दसैंमा कर्णालीका नागरिकले सहुलियतको खाद्यान्न सहजै पाउँछन्

दसैं, तिहारजस्ता ठूला पर्वमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, कर्णाली प्रदेशले १० जिल्लामा खाद्यान्न वितरण तथा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । पोसिलो खाद्यान्न लागू भएको कर्णालीमा यो आर्थिक वर्षमा कति खाद्यान्न वितरण हुन्छ, तीन तहका सरकारसँगै प्रदेश सरकारले खाद्यान्न संकट टार्नका लागि कम्पनीसँग कस्तो खालको सहकार्य गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रित रही खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख माधव मिश्रसँग कारोबारकर्मी हेमन्त केसीले गरेको कुराकानीको सार :

कर्णालीमा खाद्यान्नको अवस्था कस्तो छ ?
हाल कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था सामान्य छ । गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयबाट मात्र करिब ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न प्रदेशका विभिन्न ३३ स्थानमा पठाइएको थियो । साथै कम्पनीको नेपालगन्ज, राजापुर, कैलाली र दाङ कार्यालयबाट वार्षिक करिब ६५ हजार क्विन्टल खाद्यान्न कर्णालीमा ढुवानी हुने गरेको तथ्यांक छ ।

हाल सुर्खेतमा करिब ७ हजार ३ सय क्विन्टल, दैलेखमा ८ सय ५० क्विन्टल, कालिकोटमा ५ सय क्विन्टल, जुम्लामा ८ सय क्विन्टल, जाजरकोटमा १ हजार १ सय क्विन्टल, डोल्पामा १ हजार ५ सय क्विन्टल, मुगुमा २ हजार २ सय ५० क्विन्टल, रुकुम पश्चिममा ५ सय क्विन्टल र हुम्लामा ७ हजार गरी २१ हजार ८ सय क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशमा करिब एक लाख क्विन्टल चामल ढुवानी परिचालन गर्ने लक्ष्य छ ।

ढुवानीको अवस्था र आएका समस्या केके हुन् ?
ढुवानीकर्ता जिम्मेवार नदेखिनु, कमजोर मोटर बाटो, भूगोल र हावापानी तथा मौसम प्रतिकूलताले गर्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ । ढुवानीमा देखिएका समस्याले गर्दा तोकिएको समयमै खाद्यान्न नपुग्दा आलोचनासमेत खेप्नुपरेको छ ।

उपल्लो डोल्पालगायत साबिकका कर्णालीका नागरिकले खाद्यान्न दसैं, तिहारजस्ता ठूला पर्वमा चामल पाउँछन् ?
माथिल्लो डोल्पाको धो र साल्दाङ क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा अनेकन प्रयास गर्दासमेत विविध कारण चाडपर्वअगाडि खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको थिएन । यस वर्ष हामीले दसैंअगाडि नै त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न पुग्ने गरी असोज १४ गते नै स्वीकृत ढुवानीकर्तामार्फत खाद्यान्न चलान गरी पठाइसकेका छौं । त्यसैले त्यहाँका स्थानीयले समयमै खाद्यान्न पाउने सम्भावना छ ।

सहुलियताको चामल किन सहरमा मात्र केन्द्रित हुन्छ ?
विगतका वर्षहरूमा जनशक्ति अभावले सदरमुकामबाहेकका स्थानमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गर्न सकेका थिएनौं । अहिले हाम्रा स्थायी कर्मचारी भएको स्थानमा सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । कालिकोटको पादमघाट, थिर्पु र खल्लागाडमा, मुगुको श्रीकोट र सोरुकोटमा, हुम्लाको सर्केगाड र श्रीनगरमा, जाजरकोटको नायकवाडा, घोगी र चौखामा डोल्पाको जुफालमा यस वर्षदेखि सुपथ मूल्यका पसलबाट खाद्यान्न बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

कम्पनीले हाल कर्णालीमा केके व्यापार गर्दै छ ?
हाल कम्पनीले कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्नका अतिरिक्त विभिन्न किसिमका तेलहन र घ्यूजन्य पदार्थ तथा दलहन पदार्थ बिक्री–वितरण गरिरहेको छ भने रैथानै बालीहरु जस्तै चिनो, कागुनो, सिमी, फापर, उवा आदि खरिद गरी काठमाडौंलगायतका सहरमा बजारीकरणसमेत गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा कर्णालीका उत्पादन कर्णालीकै विभिन्न स्थानबाट बिक्री–वितरण गर्ने योजनासमेत छ ।

खाद्यान्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नेको संख्य कति छ ?
हाल कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमार्फत सञ्चालन भइरहेको सहुलियत मूल्यको पसलबाट दैनिक ३ सयभन्दा बढी उपभोक्ताले सेवा लिइरहनु भएको छ । यो क्रम बढ्दो छ । हामीले उपभोक्तालाई सहज र सरल तरिकाले वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौं ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
कम्पनीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर खाद्यसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । हामी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नियमित सेवाका अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप र महामारीमा खाद्यान्नको आकस्मिक ढुवानी परिचालनसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणका लागि आवश्यक परिमाण खाद्यान्न मौज्दात व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिरहेका छौं ।

साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा हुने व्यक्तिगत घटनामा प्रतिघटना नि:शुल्क ३० केजी चामल र ढुवानी भाडाबापत ५ सयदेखि १ हजारसम्म नगदसमेत उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रदेश सरकारसँगको समझदारीअनुसार वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । उक्त कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

यो वर्ष कर्णालीमा पोसिलो चामल कति ढुवानी हुन्छ ?
गत वर्ष हामीले करिब २० हजार क्विन्टल पोसिलो चामल साबिक कर्णालीमा ढुवानी परिचालन र बिक्री–वितरण गर्‍यौं । यस वर्ष करिब ४५ हजार क्विन्टल परिमाण ढुवानी तथा बिक्री–वितरण गर्ने लक्ष्य छ । पोषण सुधारका लागि नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो अभियानमा हामी दिलोज्यानले लागिरहेका छौं । यस कार्यलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं ।

खाद्य संकट टार्न कम्पनीसँग के योजना छ ?
खाद्य संकट बहुआयामिक विषय हो । यो कम्पनीले एक्लै समाधान गर्न सक्दैन तर नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नियमित खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना छ । यसका लागि खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने मार्गतिर जोडिनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका तथ्यांकीय आधार तयार गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ ध्यान गएमा सफल भइन्छ । कम्पनीलाई व्यवसाय–उन्मुख एवं उत्तरदायी बनाउने काममा निरन्तर लाग्नुपर्छ ।

खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने उद्देश्य केके हुन् त ?
देशमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकटको बेला प्रयोग गर्ने गरी रणनीतिक स्थानमा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था तथा प्रभावकारी मौज्दात व्यवस्थापनसहित राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र सार्क खाद्य सुरक्षाका लागि तोकिएको परिमाणमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात राख्ने काम हुनुपर्छ । देशका खाद्य संकटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्य वस्तु सम्बन्धित स्थान/क्षेत्रमा समयमै ढुवानी गरी बिक्री–वितरण वा आपूर्ति गर्ने/गराउने कार्यमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने उद्देश्य रहनुपर्छ । खाद्य सुरक्षाका लागि सुरक्षा भण्डारणमा राख्नुपर्ने, मूल्य स्थिरीकरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य वस्तुहरु खरिद तथा प्राप्त गर्ने योजना छ ।

आधुनिक गोदामको व्यवस्था गरी त्यसमा किसानका उत्पादनले अपेक्षित मूल्य नपाउँदासम्म भाडामा राखिदिने र त्यस्ता गोदाममा राखिएका वस्तु किसानले बिक्री गर्न नसके कम्पनीले खरिद गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । कम्पनीसँग उपलब्ध खाद्यलगायतका अन्य वस्तु कुटानी/उत्पादन वा प्रशोधन/प्याकेजिङ गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीका खाद्य तथा अन्य वस्तु उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी वा सूपथ मूल्यमा बिक्री, वितरण वा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

भौगोलिक तथा जलवायु विविधताअनुरुप उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू पहिचान गरी सोको बजारीकरण गरी बिक्री–वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज र सन्तुलित बनाइराख्ने कार्यमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानजस्ता सरकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य पनि भइरहेको छ ।

कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका घर–जग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिको अध्यावधिक विवरण तयार गरी संरक्षण गर्ने एवं उपयुक्त विधि (सरकारी निजी साझेदारीसमेतबाट अधिकतम उपयोग गरी नियमित र दिगो आयआर्जनको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । जीर्ण अवस्थाका गोदामहरूको मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माण गरी गोदामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि हामी केन्द्रित छौं ।