प्रदेश सरकारको काम कहिलेबाट ?

प्रदेश सरकार बने पनि त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा भने अहिलेसम्म शून्यप्रायः छ । सरकार बनेको करिब दुई हप्तासम्म पनि प्रदेशका अधिकारअनुसारका सेवा प्रवाह भने हुन सकेको छैन । पहिलोपटकका प्रदेश सरकारको चालू आवमा भौतिक संरचनामा मात्रै होइन, सेवा प्रवाहमा पनि संक्रमणकालको स्थिति छ । प्रादेशिक भौतिक संरचना निर्माणमा पक्कै पनि केही वर्ष लाग्नेछ । पूर्णआकार पाइसकेका प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको छैन भने केहीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको मात्रै २१ वटा अधिकार छन् । प्रादेशिक व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बनेका भएपनि अन्य सरकारी संरचना प्रदेश स्तरीय हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । चालू आवमा नेपाल सरकारका साविकका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कतिपय कार्यालयहरू मौजुदा रहने देखिन्छ । संविधानमा ६० प्रतिशत काम स्थानीय तहलाई भए पनि प्रदेशमा पनि काम रहेको बताउँछन् वित्तीय संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा । उनले भने, “संविधानले सबैभन्दा धेरै काम स्थानीय तहलाई दिएको छ, विगतमा जिल्लामा हुने कामहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ ।”
प्रदेशमातहतमा ठूलो आकारका वाणिज्य, उद्योग, व्यापारका कामको अधिकार छ । यसैगरी एक हजार किलोवाटसम्मको क्षमताको एफ.एमको इजाजत तथा नवीकरण प्रदेशबाट हुन्छ भने प्रदेश विश्वविद्यालयलगायतका काम पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको देवकोटाले बताए ।

विराटनगरबाट मीनकुमार नवोदित लेख्छन्, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्रीसहित पाँचजना मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रममै सीमित भएका छन् । मन्त्रालयमा काम नभएपछि उनीहरू उद्घाटन, शिलान्यास, विमोचन, स्वागत, सम्मान भेटघाटलगायतमा मात्रै सीमित छन् । प्रदेश–१ का मन्त्रीले सपथ खाएको दुई हप्ता बितिसकेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिलामन्त्रीमा हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जीवन घिमिरे, पर्यटनमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियत र आर्थिक तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्र आङ्बो नियुक्त भइसकेका छन् । अन्य मन्त्रीको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कार्यालयको व्यवस्थापन नभइसकेको र कर्मचारीहरूसमेत आइनपुगेका कारण मन्त्रालयबाट हुने काम अगाडि बढ्न नसकेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको दाबी छ । “जनताका दैनिक काम गर्न नसके पनि निरीक्षण र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं,” घिमिरेले भने, “मन्त्रालयको व्यवस्थापन हुने बित्तिकै योजनाबद्ध काममा लाग्नेछौं ।”
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जनताको मन छुने कुनै काम गर्न सकेको छैन । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयप्रति जनता त्यति आकर्षित छैनन् । “जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने काम गर्नुपर्छ,” नागरिक समाजका अगुवा रामबाबु दाहालले भने, “अहिले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने निर्णय गर्नु जरुरी छ ।” मन्त्रीहरूले गम्भीर भएर काम नगरे संघीयताप्रति नै जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुने उनी बताउँछन् । मन्त्रीहरू कार्यक्रममुखीभन्दा जनतामुखी आवश्यक रहेको दाहालले बताए । “मन्त्रालयमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र जनताको सेवामा समर्पित हुने बेलामा मन्त्रीहरू कार्यक्रमसहित स्वागत सम्मानमै व्यस्त देखिएका छन्,” नागरिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष मोहन भट्टराई भन्छन्, “मुखले मात्रै आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको नारा लगाएर हुँदैन काम गर्नुपर्छ ।”

धनुषाबाट किरण कर्ण लेख्छन्– आन्तरिक व्यवस्थापनको कार्य र प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू पर्याप्त मात्रामा नहुँदा जनताको कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ४ वटा विभिन्न मन्त्रालयहरू स्थापना भएपछि स्थानीय नेता कार्यकर्तादेखि सत्तासिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललगायतका कार्यकर्ताहरूको व्यापक चहलपहल छ ।
प्राविधिक कामदेखि मन्त्रीहरूको सेवासुविधाको लागि समेत अहिलेसम्म गाडी र विभिन्न निकायमा नियुक्तिहरू हुने क्रम पनि जारी रहेको अवस्थामा जनताको कामहरू हुने खालको अवस्था भने खासै रहेको छैन । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूसँग पर्याप्त रूपमा कर्मचारीलगायतका विभिन्न सेवाहरू नभएको अवस्थामा संघीय सरकारसँग माग गरेको बताउँछन् ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको ४ तल्ले अधिकृत निवास भवनमा प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । जसको पहिलो तल्लामा सामाजिक विकास, दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना, तेस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानून र चौथोमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । मन्त्रालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन कर्मचारी र कामदारहरू लागिपरेका छन् ।कारखानाको आवासीय क्षेत्रमा प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्री निवास र अन्य बन्दोबस्त मिलाउने काम तीव्र गतिले भइरहेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका वरिष्ठ अधिकृत बस्ने चारवटा क्वार्टरलाई मर्मतसम्भार गरेर मन्त्रीको निवास बनाइएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको कम्पाउण्डभित्र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास, चार वटा मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको आवास राखिएको छ । यसअघि जनकपुरको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जनकपुर चुरोट कारखानाभित्रै सारिएको छ । केन्द्रीय शासकीय भवन सिंहदरबारजस्तै प्रदेश २ का सबै सरकारी निकाय जनकपुर चुरोट कारखाना कम्पाउण्डभित्र राखिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख रतनेश्वरलाल कायस्थको कार्यालय र निवास शुरुमा जनकपुर चुरोट कारखानामा राखिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश २ को अन्य कार्यालयहरू त्यही लगिएको हो । प्रदेशको सात मन्त्रालय, सात जना मन्त्री, सात जना मन्त्रालयका सचिव, मुख्य सचिवको निवास र कार्यालयको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बताए ।
कास्कीबाट दीननाथ बराल लेख्छन्, प्रदेश सरकार, प्रदेश नम्बर ४ का प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले अगामी एक हप्ता देखि ढिलोमा १० दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश नम्बर ४ मा चार वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा आएपनि बाँकी मन्त्रालय ढिलोमा १० दिनभित्र सञ्चालनमा आउने र सरकारले पूर्णता पाउने उनले दाबी गरे ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले आवश्यक विधेयकको लागि हाल विभिन्न मस्यौदा समितिहरूको बैठक चलिरहेको उल्लेख गरे । कानुन मस्यौदा समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । यही फागुन २१ गते संसद बैठक हुने भएको छ । देशमा पहिलो पटक संघियता लागू भएसँगै प्रदेशमा के कस्तो कानुन बनाउने त्यसको विषयमा हाल मस्यौदा विभिन्न समितिहरूमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

सुर्खेतबाट गोविन्द खत्री लेख्छन्, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाहीले फागुन ४ गते शपथ लिए भने ६ गते मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पायो । त्यसअघि नै प्रदेश मन्त्रालयहरू स्थापना गरिसकिएको थियो । अहिलेसम्म दुई पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक बसीसकेको छ भने आइतबार मन्त्रालयका सचिवहरूसहित मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको छ ।
मन्त्रालय स्थापना भएपनि अझैसम्म पनि व्यवस्थापनकै काममा व्यस्तता देखिएको छ । मन्त्रालयबाट सर्वसाधरण नागरिकले पाउने सेवाहरू भने सुरु भएका छैनन् । मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बधाई दिनका लागि विभिन्न समूह र संस्थाबाट जानेहरूको लर्काे छ भने कतिपयले आफ्नै कार्यक्रममा बोलाएर मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा सम्मान गरिरहेका छन् । मन्त्रालय स्थापना भएयता मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा तीन वटा बैठक बसेर विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू भएको तर मन्त्रालयहरूबाट सर्वसाधारणका प्रत्यक्ष कामहरू भने सुरु भइनसकेको मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमिसुधार कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले प्रत्यक्ष सर्वसाधरणले सेवा पाउनका लागि अझै केही समय लाग्ने बताइन् । ऐन कानुन नबनाइ सकिएकाले सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष पाउने सेवाहरू सुरु हुन नसकेको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।धनगढीबाट हिमेश वि.क लेख्छन्– प्रदेश नम्बर ७ मा सरकार गठन भएको ९ दिन पुग्दा पनि मन्त्रीहरूले कार्यालय सम्हाल्न सकेका छैनन् । एकातिर कर्मचारी अभाव छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयका न्यूनतम आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नै छैन । मन्त्रीहरू विभिन्न संघसंस्थाको स्वागत र सम्मान थाप्न व्यस्त छन् । मन्त्रालयमा काम नभएपछि मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरू सम्मान तथा भ्रमणमा व्यस्त छन् । कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या आएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा बिजुली, टेलिफोन केही पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा कामकाजमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयहरूमा सामान्य सरकारी कार्यालय जतिको पनि चहलपहल छैन । मन्त्रालयका भवनहरूको समयमा मर्मत नभएको र कर्मचारी नपुगेकाले कामकाज गर्न समस्या आएको मन्त्रीहरूले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेशका ७ का सबै मन्त्री अनुभवविहीन छन् । त्यसमा झन् अहिलेसम्म पर्याप्त कर्मचारी नहुनु र समयमा भवनहरू निर्माण नहुनुले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए ।

जिल्ला ब्युरो