श्रम र श्रमिकका मुद्दामा सरकार असफल : कांग्रेस «

श्रम र श्रमिकका मुद्दामा सरकार असफल : कांग्रेस

वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजना तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्री परिवर्तनसँगै असफलतातिर गइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सर्वहारा तथा श्रमिकको नाममा शासन गर्ने तर आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) लाई सहयोग पु-याएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी संयोजक (छाया मन्त्री) डा. डिला संग्रौलाले बताइन् ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यही पुस ४ गतेदेखि शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सो विषयमा आवाज उठाउने जानकारी दिइन् । सरकारले युएई, मलेसिया, जापान र मरिससलगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, सम्झदारी, सहमति गरे पनि सो विषयका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाइन् । सांसद संग्रौलाले मलेसिया जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्क नलिने भने पनि कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै विचौलियामार्पmत ठूलो रकम असुली रहेको उदाहरण दिइन् ।
यसैगरी जापानसँग श्रम सम्झौता गरिएकोमा भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणका प्रक्रिया झन्झटिला भएको कारण सोचेअनुसार नेपाली कामदार जान नपाएको टिप्पणी उनले गरिन् । उनले सरकारले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अझ सहजीकरण गर्न नियोगबाट दिने सेवालाई सहजीकरण गर्न नसकेको, पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीका लागि प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भएकोमा मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि आधिकारिक निकायलाई निर्देशन गर्न नसकेको बताइन् ।
सांसद संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिरहेको बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै शुरु भएको आरोप लगाइन् । उनले वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षणसहित सरकारसँग माग गरिन् । सांसद संग्रौलाले यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउन पनि आह्वान गरिन् ।
सरकारले श्रमिकले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष नै कार्यक्रम ल्याएको भए पनि सबै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको बताउँदै उनले यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने श्रम अडिटको प्रक्रिया मन्त्री परिवर्तनसँगै सुस्ताएको धारणा व्यक्त गरिन् ।
कांग्रेस कृषक, मजदूर, श्रमिक वर्गको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको बताउँदै उनले सरकारका रचनात्मक कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

विभागमा म्यानपावरको चलखेल
वैदेशिक रोजगार विभागको सेवामा आमूल परिवर्तन आएर सेवालाई अनलाइन प्रक्रियामा लगिरहेका बेला व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा अनावश्यक दबाब दिने कार्य मन्त्री परिवर्तनसँगै सुरु भएको छ । पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको बहिर्गमनसँगै अनावश्यक दबाब दिन म्यानपावर व्यवसायीले विभाग र मन्त्रालयमा धर्ना दिन थालेको समेत जनाइएको छ ।
विभागले आफ्नो कार्यक्षमता बढाए पनि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपिएस कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचलका अति आवश्यक पर्ने सवारी साधन मन्त्रालयमा रहेका नवनियुक्त मन्त्रीका कार्यकर्ताका लागि लगिएको छ । यसले सरोकारवाला सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा कमी आई सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । मन्त्रालयले विभाग र शाखा रहेका अत्यावश्यक सवारी साधन मन्त्रालय लगेपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारी हतोत्साही बनेका छन् ।
उता, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन र धेरै भन्दा धेरै रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) लाई सहभागि गराउन छलफल, सुझाव र जनचेतनाका कार्यत्राम संचालन गर्ने बेलामा मन्त्रालय र कोष मौन बसेका कारण योजना नै अलपत्र पर्ने देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म १ लाख २५ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता सामेल भए पनि अन्य रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनामा ल्याउन नवनियुक्त मन्त्रीले कुनै कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन सरकारले व्यवसायीलाई फकाउने, थर्काउने वा के रणनीति लिएर काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्न नसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
नियम अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा २० प्रतिशत रोजगारदाता, ११ प्रतिशत श्रमिकको पैसा जम्मा गर्नु पर्नेमा कतिपय रोजगारदाताले ३१ प्रतिशत नै श्रमिकको खाताबाट पैसा काटेको गुनासो आएको छ । यसबारे सरकारले तत्काल जाँच गरी अनियमिततामा संलग्न जो कोहिलाई चेतावनी र कारवाही गर्न माग गरिएको छ । पूर्व श्रम मन्त्रीले धेरै आम्दानी भएका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउन दोहोरो कर नीति हटाउने प्रस्ताव अघि बढाई योजनामा ल्याउन धेरै तलब खाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा अहिले यो योजना अलपत्र परेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने योजना सहित आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि रोजगारी सिर्जना र बेरोजगारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । “घाँस उखल्ने तथा टोपी लगाएर फोटो खिचाउने बाहेक कुनै उल्लेख्य काम भएको देखिदैन,” छायामन्त्री संग्रौलाले भनिन्, “यो कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका तत्काल स्पष्ट पर्नु जरुरि छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्