसेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब किसानसँग एक हेक्टरभन्दा कम भूमि छ, जसबाट हुने उत्पादनले वर्षभरिको खाद्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैन ।
त्यसमाथि बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै जग्गाको खण्डीकरण बढ्ने क्रमले दिन दुईगुना र रात चौगुनाको दरले खेतीयोग्य जमिनमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । बचेखुचेको केही खेतीयोग्य जमिनको माटोमा पनि अम्लीयपन बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमा बढिरहेको जनसंख्याको अनुपातमा खाद्यान्न कमी हुँदै गएको विभिन्न सरोकारवाला निकायले पनि जनाएका छन् । कृषि उत्पादन क्षेत्र विकास हुन नसकेका कारण खाद्यान्न संकट दिनपरदिन बढ्दो रूपमा रहेको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न कृषिका विविध निकायको सुधार गरी सबैलाई पुग्ने खाना तयार गर्नु आज सबैको चासोको विषय पुग्न गएको छ ।