Logo

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रगति

असोज मसान्तरमा ६० प्रतिशत मात्र ठेक्का

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले गरेका कामको प्रगती विवरण सार्वजानिक गरेको छ । सरकारले छोटो समयमा धेरै काम गरेको भन्दै सरकार सफल भएको जनाउसमेत दिएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सबै कामलाई निरन्तरता नदिने घोषणा गरेको कर्णाली सरकारले हरेक कामको आलोचना गर्दै आएको छ । कर्मचारी सरुवादेखि प्रदेश अस्पतालमा बिरामीको मृत्युसम्मका कुरा उठेको भएपनि प्रदेश सरकारले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेको भन्दै जवाफ फर्काएको छ ।

वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराई प्रदेश सरकारले कार्य योजना अनुसार काम भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । कार्ययोजना अनुसार समयमै प्रगति हासिल गर्न ९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको भन्दै कंडेल नेतृत्को सरकारले सोही अनुसार काम भइरहेको जानकारी गराएको छ । सरकारले हाल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत ३१० वटा योजनामध्ये २१५ योजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको मुख्यमन्त्री कंडेलले बताए ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय भित्रका ३५१ वटा आयोजनामध्ये भौतिकले २१५ वटा योजनाको ठेक्का खोलिसकेको प्रगती विवतरणमा उल्लेख छ । ६० प्रतिशत आयोजनाको ठेक्का भएको प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि पास गरि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया गर्न लागिएको बताएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० करोडबाट ७० वटा सरकारी कार्यालयको भवन पुनर्निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

पहिलो चौमासिकसम्म पुग्दा प्रदेश सरकारले ४.४४ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । पुँजीगततर्फ १.७१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशसभामा चार विधेयकमाथि काम सुरु भइसकेको र कृषि वन र सामाजिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको प्रगती विवतरणमा राखिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट अनुगमण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीया योजनाको मस्यौदा तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोजना पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेशको योजना बैंक निर्माणको कार्य सुरु भएको बताएको छ । योजना छनोटलाई पारदर्शी र व्यवस्थितत गर्न आयोजना सम्बन्धी ऐन बनाउन मस्यौदा सुरु भएको बताइएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार तथा प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्न्ततिका लागि प्रा. डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्ने भनिएको छ । ठेक्का लागेर अलपत्र पर्दै आएका प्रदेश भित्रका ३३ वटा आयोजनालाई काममा तीव्रता दिन छलफल गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

कर्णालीभित्र रहेका केन्द्रसँग नजोडिएका सडक विस्तार गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा तीन तहको साझेदारीमा प्रदेशिक तथा स्थानीय तह सडक सुधारका लागि विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ३० वटा पालिकाको केन्द्रका ३६० किलोमिटर सडक स्तरोन्नती सडक सञ्जालसँग जोडन बाँकी छ पालिकामा ९७ किलोमिटर सडकमार्फत सडक सञ्जालसँग जोडिने लक्ष्य रहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा लिई प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरि कार्य अगाडी बढाएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्