ढाटा छैन समृद्धि «

ढाटा छैन समृद्धि

 

विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रदेश–१

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र प्रदेश नं. १ मा परेको छ । हालसम्म प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको राजधानी भने टुंग्याइसकेको छ । १४ वटा जिल्लालाई समेटेर प्रदेश–१ बनाइएको छ । यो प्रदेशमा करिब २६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओघगटेको भूभाग छ ।
हिमाली ३, पहाडी ९ र तराई भूभागमा रहेका तीनवटा जिल्ला यस प्रदेशमा छन् । यस प्रदेशमा महानगरपालिका १, उपमहानगरपालिका २, नगरपालिकाहरू ४६ र गाउँपालिकाहरू ८८ वटा गरी १३७ वटा स्थानीय तह छन् । यस प्रदेशमा १ हजार १५७ वटा वडा छन् । प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख १ हजार ४४९ रहेको छ । नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग समुद्र सतहदेखि ६० मिटर उचाइमा रहेको केचनाकवलदेखि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथासम्मको भूभाग प्रदेश–१ मै रहेको छ । यो प्रदेशको भौगोलिक वनावट, हावापानी, विविधतापूर्ण छ । प्रदेश एक मुलुकमा रहेका अन्य प्रदेशभन्दा औसतमा राम्रो र विकसित प्रदेश हो । पहाडी र तराईमा रहेका जिल्लाहरूले प्रायजसो स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेका छन् । जिल्लाहरूमा सञ्चारको नेटवर्क पुगेको छ । विद्युतको विस्तार क्रमशः भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा मुख्यतः सडक पहुँच मुख्य विषय देखिएको छ, जसको विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यो प्रदेशमा जम्मा १३ वटा हवाई मैदान छन् । केही नयाँ हवाई मैदानहरूको सर्वेक्षण पूरा भएको छ । सप्तकोशी नदी आसपासका जिल्लाहरूलाई जोड्न जलयातायात आरम्भ भएको छ । यो प्रदेशलाई खाद्यान्नको दृष्टिले आत्मनिर्भर मानिन्छ । यद्यपि हिमाली जिल्लाहरू खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर देखिएका छैनन् । तराई भूभाग मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादनमा, पहाडी भूभाग नगदेबाली, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा सशक्त देखिएका छन् । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि मुख्यगरी कृषि, पर्यटन र ऊर्जा नै हो । अन्य प्रदेशभन्दा विकासमा अब्बल बनाउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे आवधिक योजना सार्वजनिक गरिसकेकाले त्यही योजनालाई टेकेर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । “पहिलो वर्षलाई प्रदेश सरकारले आधार वर्षका रूपमा ग्रहण गरेको छ र अब दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि विकासले गति लिएको छ,” मुख्यमन्त्री राईले थपे, “अब विकासको गतिलाई कसैले पनि छेक्न र रोक्न सक्दैन ।”

आर्थिक वृद्धिदर १०.०४ प्रतिशतको लक्ष्य
प्रदेश सरकारले तयार पारेको आवधिक योजनाअनुसार आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ०४ पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आधार वर्ष २०७५-०७६ लाई मानेको छ । आधार वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ९३४ अमेरिकी डलर रहेकोमा आगामी ५ वर्ष अर्थात आव २०८०-८१ मा १ हजार ६२० अमेरिकी डलर पु-याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवमा भने १ हजार ७१ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर आधार वर्षमा ३. ७ रहेकोमा आगामी ५ वर्ष ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.२ रहेको आधार वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा १०.७ प्रतिशत पुग्ने र आगामी ५ वर्षमा ११.५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ । आधार वर्षमा १३० स्थानीय तहमा बैंकको शाखा भएकोमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै १३७ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । आधार वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ रहेकोमा चालु आवमा ५.६ पुग्ने र आगामी ५ वर्षमा ६ प्रतिशत नाघ्ने उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार औद्योगिक लगानी वार्षिक वृद्धि आधार वर्षमा शून्य रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ११.३३ पुग्नेछ भने ५ वर्षमा १३ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ । आधार वर्षमा ८,२२७ करोड रहेको औद्योगिक उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ९२५६ पुग्ने र आगामी ५ वर्षमा १४,८९७ पुग्ने सरकारको दाबी छ ।
त्यस्तै कृषि भूमिको उत्पादकत्व आधार वर्षमा प्रतिहेक्टर ३.०३ मेक्टिकटन रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ ४.८ पुग्नेछ । आधार वर्षमा १०.२० प्रतिशत रहेको बजेटमा आन्तरिक आयको अंश ५ वर्षमा १५ प्रतिशत पु-याउने गरी काम भइरहेको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् । आन्तरिक आयमा कर राजस्वको अंश आधार वर्ष आव २०७५-०७६ मा ४१.३३ प्रतिशत थियो । यसलाई बढाएर ५ वर्षमा ५० प्रतिशत पु-याइने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा आबद्ध जनसंख्या २७ प्रतिशत थियो आधार वर्षमा । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३० प्रतिशत र ५ वर्षमा ४२ प्रतिशत पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ । आधार वर्षमा प्रादेशिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा ११.३ प्रतिशत खर्च भयो । उनका अनुसार आगामी ५ वर्षमा १३.७ प्रतिशत पुग्नेछ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न १० वटा सूचक तयार गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल बताए । “हामीले यसलाई अलिक व्यापक बनाएर स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल लक्ष्य बनाएका छौं,” प्याकुरेलले भने, “यसका लागि १० वटा सूचक बनाएका छौं ।”
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) हाल पाँच खर्ब ५० अर्ब २९ करोड १० रूपैयाँ छ । योजनाको लक्ष्यअनुसार आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएमा पाँच वर्षभित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ खर्ब तीन अर्ब पाँच करोड ३० लाख रूपैयाँ पुग्नेछ । योजना अवधिभरमा साक्षरता प्रतिशत ८४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र औसत आयु ७० वर्षबाट ७३ वर्ष पु-याउने लक्ष्य छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकार
प्रदेश नम्बर १ उद्योगको उद्गम भूमि हो । वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि विराटनगरसहित देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग स्थापना हुने क्रम सुरु भयो । विराटनगर जुट मिलबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतले मजदुर आन्दोलनमार्फत राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । औद्योगिक पृष्ठभूमिबाटै पवनकुमार सारडा संविधानसभाको सभासद र मोती दुगड इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको उद्योग राज्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेश १ को उद्योग व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक विकासका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९.०६ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८१ सम्ममा २३.८१ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ प्रदेश सरकारले । औद्योगिक लगानी वार्षिक वृद्धि आधार वर्षमा शून्य रह्यो भने चालु आर्किक वर्षमा ११.३३ प्रतिशत हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ मा १३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको रोजगारी औपचारिक र अनौपचारिक गरी १ लाख १ हजार २ सय थियो आधार वर्षमा । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख २१ हजार २३ पुग्ने र पाँच वर्षभित्र २ लाख पुग्ने प्रदेश सरकारको योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लेख छ ।
आधार वर्षमा ठूला र मझौला उद्योगको संख्या ६७३ रहेकामा चालु आवमा ७४० र ५ वर्षमा १ हजार ८४ पुग्नेछ । आधार वर्षमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर रहेकोमा ५ वर्षभित्र ५ वटा पुग्ने सरकारको दाबी छ । स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू हाल २० वटा छन् । जुन संख्या ५ वर्षभित्र ५० पुग्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । आधार वर्षमा ५ हजार रहेको उद्यमशील, सीपयुक्त जनशक्ति आगामी ५ वर्षमा ५० हजार उत्पादन हुनेछन् । लक्ष्य पूर्तिका लागि उद्योगसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दै संरचना तथा संस्थागत विकासमा लागिने मुख्यमन्त्री राईको कथन छ । आवधिक योजनालाई टेकेर सरकार समग्र प्रदेशको विकासमा क्रियाशील भएको उनी बताउँछन् । “ठूला तथा मझौला उद्योग विकासका कार्यक्रम गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम स्थापना गरिनेछ,” राईले भने । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, औद्योगिक करिडोरको स्थापना र विकास, उद्योग क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, औद्योगिक मेलालगायत औद्योगिक विकासका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

कृषिको विकासमा जोड
प्रदेश–१ लाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ । खासगरी झापा, मोरङ र सुनसरीलाई उर्बर भूमि मानिन्छ । खाद्यन्नमा प्रदेशलाई मात्रै होइन देशका अन्य भागलाई पनि पुग्नेगरी उत्पादनमा जोड दिइएको कृषि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री राईको बताउँछन् । चक्लाबन्दी र एकीकृत कृषि फार्ममार्फत उत्पादन वृद्धि गरिने उनले बताए । हाल कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन १ खर्ब ७५ अर्ब रहेकोमा आगामी ५ वर्षमा २ खर्ब २९ अर्ब ६८ करोड पुग्नेछ ।
आधार वर्षमा खाद्यन्न उत्पादन २०२४.५४ हजार मेक्टिटन भएकोमा चालु आवमा २२४९.६० हजार मेक्टिटन पुग्ने र ५ वर्षमा ३१४९.९६ हजार मेक्टिटन पुग्नेछ । हाल बागवानी उत्पादन २०४७.५९ हजार मेक्टिटन रहेमा ५ वर्षमा २४७५ हजार मेक्टिटन पुग्नेछ । पशुपंक्षी उत्पादन हाल ६५२ हजार मेक्टिटन हुँदा चालू आवमा ७४२ हजार मेक्टिटन पुग्नेछ । ५ वर्षमा ११०२ हजार मेक्टिटन पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि भूमिको उत्पादकत्व हाल ३.०३ मे.टन प्रति हेक्टर हुँदा पाँच वर्षमा ४.५ पुग्नेछ । हाल कृषि अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक हिस्सा ८ प्रतिशत छ भने ५ वर्षमा १०.४ प्रतिशत पुग्नेछ । कृषि मजदुरको उत्पादकत्व ८३५ अमेरिकी डलर छ भने ५ वर्षमा ११८१ पुग्ने जनाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा अघि सारेका लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले सघन बाली विकास, हिउँदे मकै तथा हाइब्रीड मकै खेती विस्तार, चैतेधान विस्तार, बीउमा आत्मर्निभर कार्यक्रम तथा बीउ उत्पादन प्रोत्साहन, मध्यपहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा मकै उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषि यान्त्रीकरण
नमुना पकेट तथा ब्लक विकास, रैथाने खाद्यन्न बाली उत्पादन, चक्लान्दी खेती, नमुना कृषि फार्म स्थापना, खाली जग्गामा फलफूल खेती, बगर खेती प्रवद्र्धन, उच्च मूल्यका बालीहरू (अदुवा, अलैंची, चिया र कफी)को क्षेत्र विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि
प्रदेश–१ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा पर्दछ । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल नेपालमा छन् । जसमध्ये आधा दर्जन प्रदेश–१ मै अवस्थित छन् । प्रदेशको तराईको समथर भूभागबाट समेत हिमाल हेर्न सकिन्छ । मौसम खुलेका बेला मोरङ, सुनसरी र झापाका समथर भूभागबाट समेत हिमाल देखिन्छ । संसारकै अग्ला हिमालहरूको धनी प्रदेश यही हुन सक्छ । नेपालभित्र प्रमाणित भएका ८ हजार मिटरभन्दा अग्लो उचाइका १४ शिखरमध्येको ११ वटा प्रदेश–१ मै पर्छन् । विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा र तेस्रो शिखर कञ्चनजंघा पनि यही प्रदेशमा छन् । पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले योजनाहरू अघि सारेको छ । हाल पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन १.९३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत पुग्ने र आगामी ५ वर्षमा ५ प्रतिशत पुग्नेछ । पर्यटन क्षेत्रबाट हाल ३२ हजारले रोजगारी पाएका छन् । चालु आव २०७६-०७७ मा ३३ हजार १ सयले रोजगारी पाउँदा आगामी ५ वर्षभित्र ६४ हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । आधार वर्षमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटकीय गन्तव्य १३ रहेकोमा ५ वर्षमा ५० पुग्ने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दाबी छ । पर्यटकस्तरको बेड हाल ६ हजार रहेकोमा चालु आवमा ६ हजार २ सय आगामी ५ वर्षमा ८ हजार ५ सय पुग्नेछ । आगामी ५ वर्षभित्र ५ वटा केवकार सञ्चालनमा ल्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । हाल प्रदेशमा एउटा पनि केवलकार छैन । आधार वर्षमा १० टे«किङ टे«ल रहेमा ५ वर्षभित्र त्यसलाई बढाएर २० पु-याइनेछ । हाल ४ वटा हिलस्टेसन रहेकोमा अबको ५ वर्षमा २५ पुग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म एउटा पनि नभएको थिमपार्क ५ वर्षमा ३ वटा पुग्नेछ । आगामी ५ वर्षमा हप्तामा १४ वटा माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । हालसम्म एउटा पनि माउन्टेन फ्लाइट हुन सकेको छैन । गत वर्ष परीक्षण फ्लाइट गरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । हाल सामुदायिक र निजी गरी ८६ वटा होमस्टे छन् । चालु आवमा बढाएर त्यसको संख्या ९६ पुग्ने र ५ वर्षमा १३६ पुग्ने पर्यटनमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतको दाबी छ । हाल ८४ वटा कोशेली घर सञ्चालनमा छन् । ५ वर्षमा १८४ पुग्नेछ स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ चालुमा १ छ भने ५ वर्षमा ५ पुग्नेछ । लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पर्यटनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, संरचना तथा संस्थगत विकास गर्ने, पर्यटन गन्तव्य तथा पूर्वाधार विकास, हवाई सेवाको विस्तार, पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालन, पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण नवनिर्माण र स्तरोन्नति, टे«किङ ट्रेल निर्माण तथा सुधार, होमस्टे स्थापना, विकास तथा विस्तार,
कोशेली घर सञ्चालन, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा प्रवद्र्धन, पर्यटकीय पार्क तथा परिपथ विकास, धार्मिक पर्यटन सर्किट, हिलस्टेसन विकास, महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्र विकास, एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, साहसिक पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन, हिमालय पदमार्गको निर्माणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुसियैतले बताए ।

५ वर्षभित्र कुल साक्षरता दर ९९ प्रतिशत
हाल कुल साक्षरता दर ७९.१ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ५ वर्षभित्र ९९ प्रतिशत पु-याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । चालुभित्र ८४ प्रतिशत पुग्नेछ । आधारभूत तहको खुद भर्ना दर आधार वर्षमा ९१.८५ प्रतिशत रहेकोमा चालुमा ९३ पुग्ने र ५ वर्षमा १०० प्रतिशत पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे बताउँछन् । माध्यमिक तहको खुद भर्नादर हाल ४५ प्रतिशत छ भने ५ वर्षमा ७० प्रतिशत पुग्नेछ । काम गर्ने उमेरका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्राप्त जनसंख्या आधार वर्षमा २५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा ३० प्रतिशत आव २०८०-०८१ को अन्तिमसम्म ५० प्रतिशत पु-याइने घिमिरेको भनाइ छ । “हामी योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं,” उनले भने, “शिक्षाको विकासले मात्रै समग्र प्रदेशको विकास सम्भव छ । प्रदेश सरकारको ध्यान पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित छ ।” हाल उच्च शिक्षामा भर्नादर १५.५७ प्रतिशत रहेकोमा सरकारले अघि सारेको ५ वर्षे आवधिक योजनामा ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत पुग्नेछ । हाल ११ वटा जिल्लाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । ५ वर्षभित्र प्रदेशका सबै १४ वटै जिल्ला साक्षर हुनेछन् । विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब १ हजार ५९ स्थापना भएका छन् । ५ वर्षमा ५ हजार १८७ पुग्ने उनको भनाइ छ । हाल माध्यमिक विद्यालयमा आधारित पुस्तकालय संख्या ५ सय छ भने ५ वर्षमा १ हजार ९ सय पुग्ने जनाइएको छ । आधार वर्षमा प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय ५० वटा थिए । चालु आवमा ८० पुग्नेछ । २०८१ सम्म १३७ पुग्ने घिमिरेले बताए । हाल प्राविधिक शिक्षालय ६ जिल्लामा सञ्चालनमा छन् । ५ वर्षमा सबै १४ वटै जिल्लामा पु-याइनेछ ।

आधा घन्टाकै दूरीमा ८० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य सेवा
आगामी ५ वर्षभित्र आधा घन्टाको दूरीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने परिवार ८० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । हाल आधा घन्टाको दूरीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने परिवार ५१ प्रतिशत छ । चालुमा ५७ प्रतिशत
पुग्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । औसत आयु ७० वर्षबाट ७३ वर्ष पु-याउने लक्ष्य छ ।
आधार वर्षमा जीवित जन्ममा प्रतिहजार ३६ जना पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर रहेकोमा ५ वर्षमा २२ जनामा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल शिशु मृत्युदर जीवित जन्ममा प्रतिहजार ३१ जना रहेकोमा यसलाई पनि घटाएर ५ वर्षभित्र २० मा झार्ने सरकारको योजना छ । हाल नवजात शिशु मृत्युदर जीवित जन्ममा प्रतिहजार २२ जना रहेको छ । चालु आवमा २१ जना ५ वर्षमा १७ जनाभन्दा तल झार्ने गरी काम भइरहेको घिमिरेले सुनाए ।

सडक सञ्जाल विस्तारका लागि १० वर्षे योजना
विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक निर्माणमा प्रदेश–१ सरकार केन्द्रित भएको छ । १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ प्रदेश सरकारले । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमानसहित १० वर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेको छ । प्रदेशभित्रका सडकलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । प्रदेश लोकमार्ग ४४ वटा हुनेछ । जसको लम्बाइ १ हजार ७१७ किलोमिटर, २ हजार ७८६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको ११२ वटा सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग बन्नेछन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेका अनुसार २ हजार ७२३ किलोमिटरको १५६ वटा अन्य प्रादेशिक सडक विस्तार हुनेछन् । सचिव घिमिरेले सेवा पु-याउनुपर्ने जनसंख्यालाई आधार बनाएर सडकको वर्गीकरण गरिएको बताए । विगतको जनसंख्या र जनघनत्वको विवरणलाई आधार बनाई सेवा पु-याउने भौगोलिक क्षेत्रको निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाको खाकालाई टेकेर तयार गरिएको गुरुयोजनाअन्तर्गतका सडकमा जम्मा २ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको पूर्ति प्रथम तथा दोस्रो पाँच वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटबाट जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यो २०८५ सम्म रहनेछ । हरेक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि दरलाई समेत समायोजन गर्दा बाँकी रहेको ९९ अर्ब रूपैयाँ भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीवी) तथा विकास साझेदार निकायबाट सहयोगस्वरूप जुटाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रादेशिक लोकमार्ग पेटीसहित कालोपत्रे दुई लेनको र सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग कालोपत्रेसहित ६ मिटर चौडाइको हुनेछ । “अन्य प्रादेशिक सडक भने आवश्यकता हेरेर ग्राभेल अथवा कालोपत्रे हुन सक्नेछन्,” सचिव घिमिरेले भने ।
गुरुयोजनामा सडक मर्मतका लागि मात्र ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी ४ सय ६० पुलका लागि १९ अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । घिमिरेका अनुसार १ सय ३० वटा पुललाई अहिले नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । तयार पारिएको गुरुयोजनामा उच्च प्राथमिकतामा पारेर तराईका सबै प्रादेशिक सडकहरू दुई लेनको कालोपत्रेमा नयाँ निर्माणका साथै स्तरोन्नति गरिने सचिव घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार बाँकी प्रादेशिक सडकहरू र सहायक प्रादेशिक सडकहरूलाई मध्यम लेन कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गर्ने, अन्य प्रादेशिक सडकको हकमा उच्च प्राथमिकताको तराईका सडकहरूलाई मध्यम लेनको कालोपत्रेमा लगिने र बाँकी सबै सडकहरू ग्राभेलस्तरको हुनेछ । मुख्यमन्त्री राईले गुरुयोजनालाई महत्वकांक्षी भन्न सकिने तर पूरा हुने किसिमको भन्दै सडकको कनेक्टिभिटी १० वर्षसम्ममा पूरा गर्ने तयार गरिएको दाबी गरे । संघीय र स्थानीय सरकारले सडकका लागि छुट्याउने बजेटसमेत यहाँका सडकमा पर्ने भएकाले प्रदेशले खर्च गर्नुपर्ने दायित्वमा अझ कमी आउने उनको भनाइ छ । “यस गुरुयोजनाले स्पष्ट खाका तयार पारेको छ,” उनले भने, “अब यसैलाई टेकेर प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको विस्तार हुनेछ ।” अब जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति पनि हटेर जाने उनको कथन थियो । यसै वर्ष पनि प्रदेश सरकारले सडक क्षेत्रको विस्तारमा पौने ८ अर्बको हाराहारी रकम छुट्याएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । वार्षिक बजेटमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले थप्दै गए ५ वर्षमा १ सय ५ अर्ब आफ्नै स्रोतबाट उपलब्ध हुने र बाहिरी स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ९९ अर्ब रूपैयाँ जुटाउन पनि खासै समस्या नहुने उनको दाबी छ । गुरुयोजनामा प्रदेशभित्रका १ सय ३७ स्थानीय तहमा रहेका सडकहरूमध्ये माटोको सडकलाई ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे भएका सडकलाई थप विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने योजना छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सडकले कनेक्टिभिटी बढाउने र यसले बजार, सूचना तथा पहँुच अभिवृद्धि गर्ने बताउँदै आवाधिक योजनाको खाकालाई टेकेर गुरुयोजना तयार गरिएको प्रष्ट्याए ।

प्रदेश राजधानीको विकासमा ध्यान
प्रदेश राजधानी विराटनगरको विकासले तीव्रता पाएको छ । ७ जना प्रधानमन्त्री पाएको विराटनगरले केही वर्षयता विकासले गति लिएको देखिन्छ । हुन त यो सहरले जुन रूपमा विकासमा फड्को मार्नुपर्ने हो त्यसअनुसार विकास गर्न सकेन । राजनीतिक आन्दोलनतर्फ विराटनगरले ध्यान दिंदा विकासमा पछि परेको बुद्धिजीवि दिनेशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । रंगेलीबाट मोरङको सदरमुकाम वि.सं. १९७० मा सरेसँगै विराटनगरको सहरीकरण सुरु भएको पाइन्छ । महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विभिन्न विकासका योजना अगाडि बढेका छन् । एडीवीको आर्थिक सहयोगमा महानगरभित्रका सडक, ढल र नालाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । विभिन्न स्थानमा आकाशेपुल यसै वर्षदेखि निर्माण हुने मेयर भीम पराजुली बताउँछन् । नगर विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । २५ सय सिट क्षमताको प्रादेशिक सभागृह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मेयरको भनाइ छ । भ्युटावरको शिलान्यास भइसकेको छ । सुविधा सम्पन्न कृषि तथा फलफूल बजार पनि हालै निर्माण सम्पन्न भएको छ । फ्रि वाईफाई जोनले युवावर्गलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । “केही वर्षमै विराटनगरले काँचुली फेर्दैछ,” मेयर पराजुलीले भने, “दिन–रात नभनी काम भइरहेको छ ।” विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन गुरुयोजना पनि तयार भइसकेको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न छैन सजिलो
स्रोतको पहिचान नगरी सरकारले योजना अघि सार्ने गरेको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाको भनाइ छ । बजेटमार्फत अघि सारेका थुप्रै योजना अलपत्र परेको उनले बताए । “योजनाहरू आउनु सकारात्मक हो, तर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ,” धमलाले भने, “प्रदेश सरकारले बजेट र आवधिक योजनामार्फत लिएका लक्ष्यहरू ७० प्रतिशत मात्रै पूरा भए पनि प्रदेश समृद्धि बन्नेछ ।”
समयमै योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु सकारात्मक रहेको विचार व्यक्त गर्दै स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डा. अर्जुन बराल योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने नभए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए । नेपालको अहिलेसम्मको आवधिक योजना कुनै पनि पूरा नभएकाले प्रदेशले ल्याएका योजना पनि पूरा हुन्छन् नै भनेर ढुक्क हुन नसकिने उनको तर्क छ । “प्रदेश सरकारले ल्याउने योजना विकासको मार्गचित्र पनि हो,” उनले भने, “स्रोत साधनको अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता, हाम्रा संरचनाहरू सबैलाई ध्यान दिएर योजना बनाएको जस्तो देखिँदैन ।” विगतका योजनाहरूलाई अध्ययन गर्दा पनि प्रदेशको आवधिक योजना पूरा हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । “पहिले त मेकानिजमलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले थपे, “त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्