सम्भावनाको प्रदेश सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्रोत कृषि नै हो । यसवर्ष करिब पाँच सय हेक्टर जमीनमा लगाएको गरीमा धान नफल्दा पनि सुदूरपश्चिममा धान उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सुदूरपश्चिममा ६१ हेक्टर कम खेतमा धानखेती गरिएका थियो भने करिब पाँच सय हेक्टरमा लगाएको गरिमा फलेन । तरपनि ३७ हजार एक सय ७६ मेट्रिक टन बढि धान उत्पादन भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सुदूरपश्चिमाञ्चल संघीय राज्य व्यवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश नं. ७ भनि तोकेको यो प्रदेशलाई प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ नामांकन गरेको छ ।

२०६८ को जनगरणा अनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ जना छ । १९ हजार ५३९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तराइँ, पहाड र हिमाल क्रमशः २४, ३५ र ४१ प्रतिशत भुभाग छ । जसमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, खानी तथा उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ ।
सुदूरपश्चिममा रहेका यि अथाहा सम्भाव्यताहरुलाई विकासमा परिवर्तन गर्न तत्कालीन नेपाल सरकारले लगानी नगर्दा यहाँका बासिन्दाबाट राज्यबाट सधैं हेपिएको महसुस गरेका थिए । यही भएर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘विगतमा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीले सुदूरपश्चिमलाई पछाडि पारेको थियो’ भन्ने गरेका छन् ।
विगतमा केन्द्रीय सरकारहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कम दिने र यहाँ ठूला परियोजनाहरु बनाउन चासो नदिने गरेको सुदूरपश्चिमका राजनीतिक नेताहरुको बुझाई छ । यही पृष्ठ भूमिका कारण सुदूरपश्चिमेलीहरु केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको विरोधमा खरो रुपमा उत्रिए । परिणाम : संघीय राज्य प्रणालीमा सिंगो सुदूरपश्चिमाञ्चल एउटा प्रदेश बन्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष १० महिना भएको छ ।
यसअवधिमा प्रदेश सरकारले एउटा अल्पकालीन बजेट र दुई वटा पूर्ण बजेट ल्याएको छ । २०७४ फागुन ५ गते गठित प्रदेश सरकारले चार महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख बजेट ल्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थक वर्षका लागि २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष ५४ र दोस्रो बर्ष ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दावी गरेको छ । प्रदेश सरकारले तीन वटै बजेटमा पूर्वाधार, यातायात, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।यसैगरी अर्थ, उद्योग, यातायात, जडिबुटी, स्वारोजगार, लोकसेवा, कृषि तथा पशुपंछी लगायत विषयमा प्रदेश सभाबाट ३० वटा ऐनहरु बनाएको छ भने दुई वटा विनियोजन विधेयक पनि पारित भएको छ । ६ वटा नियमावली, ३१ वटा कार्यविधि, ९ वटा निर्देशिका र १ वटा आचारसंहिता, ३ वटा गठन आदेश, १ वटा मार्गदर्शन र १ वटा मापदण्ड मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत गरी लागु गरेको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरतासंगै निर्यात गर्ने तयारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्रोत कृषि नै हो । यसवर्ष करिब पाँच सय हेक्टर जमीनमा लगाएको गरीमा धान नफल्दा पनि सुदूरपश्चिममा धान उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सुदूरपश्चिममा ६१ हेक्टर कम खेतमा धानखेती गरिएका थियो भने करिब पाँच सय हेक्टरमा लगाएको गरिमा फलेन । तरपनि ३७ हजार एक सय ७६ मेट्रिक टन बढि धान उत्पादन भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रदेश कृषि निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष एक लाख ८१ हजार तीन सय ३७ हेक्टरमा धानखेती गरिएकोमा छ लाख ४७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।
गत वर्ष प्रदेशमा एक लाख ८१ हजार तीन सय ९८ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा छ लाख १० हजार तीन सय २८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।प्रदेश सरकारले आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यातलाई प्रबद्र्धन गर्न कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसवर्ष ‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा ५०-५० लाख पर्ने गरी ४४ करोडको ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।
‘एक घर, एक तालीम प्राप्त व्यक्ति’ हुने गरी कृषि तथा पशुपंछीपालन तालीम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादन अनुसारको बजार’ व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।प्रदेश सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्न यात्रीकरण कार्यक्रम समेत जोड दिएको छ । कृषि उत्पादनलाई बजारसंग जोड्न किसानहरुलाई उत्पादनहरु प्रशोधन गर्ने उपकरणमा समेत अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । निम्न आयस्तरका र व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्न चाहने किसानका लागि विभिन्न खाले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । कृषि उत्पादन निर्यातमा जोड दिंदै मन्त्रालयले चिया, कफी, अलैची, फूल खेती विस्तार गर्ने योजना समेत बनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कृषि र पशुपंक्षी विकासमा पाँच वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाउने बताइन् ।
उनले १० वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट खाद्यान्न, तकारी, फलफूल तथा मासुजन्य वस्तु प्रसस्त मात्रामा निर्यात हुने समेत बताइन् । ‘हामीले जहिले पनि कृषि उत्पादनमा परनिर्भर भइरह्यो । अब हामी परनिर्भर हुनु हुँदैन भनेर एउटा भिजन बनाएका छौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘त्यो अनुसार हामीले काम ग-यो भने पाँच वर्षमा तरकारी, फूलफूल, खाद्यान्न लगायतका सबै प्रकारका कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौं । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यो भूमिका निर्बाह गर्न प्रदेश सरकार तत्पर छ र मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले गरिरहेका छौं । अहिले हामीले जुन लगानी गरिरहेका छौं त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर बजारीकरण गर्न सक्छौं भने पाँच वर्षमै हामीले आत्मनिर्भर भएर पनि आफ्नो ठाउँको उत्पादनलाई निर्यात पनि गर्न सक्छौं ।’
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत खेती योग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा पुगेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा जम्मा खेती योग्य जमिनको ५४.२२ प्रतिशतमा मात्र सिचाई सुबिधा पुगेको दावी गरेको छ । तर सिचाई सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत बाह्रै महिना सिंचाई हुँदैन । प्रदेश सरकार नमुना लिफ्ट सिंचाई आयोजना निर्माण गर्न १० करोड लगायत अन्य शिर्षकमा पनि सिंचाईका लागि बजेट विनियाजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७५-०७६ मा प्रदेश सरकारले सिचाईका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

जलविद्युत विकासको गति बढ्दै
डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ मा मस्को विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधीका लागि तयार गरेको सोधपत्र अनुसार सुदूरपश्चिमको कर्णाली र महाकाली रिभरवेसिनमा ३६ हजार १८० मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना छ । त्यसमध्ये सुदूरपश्चिममा ३० गिगावाट भन्दा बढि जलविद्युतको सम्भावना रहेको जलस्रोत विद शितलबाबु रेग्मीको दावी छ । हालसम्म सुदूरपश्चिममा १८ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।
१० हजार ८०० मेगावाटको चिसापानी कर्णाली, ६ हजार ८०० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती, ६५२ मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र चर्चा हुन थालेको पनि दशकौं दशक भएको छ । तर यि सम्भावनाहरुलाई विकासमा परिवर्तन गर्न ठोस कदम चलाइएको छैन ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा पश्चिम सेतीलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको भएपनि २५ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित छ । पश्चिम सेती र एसआर ६ आयोजनालाई छुट्टा छुट्टै वा एकसाथ सञ्चालन गर्ने गरी लगानी बोर्डले गतचैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डले लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको छोटो सूचि ०७६ असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच २०५२ सालमा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिबाट महाकाली नदीमा ६.८ गिगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यसपछि दुवैपक्षमा गभर्निङ बडी गठन भएको छ । तर काम भने निकै सुस्त छ । अहिलेसम्म परियोजनाबाट निस्कने विद्युत र पानी बराबरी गर्ने विषयमा र डिपिआरको विषयमा सहमती जुट्न सकेको छैन ।
१०.८ गिगावाटको चिसापानी कर्णाली बहुउद्देश्यीय परियोजना अध्ययन शुरु भएको करिब ५३ वर्ष पुगेको छ । दक्षिण एसियाकै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने अध्ययन भइरहेको यस परियोजनाको अध्ययन सन् १९६६ मा नेपाल कोइले सुरु गरेको थियो । सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट लगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यस परियोजनाका लागि २०३७ देखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयका दुई सय ५० इन्जिनियरले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका थिए । उनीहरु मध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको भने कतिपय विभिन्न क्षेत्रमा जागिर गरी रिटाएर भइसेका छन् । तर पनि परियोजना अध्ययनकै चरणमा छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ मै निकालेको स्वेत पत्रमा एक प्रदेश एक ठूला आयोजना नीति अन्तरगत पश्चिमसेती, एसआर ६ र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको शेयर रहने गरी प्रदेशबाट कम्तिमा एउटा मझौला आयोजना निर्माण शुरु गरिने पनि उल्लेख छ । संघीय सरकारले उज्यालो नेपाल कार्यक्रममा पनि प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला आयोजना निर्माण शुरु गर्ने भनिएको छ । तर संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन ठोस पहल गरेका छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० ठूला आयोजना निर्माणको शुरुवात गरेको भएपनि त्यसभित्र सुदूरपश्चिमका आयोजना परेनन् ।
तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी गर्न चाहेपनि उर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन ।
सुदूरपश्चिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३० मेवावाटको निर्माण गरेको छ भने विद्युत विकास विभागले २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्यतु आयोजना अगाडि बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा यस बाहेकका आयोजनामा सरकारी लगानी नभएपनि नीजि क्षेत्रबाट भने धमाधम आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार कुल ७० मेगावाट माग रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ४१.८ मेगावाट विद्यतु उत्पादन भइरहेको छ भने आउँदो डेढ वर्षमै १११ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिने गरी उत्पादन हुने भएको छ । यस प्रदेशमा निजी क्षेत्रले ४११२ मेगावाटका १६ वटा आयोजनाको सर्भेक्षण गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा सोलार प्रविधि जडानका लागि तीन करोड, मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पाँच करोड, प्रदेश गौरवका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि १० करोड, जलविद्यतु आयोजनाहरुको अध्ययन गरी प्राथमिकरण गर्न दुई करोड र वैकल्पिक उर्जाको अध्ययन गरी प्राथमिकरण गर्न १० लाख छुट्याएको छ । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहको जलविद्युत सम्बन्धी अधिकार नपाएकाले यो रकम कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गर्नुका साथै साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ । मझौला नदीहरुको डाइभर्सन तथा बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालनका लागि समेत अध्ययन शुरु गर्ने र स्थानीय तहसंग समन्वय गरी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत योजनाहरुको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छ ।

सडक सञ्जाल विस्तारमा जोडआर्थिक सर्भेक्षण ०७५-७६ का अनुसार मुलुकको कुल सडक सञ्जाल ६० हजार १६२ किलोमिटर मध्ये सुदूरपश्चिममा ७.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तराइँका सबै वडा केन्द्र र टोलहरुमा सडक सञ्चाल पुगेको भएपनि पहाडी जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह केन्द्र समेत सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७५ को अन्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११४४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक थियो । यसमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ५३ किलोमिटर सडक थपेको छ ।तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा जम्मा ४७३९ किलोमिटर सडक मध्ये २६६४ मिलोमिटर धुले तथा कच्ची छ भने ९३१ किलोटिरमा ग्राभेल गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७३ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने ५६१ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजनामा पर्ने सेती र महाकाली लोकमार्ग लगायतका प्रदेश गौरवका सडकहरुको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक सडक तथा पुलहरुको निर्माण, सुदृढिकरण तथा स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको यातायातमा सहज पहँुचका लागि बस सेवा सञ्चालन गर्न १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश यातायात निर्देशनालय अन्तरगत बस सेवा सञ्चालन गर्न गतवर्ष २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसवर्ष बस खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न सो रकम विनियोजन गरेको हो । यसैगरी प्रदेश यातायात गुरु योजना निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।प्रदेश गौरवका सडक लगायतका सडक तथा पुल योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाईन, वातावरणीय अध्ययन तथा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका लागि ६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटनको चर्चा मात्रै बढि, उपलब्धी शुन्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटनका लागि खप्तड र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज चर्चामा छन् । रामारोशन र अपीनाप्पा संरक्षित क्षेत्र पनि पर्यटन गन्तव्यमा परेका छन् । साइपाल हिमाल, बडिमालिका, बैद्यनाथ धामी, शैलेश्वरी मन्दिर, उग्रतारा मन्दिर, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरका साथै घोडाघोडी, कर्णाली–चिसापानी, बेदकोट पनि पर्यटनका लागि पर्याप्त सम्भावित मानिन्छ ।

तर सुदूरपश्चिमका यि पर्यटन गन्तव्यहरुको चर्चा मात्रै बढि भएको पाइन्छ । यि क्षेत्रमा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणका लागि ठोस कदम उठाइएको भेटिदैन । यि मध्ये अधिकांशको पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना समेत बनेका छैनन् ।
हिउँदमा खप्तडमा पर्यटक आगमन बढ्ने गरेको भएपनि बास र खानाको असहज उपलब्धताका कारण पर्यटकहरु दुःख पाएर फर्किने गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासका लागि मन्दिरमा लगानी गरेको भएपनि पर्यटकहरुलाई आवश्यक पर्ने पुर्वाधारमा कमै लगानी गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयले शैलेश्वरी र बडिमालिमा अतिथि गृहका डिपिआर र क्याम्पिङ साइड निर्माण गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ भने अतिथि गृह निर्माणका लागि ३०-३० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । एकीकृत खप्तड पर्यटन विकास कार्यक्रमका लागि तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । पर्यटन बोर्डको पाँच करोड लगानीमा खप्तडमा एक सय बेडको आवास गृह निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा होमस्टे सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भएपनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छैन । यस वर्षपनि विभिन्न मन्दिरहरु निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्था गरेको पर्यटन मन्त्रालयले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गतआर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा चार करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी पाँच वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक करिडोरको लागि दुई करोड ७० लाख ५७ हजारका दरले १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा खक्रौला–टीकापुर हुँदै कर्णाली, महेन्द्रनगर–महाकाली हुँदै दार्चुला, धनगढी–बुदर–बझाङ हुँदै कैलाश मानसरोवर, खुटिया–विपिनगर–तेलेलेक–दिपायल–साँफे–रामारोशन हुँदै बडीमालिका र झुलाघाट–खोड्पे हुँदै बझाङ करिडोर परेका छन् । यि पाँच करिडोरमा गन्तव्य विकास, करिडोर प्रबद्र्धन, पर्यटकीय वस्तु तथा सेवा, सुविधा, क्षमता र संस्थागत सुधारका लागि सो बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम छ ।

उद्योग : साना बन्द हुँदै, ठूला विस्थापित हुँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साना उद्योगहरु खुल्ने र बन्द हुने क्रम बढेको छ । कैलालीमा मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा आठ हजार दुई सय ८६ साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने सोही अवधिमा तीन सय ८३ बढी उद्योगको बन्द भएका छन् । कच्चा पदार्थको अभाव, उत्पादित सामाग्रीले बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु लगायतका कारण उद्योग सञ्चालन हुन नसकेर बन्द हुने क्रम बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीका उद्योग अधिकृत नवराज भट्टले बताए ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने जग्गाको समस्या र उद्योगमैत्री वातावरण नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु प्रदेश पाँचतिर जान थालेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रदेशको अग्रस्थानमा रहेको कैलालीमा सञ्चालन भइरहेका डल्फिन ग्रुपको दुई उद्योग नेपालगञ्ज सर्ने तयारीमा छ । देउती गुट्का उद्योग नेपालगन्ज सरिसकेको छन् । पार्वती ग्रुपको तेल, चामल उद्योगसमेत भैरहवा सर्ने तरखरमा छ । ठूला उद्योगमा लगानी गर्न चाहने सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै प्रदेश बाहिर लगानी गर्न थालेका छन् । जग्गा र लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा सुदूरपश्चिममा नयाँ उद्योग खुल्न सकेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । कैलालीका व्यवसायीहरुले हरेक कार्यक्रममा उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
कैलालीको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको पनि दशक वितिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा गर्नका लागि कुनै पहल भएको छैन । धनगढीदेखि अत्तरिया क्षेत्रलाई संघीय सरकारले औद्योगिक करिडोर बनाउने यसवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ तर त्यसका लागि बजेट बिनियोजन भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग स्थापना र विकासको लागि प्रदेशमा लगानी अभिवृद्धि गर्नका एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति गर्ने र प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति समेत प्रदेश सरकारको नीति छ । प्रदेश सरकारले नीति अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान लगायतका शिर्षकमा बजेट समेत व्यवस्था गरेको छ ।
प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ प्रदेशसभाबाट पास भइसको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दिपकुमार खरालले प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन र साझेदारी फर्म दर्ता ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए ।

कमजोर आर्थिक विकास
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ६.३ प्रतिशत मात्रै छ भने कुग ग्राहस्थ उत्पादन ७.२ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेशमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीविको रेखामुनी छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकास तथा समाजवाद उत्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्नका लागि सार्वजनिक, नीति र सहकारी क्षेत्रलाई समृद्धिको सम्वाहकको रुपमा लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यो नीति लिएको सरकारले यि क्षेत्र सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लगानी र सञ्चालन विधि व्यवस्थित गर्ने, पुँजिगत खर्च बृद्धि गर्ने, सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरु स्थापना गर्ने, प्रदेश योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने लगायतको कार्यक्रम बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले अवको १० वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन डबल डिजिटको हुने दावी गर्छन् । परक्याप्टा इनकम सात सय डलर रहेको सुदूरपश्चिममा १० वर्षभित्रै कम्तिमा दुई हजार डलर पु-याउने उनको दावी छ । ‘संघीय सरकारले लिएको नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ लाई आत्मसात गरेर मानवविकास सुचकांकमा पनि अगाडि बढ्छौं,’ अर्थमन्त्री बोहराले भने, ‘१० वर्षमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुन्छ । बेरोजगारी अन्त गर्ने दिशमा अगाडि बढ्छ । प्रदेश आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुगेको हुन्छ । सुदूरपश्चिम समृद्ध प्रदेशको रुपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल हुन्छ ।’
उनले यसका लागि नीतिगत रुपमा कार्यक्रम र योजनाहरु तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने बताए । ‘यसका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिता हुनुपर्छ । विशेष गरेर जलविद्युत, पर्यटन, कृषिमा आत्मनिर्भरताका आयोजनाहरु, बाटो, पुलपुलेसा र भौतिक पुर्वाधारका आयोजनाहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरुका लागि वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘ति वित्तीय स्रोतका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने राजश्व, प्रदेशले ऋण लिन सक्ने गरी संघीय सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार लगानी गरेर समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।’