शिक्षा: गुणस्तरीय र रोजगारमुखी राजमार्ग «

शिक्षा: गुणस्तरीय र रोजगारमुखी राजमार्ग

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको भन्दा विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर झन् खच्किएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको शिक्षासँग सोभैm सरोकार राख्ने नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम वर्षेनी सार्वजानिक गरेको भएपनि विश्वविद्यालय तहको गुणस्तरलाई सुधार गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सन २००७ देखि नै कार्यन्वयनमा आएको गुणस्तर परीक्षण सुनिश्चिता (क्युएए) हाल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएकोे छ ।

शिक्षा विकासको आधार हो । साथै मर्यादित एवम् परिष्कृत जीवन र सम्मानित रोजगारी तथा उद्यम विकासको आधार समेत हो । ज्ञानमा आधारित समाजबाट मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिकाका लागि शिक्षालाई महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धि हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा पहुँच, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ । साथै शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउँदै शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने नीति लिएको छ ।

विश्वविद्यालयको शिक्षा
नेपालकोविद्यालय होस वा विश्वविद्यालय शिक्षा, सधैं गुणस्तर सुधारको आलोचना खेपिरहनु पर्छ । शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा नेपालले विश्वका ठूला विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्दा गर्न नसकेपनि समान हैसियत भएका छिमेकी देशको जस्तो हैसियत बनाउने योजनासम्म बनाएका पाइँदैन । केही विद्यालय र विश्वविद्यालयको तुलना नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने क्षेत्र मात्र भएका छन ।
यद्यपी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बिगत १० वर्षमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु पनि भएका छन् । शिक्षाविद्हरु विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र खुला विश्वविद्यालयको अवधारणलाई सही तरीकाले कार्यान्वयन गर्न सके शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने संकेत रहेको बताउँछन ।‘नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरको बारेमा धेरै बहस भएपनि यसको जिम्मेवारी कस्ले कसरी लिने भन्ने बिषय प्रष्ट हुनु पर्छ ।’शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईराला भन्छन्,‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यार्थीले सिक्ने र लेख्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्छ । शिक्षा लिन पाठ्यपुस्तक नै आवश्यक भन्दा पनि सुनेर र भिडियो हेरेर प्रयोगात्मकम शिक्षामा जोड दिनु पर्छ ।’
शिक्षाविद् कोइराला विद्यालय तहको भन्दा विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर झन् खच्किएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको शिक्षासँग सोभैm सरोकार राख्ने नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम वर्षेनी सार्वजानिक गरेको भएपनि विश्वविद्यालय तहको गुणस्तरलाई सुधार गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सन २००७ देखि नै कार्यन्वयनमा आएको गुणस्तर परीक्षण सुनिश्चिता (क्युएए) हाल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएकोे छ ।कतिपय शिक्षाविद्ले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुनुमा विद्यामान छरिएर रहेका उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानुन कारक रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’को तयारीसमेत गरिसकेको छ । उच्च शिक्षा सुधार र व्यवस्थापन गर्न बिगतमा बनेका विभिन्न ऐन तथा नियमलाई हटाएर छाता ऐनको रुपमा एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको हो । उच्च शिक्षासम्बन्धी बिद्यामान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यो विधेयकले विशेषगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गुणस्तरणको तुलनामा नेपालको उच्च शिक्षा गन्तीमा नै आउँदैनन् । नेपालको सबै भन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम उच्च गर्दा विश्वको यसको श्रेणी नै छैन । उच्च शिक्षाको गुणस्तर श्रेणी हेर्ने हो भने नेपालको गुणस्तर निराशाजनक छ । नेपालको सरकारी विश्वविद्यालयको विगत २ वर्षको विश्ववरियता हेर्न हो भने कतै पनि भेटिँदैन । नेपालका विश्वविद्यालय हजार भित्र समेत पर्दैनन् । दक्षिण एसियाको शैक्षिक गुणस्तर वरियताक्रममा नेपाली परेका छैनन् ।
सरकारले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसकेपनि हाल नेपालमा १० वटा विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यसमा सबै भन्दापछि आएको विश्वविद्यालय भनेको खुला विश्वविद्यालय हो । यस बाहेक त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, कृषि तथा वन र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय रहेका छन । यसैगरी चिकित्सा अध्ययन प्रष्ठिानका रुपमा बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, राष्ट्रिय चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । यसैगरी स्वीकृतको प्रक्रियामा रहेका मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

उच्च शिक्षा भर्नादर
उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्ना दर करिब १२.४ प्रतिशत रहेको छ । विदेश अध्ययनका लागि जाने समेत गर्दा यो करिब १५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । वार्षिक लगभग ५ लाख युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन तर करिब एक लाख पचास हजारले मात्र प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्राप्त गरेका छन् । जनसांख्यिक संरचनालाई विश्लेषण गर्दा हाल किशोर एवम युवा (१०–२४ वर्ष) समूहको हिस्सा सर्वाधिक रहेकोले आगामी वर्षको लागि शिक्षाको व्यवस्थापनमा यसलाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षा
विद्यालय शिक्षाको तहमा खास गरी प्राथमिक-आधारभूत शिक्षामा राष्ट्रव्यापी रूपमा बढी सामाजिक समानता र लैङ्गिक समता हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सुधारहरू भएका छन् । यो परिच्छेदले सन् २००१ देखि यता लैङ्गिक समता र समानताको दिशामा आत्मसात गरिएका प्रगतिहरूकाबारेमा प्रस्ट पारेको छ । यसले उच्च दरहरूको टिकाउपना, कक्षोन्नती र पूरा गर्ने; कक्षा छोड्ने र दोहो-याउने दर घटाउने; विद्यालयको पूर्वाधारमा सुधार र विद्यालय तथा कक्षा कोठामा समतामूलक वातावरणको सिर्जनासहित विद्यालयको आन्तरिक सक्षमताको अभिवृद्धि गरी शिक्षामा बालिकाको समान सहभागिता वृद्धि गर्न सफल भएका नीति र कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरेको छ । छात्रा शिक्षामा दिइएको जोडले सबै बालबालिका, छात्रा तथा छात्रहरूलाई उनीहरूको अन्तरनिहित प्रतिभासम्म पूर्णरूपले पुग्न सक्ने गरी समान रूपले सवलीकरण गर्न सक्ने आधारभूत अधिकारको रूपमा शिक्षाका अवसरहरू प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत समझदारीमा विकास भएको छ । तथापी धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् । यो परिच्छेदले पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक-आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षालगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा भेदभावहरूको उन्मुलनको आवश्यकता बारे प्रकाश पार्दछ ।

विद्यालय भर्नादर
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सुरुसम्ममा १५ वर्ष माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ५७ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा साक्षरतादर ८५ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.१ प्रतिशत, पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६६.३ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्ना ९२.३ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनको क्रममा बीचैमा विद्यालय छाडने दर कक्षा १ देखि ५ मा ३.८ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ मा ४.४ प्रतिशत र कक्षा ९ र १० मा ३.७ प्रतिशत छ । यसैगरी प्राथमिक तह र माध्यमिक तह (११–१२ को लैंगिक समता सूचाकं क्रमस १.० र १.०२ रहेको छ ।

सुधार गर्नु पर्ने बिषय
सबैका लागि गुणस्तरिय शिक्षामा पहँुच सुनिश्चित गर्न नसक्नु, विशेष तथा लक्षित समूहका बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नसक्नु, भर्ना भएका विद्यार्थीको निरन्तरता कायम गर्दै अपेक्षितरुपमा सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु नै शिक्षाको गुणस्तर विकासका चुनौतीहरु हुन । यसैगरी तहगत, क्षेत्रगत एवम विषयगत रुपका सबै विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, प्राविधिक शिक्षालाई शिक्षाको मूल धारको रुपमा विकास गर्न नसक्नु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास एवम् शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयाप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्न नसक्नु, तोकिएको शैक्षिक वर्षमा तह पार गर्नेको संख्या कम हुनु, बजारको माग अनुसार जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, उत्पादित जनशक्तिले पनि योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्नु नै विश्व बजारमा नेपाली शिक्षा प्रतिस्पदामा आउन नसक्नुको कारण हुन । पठन संस्कृतिको विकास तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि सार्वजानिक पुस्तकालय प्रणालीको विकास नहुनु, शिक्षा क्षेत्रका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, सार्वजानिक र निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाको उचित व्यवस्थापन, प्रतिभाहरुको पलायन जस्ता मुद्धाहरु शिक्षाका प्रमुख सुधार गर्नु पर्ने विषय हुन् ।
तर अझै पनि सहरी र ग्रामिण क्षेत्र, अभिभावकको शिक्षा, विशेषगरी आमाको शिक्षा र घर परिवारको आर्थिक पृष्ठभूमिका आधारमा विभेद कायमै छ । मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सञ्चालित केही संगठित प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमका सहभागीहरूको तुलनाले यस्तो विभेद रहेको देखाएको छ ।

सुधारका लागि शिक्षा ऐन
शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन, २०२८ मा रहेका धेरै प्रावधानहरु संशोधन गरिएका छन् । यो संशोधनसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा धरै नीतिगत सुधार हुने देखिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गर्ने नियमावली भने अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा बनेर बाहिर आउन सकेको छैन । ऐन शिक्षा मन्त्रालयले पारित भएको जानकारी दिएपनि सार्वजानिक गरेको छैन । यसले गर्दा ऐनले अधिकार दिएका कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अन्योल देखिएको छ ।ऐनले शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाई पद्धतिलगायतका विषयका नयाँ व्यवस्था गरेका छन् ।
सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रुपमा मानेरकक्षा १० मा लिँदै आएको एसलसीको नाम परिवर्तन गरी एसईई बनाएको छ ४ वर्ष हुन लाग्दा समेत त्यसको औचित्य प्रमानित हुने गरी शिक्षा र परीक्षा प्रणालीले नतिजा दिएको छैन । कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी नामाकरण गरी परिवर्तन गरेको छ । शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक रुपन्तरणको संवाहकको रुपमा विकास गर्न सरकारले शिक्षामा वर्षेनी लगानी गदै गएको भएपनि सोचे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।सबै तह एव विधाको शिक्षामा समतामूलक पहुच सुनिश्चित गर्न, शिक्षालाई रोजगारी उन्मुख बनाउन, गुणस्तरमा सुधार एवम्व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम तय गरि सरकारले विभिन्न योजना सार्वजानिक गरेको भएपनि कार्यन्वयन पक्ष परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।विद्यालय शिक्षामा६ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यान्वयन गरिएको छ । यसका लागिसरकारले वर्षेनी अबौं रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम सन् २०२२ सम्म सञ्चालन गरिने छ ।

अबको शिक्षाको बाटो
आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चत गर्दै कक्षा १२ सम्मको माध्ययमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क गरिँदै लैजानेसरकारी योजनालाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिएको छ ।छिमेकी राष्ट्रमा विद्यालयशिक्षालाई रोजगारमैत्री बनाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि सोही मोडलमा विद्यालय शिक्षालाई लैजानु पर्ने देखिन्छ।शिक्षा तथा अन्य अवसरबाट बञ्चित भएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहमा निःशुल्क गरिने भन्ने सरकारी योजनालाई प्रभाकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने देखिएको छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सामुदायिक तथा निजी विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइ सस्तो र सर्वसुलभ मानिएको सार्वजानिक शिक्षामा सबैलाई आर्कषण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसो गर्न नसके हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालय कुनै दिन विद्यार्थी बिहीन हुने संकेत देखिन थालेका छन् ।अब सामुदायिक विद्यालय स्थायित्वका लागि यसकोस्तरोन्नती गरी सबै क्षेत्रमा सुविधायुक्त नमुना विद्यालयमा विकास गर्नु पर्ने देखिएको छ ।प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाकोे संरचनाभित्र आबद्ध गरी बालशिक्षाव्यवस्था गरिनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । सरकारले वर्षेनी बालविकास केन्द्रको विकासका लागि बजेट छुट्याउने गरेपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यानवयन भएको छैन ।योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक तयारका लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय र शिक्षकको पुनवितरण प्राथामिक तहमा अधिक हुने शिक्षकलाई पदलाई कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ठिलो गर्नु हुँदैन ।
छात्रवृत्ति, निःशु्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय सुविधा तथा दिवा खाजालगायतका कार्यक्रमको पुर्नमुल्यांकनगरी विपन्न समूहको विद्यार्थीहरुमा लक्षित गर्नु पर्छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषय अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्छ । उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गरी सीपमुलक शिक्षामा जोड दिन सबैले सुझाव दिए अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ ।
स्नातकोत्तर उपाधी विद्यार्थीको पाठ्यक्रमकै अंकको रुपमा इन्र्टनसिप सेवाको प्रबन्ध गरी शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणमा आवद्ध गराउने योजनालाई अघि बढाउने पर्छ । उच्च शिक्षाको पहुँच पुग्न नसक्ने दुर्गम स्थान र वैकल्पिक पहुँचको आवश्यकता पर्नेहरुका लागि खुला विश्वविद्यालयलगायत दूरशिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकासमा प्रभाकारी कदम चाल्नु पर्छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगार उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी योजना अघि बढन सकेको छैन ।
विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच विस्तार गर्न, अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र व्यवस्थापकीय संरचनालाई जवाफदेही, पारदर्शी र सुदुढ बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि योजना अघि बढेको छैन । अध्ययन अध्यापनमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा हालको दरबन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गरिने भनिएको भएपनि यसका लागि काम अघि बढन सकेको छैन ।प्रधानाध्यापक र शिक्षक, प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी बीच कार्यसम्पादन करार गरिने भनिएपनि यसको प्रगती सार्वजानिक गरिएको छैन ।
एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुुरुप बर्दिवास, बुटवल र सुर्र्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारी योजना भएपनि त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम सो अनुसार बन्न सकेका छैनन् ।सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनत विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम ६ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाँउ विकास समितिअन्र्तगत विकास निर्माण र अध्ययन अध्यापन कार्य गर्न स्वयं सेवकका रुपमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन बनाएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्