आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थित हुँदैछ

पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक श्रम क्षेत्रमा सुधार आए पनि रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न आन्तरिक श्रम कानुन र रोजगारदातासँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवार निकाय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय उद्योगधन्दामा हुने श्रम समस्या र हड्तालका घटना कम हुँदै गएका छन् ।

नेपालको आन्तरिक श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका कामको विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आफ्नो १३ वर्षे श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेको अनुभवलाई प्रयोग गरेर श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि काम गरिरहेका छन् । सिरहामा जन्मिएका गोप श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका मेकानिकल इन्जिनियरसमेत हुन् । देशभरका विभिन्न श्रम कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका गोपसँग आन्तरिक श्रम र रोजगारीको विषयमा कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार :

वैदेशिक रोजगारीको मात्र कुरा भइरहेका बेला आन्तरिक श्रम र रोजगारीको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
नेपालको आन्तरिक श्रम र रोजगारीको कुरा गर्दा यसको सुधारका लागि नेतृत्व वर्गले सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा धेरै काम गरिरहेको छ । आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय भनेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग हो । हाम्रो श्रम बजार र रोजगारीमा सोचेअनुसार काम हुन नसके पनि क्रमश: सुधार हुने क्रममा रहेको छ ।

नेपालमा आन्तरिक रोजगारको कुरा गर्दा सबैतिर समस्या रहेको देखिन्छ । समस्या श्रमिकमा मात्र हैन, व्यवसायमा समेत रहेको छ । यस्तै, सरकारमा पनि समस्या छ । कानुनमा जुन कुरा ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो हुबहु नभएको अवस्था छ । त्यसकारण युवाले रोजगारीको सुनिश्चिततामा विश्वास राख्न सकेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता कानुनमा भएका कुराको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्था छ । रोजगारदाताको उत्पादकत्वमा आफ्नै समस्या छ ।

रोजगारदाताले धेरै लगानी गरेको भए पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति नपाएर भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । टे्रड युनियनको राजनीतिबाट हाम्रा श्रमिक केन्द्रित हुने संस्कार रहेका कारण लगानीको वातावरण प्रभावित भयो भन्ने रोजगारदाताको गुनासो छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनैतिरको समस्याको हल एकैसाथ नखोजेसम्म थप रोजगारी सिर्जना हुने देखिँदैन ।

विगत पाँच वर्षयता नेपाली श्रम बजारमा के–कस्ता सुधार भए त ?
पाँच वर्षयताको मुख्य उपलब्धि भनेको श्रमिकमा आफ्नो हक–अधिकारप्रतिको चेतना धेरै विकास भएको पाइएको छ । उनीहरू कानुनको जानकारी राख्ने र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएका छन् । काम गर्दाको सुरक्षाका विषयमा समेत सचेत हुँदै आएका छन् । यसैगरी औद्योगिक हड्ताल, बन्द गर्ने विषयमा पनि सचेत भएका छन् । नीतिगत विषयमा कुरा गर्दा यसमा धेरै सुधार भएको छ । श्रम ऐन, नियमावली नयाँ आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गर्दा यसमा योगदान गर्ने र योगदान रकम दिनदिनै बढिरहेको छ । हाम्रो श्रमबजारमा आउटसोर्सिङ कम्पनी ऐन आउनुभन्दा पहिला अन्य निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । २०७४ सालमा नियमावली आएपछि यस्ता कम्पनीको नियामक निकाय नै विभागलाई बनाइयो । विभागले नियमन गर्दा त्यहाँको श्रमिकको श्रम अधिकार र सेवासुविधामा सुधार भएको छ । आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गर्ने अधिकांश श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् ।

तथ्यांक हेर्दा पाँच वर्षअघि यस्ता श्रमिकले मात्र १० करोड योगदान गरेकोमा हाल आएर १ अर्ब ४४ करोड योगदान भएको छ । यसलाई नेपालको श्रम बजारको क्षेत्रमा भएको राम्रो सुधार भएको मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका ३५ देखि ४० हजार श्रमिकको योगदानले कोषमा थप पैसा जम्मा हुने सहयोग गरेको छ । यसैगरी अर्को राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा समेत रकम जम्मा भइरहेको छ ।

बोनस ऐनमार्फत रोजगारदाताको मुनाफाको केही प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा गर्ने हो । यसमा ३५ अर्बभन्दा बढी रकम पहिलादेखि नै जम्मा भएको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो रकम सबै श्रमिकको कल्याणकारी काममा खर्च हुने हो । यो पैसा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत नै सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिमा छ ।

कल्याणकारी कोषको पैसा केकेमा खर्च हुने गरेको छ ?
केही समयअघि समिति बनाएर श्रमिक अस्पताल बनाउने कुरा चलेको थियो । अहिलेचाहिँ कल्याणकारी कोषको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै गाभेर श्रमिकको कल्याणका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ । कल्याणकारी कोषको पैसा सञ्चालनका लागि बनाइएको समितिमा रोजगारदाता, सरकार र श्रमिकको समेत प्रतिनिधित्व रहन्छ । समितिले निर्णय गरेर यो पैसा श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । जुन विषयका लागि श्रमिकलाई सहयोग गर्ने हो, सोही क्षेत्रमा खर्च भएर जान्छ ।

विभागले धेरै काम गरिरहेको छ, तर विभागले गर्न नसकेका कामचाहिँ केके छन् ?
हाम्रा ११ वटा श्रम कार्यालय देशभर रहेका छन् । यी कार्यालयले हेर्ने जिल्ला विभाजन गरिएको छ । हाम्रो आन्तरिक श्रममा धेरै समस्या छ, त्यसलाई हेर्ने एक जिल्लाको श्रम कार्यालयले अर्को जिल्लाको सबै समस्या हेर्न सक्दैन । श्रम कार्यालय रहेको जिल्लावरिपरिका जिल्लाको श्रम समस्या मात्र हेर्न भ्याउने क्षमता छ । तोकिएका सबै जिल्लाको श्रम समस्या हेर्न सकिएको छैन । सबै जिल्लामा श्रम कार्यालयको क्षमताले भ्याउँदैन ।

श्रम समस्या श्रम कार्यालयले हेर्न सक्ने अवस्था नभएर अन्य कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भने छ । तर, अन्य निकायलाई दिने भन्ने निर्णयमा भने पुगिसकेका छैनौं । श्रम क्षेत्र सुधार गर्न धेरै कानुन आए, तर कोभिडका कारण कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिएन । त्यो अवरोध नभएको भए अहिले नेपालको अन्तरिक श्रम बजारको समस्यामा धेरै सुधार आउने थियो । अहिले पनि हामी श्रम बजार व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने चरणमै रहेका छांै ।

विभागको तथ्यांकमा विगत चार वर्षदेखि श्रम अडिट संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । के कारणले श्रम अडिटको संख्या बढेको हो ?
श्रम अडिट अन्तरिक श्रमबजार र उद्योगका लागि राम्रो अवधारणा हो । श्रम अडिट रोजगारदाताको स्व–घोषणा हो । रोजगारदाताले कानुनअनुसार यो–यो नियम पालना गरेको छु भनेर स्वघोषणा गर्ने हो । यो अवधारणाले गर्दा श्रम कानुन पालना गर्ने रोजगारदाताले खुसीसाथ मैले श्रमिकलाई राम्रो गरेको छु भन्ने आधारसमेत तयार भएको छ । श्रम अडिट कानुन परिपालन गर भनेर दबाब दिनेभन्दा पनि श्रम कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बनाउन खोजिएको हो । आफ्नो प्रतिष्ठानमा श्रमिकका लागि राम्रो काम गरे भनेर रोजगारदातालाई घोषणा गर्ने मौका पनि हो ।

यसमा ३८ वटा इन्डिकेटरहरू रहेका छन् । श्रम अडिटलाई सुरुमा संख्यामा केन्द्रित गरियो । सुरुमा श्रम अडिट गर्ने बानी बसाउने योजना बनाइयो । दोस्रो चरणमा श्रम अडिटमा कस्ता–कस्ता विषयवस्तु राखिएको छ, सो हेर्ने काम भयो । सुरुमा श्रम अडिट लागू गरिएपछि रोजगारदाताले नबुझेर भयको वातावरणसमेत सिर्जना भयो । यसका बारेमा रोजगारदाताले बुझ्दै गएपछि यसको संख्या बढ्दै गएको छ । तेस्रो चरणमा चाहिँ श्रम अडिटमा भरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, त्यो विषयमा नियमन गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ, बढ्दो वैदेशिक रोजगार मोह घटाउन आन्तरिक श्रम क्षेत्रमा के तयारी के गर्नुपर्छ ?
वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण हुनु भनेको आन्तरिक रोजगारीप्रति विकर्षण हो । आन्तरिक रोजगारीमा रुचि बढाउन सक्ने हो भने यो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने थिएनन् । यसमा दुई–तीनवटा विषयवस्तु रहेका छन् । पहिलो कुरा, हाम्रोमा रोजगारीको अवसर बढ्दो क्रममा छैन । बरु घट्दो क्रममा रहेको छ । अर्को कुरा भनेको मर्यादित कामका लागि आवश्यक पर्ने श्रम कानुनको परिपालना गर्ने प्रवृत्ति छैन । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण पनि युवा विदेश पलायन भएका हुन् । यहाँ भएका रोजगारी पनि मर्यादित नहुने कारणले पनि आन्तरिक रोजगारीमा युवाको रुचि घट्दै गएको देखिन्छ ।

मर्यादित काम र सेवा सुविधा राम्रो नहुँदा युवामा स्वदेशमा रोजगारी गरेर जीवन चल्दैन भन्ने भ्रम छ । पछिल्लो समय आएको हुन्डाइको एसेम्बल प्लान्टजस्ता उद्योग स्थापना भए भने रोजगारीका क्षेत्र बढ्दै जानेछ । होङ्सी सिमेन्ट उद्योग र हाइड्रो पावरजस्ता समयसापेक्ष उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका कारण यस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाएर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । बजारको आवश्यकतालाई मिल्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ अनि देशको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालका श्रमिकको सामाजिक अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हाम्रो श्रमिकको अवस्था राम्रो छ । नेपालमा श्रमिकको केही दोष छैन । बरु समयअनुसारको सीप नपाएको हुन सक्छ । दक्ष बनाउँदै लगियो भने उसको मूल्य त्यत्तिकै बढेर जान्छ । हाम्रो श्रमिकमा सीप कम हुँदा उद्योग दक्ष जनशक्तिको लागि परनिर्भर हुनुपरिरहेको छ । अर्को कुरा, श्रमिक बाच्न सक्ने पारिश्रमिक कम छ । उनीहरूको परिश्रमिक जति छ, त्यो कम छ । रोजगारदाताले जति दिएका छन् त्यो दिन पनि उनीहरूलाई गाह्रो हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा यही श्रमिक विदेश जाँदा राम्रो कार्यक्षमता देखाएको हुन्छ । तर, त्यही श्रमिक नेपालका लागि सुहाउँदो नभएको जस्तो पनि भएको छ । त्यसै कारणले हामीले काम गर्ने वातावरण दिन नसकेको जस्तो लाग्छ ।

नेपालमा कानुनले निर्धारण गरेको सेवासुविधा सबै श्रमिकले पाएका छन् ?
संख्यात्मक रूपले यतिले कानुनअनुसार सेवासुविधा पाएका छन् भन्न त गाह्रो छ । जहाँ सरकारको उपस्थिति छ, टे्रड युनियनको उपस्थिति छ, त्यहाँका श्रमिकको सेवासुविधा राम्रोसँग लागू भएको छ । तर, सरकार र टे्रड युनियनको उपस्थिति नभएको ठाउँको अवस्था सन्तोजनक छैन । रोजगारदाताले श्रमिकलाई सेवा सुविधा दिन नसकेको कुरा त त्यति आउँदैन । तर, कानुनले निर्धारण गरेको सेवा सुविधा नदिने भन्ने कुरा हुँदैन ।

कानुन मानेर नै रोजगारदाताले व्यवसाय सञ्चालन गरेका कारण सेवा सुविधा नदिने भन्न पाउनु हुन्न । तर, जस्तो कोभिडको समयमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्यो; धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्र होटल, क्यासिनो सञ्चालन हुन पाएनन् । त्यो बेलाचाहिँ रोजगारदाताले सबै सेवा सुविधा दिन सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो । अरू क्षेत्रमा अहिले सुधारोन्मुख अवस्था रहेको छ । दिएनन् भन्ने अवस्था अहिले छैन ।

श्रमिकका कस्ता–कस्ता गुनासो आउने गरेका छन् ?
श्रमिकको गुनासो भनेको कानुनले ग्यारेन्टी गरेको कुरा पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । कतिपय श्रमिक कानुनले ग्यारेन्टी गरेका कतिपय कुराबाट नै वञ्चित रहेको देखिन्छ । श्रमिक र रोजगारदाताका लागि बनाएका राम्रा–राम्रा कानुन कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सप्लाई कम्पनीमार्फत श्रमिक माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । सेवासुविधाको झन्झट र कानुनबाट बच्न गरेको त होइन ?
पछिल्लो समय पार्टटाइम जबको अवधारणा धेरै आइसकेको छ । श्रम ऐन, २०७४ आउँदा सप्लाई कम्पनीमार्फत कुन क्षेत्रमा श्रमिक राख्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले सप्लाई कम्पनीमार्फत चारवटा क्षेत्रमा श्रमिक राख्न पाउने सूची बनाएको छ । सुरक्षा, सहजकारी सेवा, प्राविधिक र घरेलु सेवामा मात्र राख्न पाइन्छ । तर, अभ्यासमा के पाइयो भने जुन प्रयोजनका लागि यो अवधारणा आयो, त्योभन्दा बाहिर गएर नियमित प्रकारको काममा समेत सप्लाई कम्पनीमार्फत श्रमिक राख्न थालियो ।

रोजगारदाताले नियमित किसिमका काममा समेत कानुन मिचेर सप्लाई कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गरेको पाइएको छ । यो अवस्था सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको हो कि जस्तो भएको छ । कतिपय रोजगारदाताले २ सय जना कामदार राख्दा १० जना पनि नियमित श्रमिक नभएको भेटिएको छ । आउटसोर्सिङ कामदार कानुनले तोकेका क्षेत्रमा मात्र राख्न पाउने हो । अन्य क्षेत्रमा पनि कानुन मिचेर राखेको पाइएको छ । यो विषयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ ।

आउटसोर्सिङमार्फत धेरै श्रमिक भर्ना गर्नुपर्ने कारण के होला ?
यसका दुई–तीनवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा त श्रमिकमा टे्रड युनियन अधिकार हुन्छ भनेर पनि आउटसोर्सिङमार्फत राख्ने गरेको पाइन्छ । आउटसोर्सिङमार्फत राखेको श्रमिकलाई हटाउन सजिलो हुने भएकाले यस्तो प्रचलन बढ्दै गएको छ । तर, रोजगारदाताले नियमअनुसार श्रमिक भर्ना गर्नुपर्छ । नत्रभने कानुन नै संशोधन गरेर सबै क्षेत्रमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आउटसोर्सिङबाट राखे पनि, नियमित कामदारको रूपमा राखे पनि श्रम कानुन भने सबै श्रमिकमा लागू गरेको हुनुपर्छ । दुईवटै माध्यमबाट राखे पनि श्रम कानुन लागू गरियो भने श्रमिकलाई म केमार्फत भर्ना भएको महसुस नै नभई समानता भएको महसुस हुन्छ ।

गैरनागरिकले नेपालमा काम गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हो ?
विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकका लागि गर्न दुई–तीनवटा प्रावधान रहेको छ । कुनै ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुँदा नै कामदार विदेशी राख्ने भन्ने पहिला नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । दोस्रो भनेको यहाँ माग गर्दा आवश्यक परेको जनशक्ति नेपालमा पाइएन भने त्यस्तो अवस्थामा विदेशी राख्न पाइन्छ ।

अर्कोचाहिँ स्वयंसेवाका रूपमा पनि नेपालमा विदेशीले काम गर्न पाउने प्रावधान छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकले वार्षिक रूपमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा विदेशीले श्रम स्वीकृति लिने गरेको देखिन्छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार २ हजार ६ सय विदेशीले नेपालमा काम गर्न सरकारबाट अनुमति लिएका थिए । विभिन्न ७२ वटा देशबाट आएर नेपालमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा धेरै विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन्, तर स्वीकृति त कम संख्याले मात्र लिएको देखिन्छ नि ?
खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट धेरै श्रमिक आएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, भारतबाहेक अन्य देशबाट आउने कामदारले स्वीकृति भने लिनुपर्छ । नेपालमा आउने भारतका श्रमिकजस्तै नेपालबाट पनि भारतमा गएर काम गर्नेको संख्या धेरै छ । भारतका लागि श्रम स्वीकृति गर्ने कुरा आउँदा १९५० को सन्धिको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ ।

कानुनी रूपमा बैंक तथा ठूला होटलमा काम गर्ने उच्च पदका लागि भने स्वीकृति लिने गरेको पाइएको छ । सबै श्रमिकले स्वीकृति लिए/नलिएको विषयमा कडाइ गर्न नसक्नुको कारण भनेको नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा कडाइ गर्न बाध्य नभएका हौं । कतिपय उद्योगले विदेशी श्रमिक नराखी उत्पादन नै बढाउन नसक्ने अवस्थासमेत रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी भन्झटबाट बच्नसमेत भारत तथा विदेशका श्रमिक राख्ने गरेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा बालश्रम घटेको देखिन्छ, कुन–कुन क्षेत्रमा बालश्रम घटेको हो ?
बालश्रमको निरीक्षण सोझै श्रम मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । बालश्रमका सम्बन्धमा पछिल्लो समय राम्रो पनि भएको छ । पछिल्लो समय बालमैत्री पालिका भनेर धेरै स्थानीय तहले योजना ल्याएका छन् । यो योजनाले बालश्रम धेरै घटेको पाइएको छ । स्थानीय तहले बालमैत्री योजना ल्याएपछि स्थानीय स्तरमा बालश्रम छैन । उद्योगले त बालश्रमिक राख्ने कुरै भएन । उद्योग प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमनले गर्दा बालश्रम शून्य रहेको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता श्रम कार्यालयले समेत वैदेशिक रोजगारीका लागि लिने श्रम स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ, वैदेशिक रोजगार विभागको कामसमेत श्रम कार्यालयमा आउँदा कार्यचाप कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृतिको काम पहिला सबै काठमाडांैबाटै हुने गरेको थियो । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि ६ वटा प्रदेश राजधानीमार्फत श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । श्रम विभागअन्तर्गतको श्रम कार्यालयमा एउटा शाखा राखेर श्रम स्वीकृति सेवा दिँदै आइएको छ । यो सबै काम वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्वमा हुँदै आएको छ । तर, कर्मचारीचाहिँ श्रम कार्यालयका हुन् । यो सेवा अनलाइनमार्फत हुने भएकाले श्रम कार्यालयको काममा प्रभाव भने परेको छैन ।

आन्तरिक श्रम र रोजगारीका लागि विभागले केके नीतिगत काम गरिरहेको छ ?
श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको छ । यसैगरी औद्योगिक सुरक्षाका लागि आवाज तथा कार्यस्थलभित्रको उज्यालो (प्रकाश) का विषयमा काम गरिरहेको छ । कार्यस्थलभित्र कति तापक्रम हुनुपर्ने हो, सोअनुसार भए/नभएको विषयमा समेत काम गरिरहेका छौं । श्रम अडिट र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दो छ । यद्यपि, विभागले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।