पाँच वर्ष बेवारिसे बनेका मोबाइल भ्यान चले
काठमाडौं– पाँच वर्षसम्म बेवारिसे बनेका ल्याबसहितका मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले भ्यान सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै एउटा काठमाडौं उपत्यकामा अनुगमनका लागि प्रयोग गर्ने र अरु बाहिर पठाउने बताए । विभागले अब दैनिक भ्यान लिएर बजार अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
भ्यान प्रयोगमा आएको पहिलो दिनमै काठमाडौंका विभिन्न १३ खाद्य व्यवसायको निरीक्षण अनुगमन गरी कारबाहीसमेत गरिएको छ । विभागका अनुसार यसक्रममा करिब दुई दर्जन व्यवसायी कारवाहीको दायरामा आएका छन् भने २२ वटा खाद्य पदार्थको नमुना विश्लेषण गरिएको छ ।
करिब ५ वर्षदेखि भ्यान सञ्चालन नगरी विभाग परिसरको चौरमा अलपत्र राखिएका थिए । करिब डेढ वर्षदेखि भ्यान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा समाचार आए पछि विभागले मर्मत गरी बुधबार सञ्चालनमा ल्याएको हो । विभिन्न प्रकारका खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको अनुगमन स्थलमै विश्लेषण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले विभागले २०७५ वैशाखमा ४ वटा प्रयोगशालासहितको मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । यी भ्यान २८ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।
२०७६ असार ५ मा अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा
भ्यान सञ्चालनमा आएको करिब एक वर्षपछि खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतो भई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार २०७६ मा मुद्दा दायर गरेपछि मोबाइल भ्यान विभागको चौरमा बेबारिसे बनेका थिए ।
भ्यान सञ्चालन गर्न विशेष अदालतको आदेश
२०७९ वैशाख २५ मा विषेश अदालतले भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरी कर्मचारीलाई सफाइ दिएर मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न विभागलाई आदेश दिएको थियो । विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई जुन उद्देश्यका लागि भ्यान खरिद गरेको हो, सोहीअनुसार प्रयोग गर्न आदेश दिइएको थियो । अदालतले सञ्चालनमा कुनै पनि किसिमले रोक लगाएको थिएन । विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले मोबाइल भ्यानलाई उद्देश्यअनुरुप प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका लागि मोबाइल भ्यानहरू खरिद गरेको हो, सो उद्देश्यअनुरुपको कार्यमा प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र यस अदालतमा ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि २०८० जेठ १८ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्राचार गर्दै विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यो प्रयोजनमा मोबाइल भ्यान प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले विषेश अदालतको आदेश, विभागीय मन्त्री र सचिवको मौखित तथा लिखित निर्देशनको अवज्ञा गर्दै करोडौं मूल्यका मोबाइल भ्यान सञ्चालन नगरी विभागको खुला चौरमा बेवारिसे बनाएकी थिइन् ।
भ्यान सञ्चालन गर्न अटेरपछि वैद्यलाई मन्त्रीले मन्त्रालय ताने
अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आएकी जोशीलाई गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले विभागको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेका थिए । मन्त्री अधिकारीले उनको स्थानमा सहसचिव सञ्जिवकुमार कर्णलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन् । कर्णले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बजार अनुगमन गन र बजारमा बिक्री हुने अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्न चौरमा थन्क्याइएका भ्यान मर्मत गरी बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
मोबाइल भ्यानको प्रयोजन
विभिन्न प्रकारका खाद्य उद्योगबाट उत्पादित खाद्य वस्तु तथा पेयजन्य पदार्थको अनुगमनस्थलमै विश्लेषण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले विभागलाई २०७५ वैशाखमा ४ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको मोबाइल भ्यान उपलब्ध गराइएको थियो ।
सात करोडका दरले चार वटा भ्यान खरिद गरिएका थिए । बा २ झ ४०८७, बा २ झ ४ ०८८, बा २ झ ४ ०८९ र बा २ झ ४ ०९० नम्बरका भ्यान खरिद भएको थियो । यसमध्ये ४०८९ र ४०९० नम्बरका भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरेको थियो । बाँकी दुईवटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो ।
पटक–पटक निर्देशन दिएपछि बल्ल चलाइयो
कृषिसचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा
मन्त्रालयले विभागलाई अदालतको आदेशबमोजिम भ्यान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न कारण देखाएर यसअघि विभागले सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । विभागलाई आफ्नो तरिकाले भ्यान सञ्चालन गर्ने अधिकार थियो । राज्यले करोडौं खर्च गरी खरिद गरेको भ्यान जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो, त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ । यत्तिकै कवाड बनाउनु हुँदैन । पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सञ्चालन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले बल्ल दुईवटा भ्यान सञ्चालन भएका छन् । अरु दुईवटा पनि प्रक्रिया पुर्याएर दशैंअघि नै सञ्चालन गर्न विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।
राजमार्ग केन्द्रित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी
उपकरणसहितका मोबाइल भ्यान उपत्यका र राजमार्ग केन्द्रित बजार अनुगमनमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । भ्यान सञ्चालन भएपछि गुणस्तरहिन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ । स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ । परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरिएको हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको पाइए कारबाही हुन्छ ।
कारोबारमा प्रकाशित यी आठ समाचार
–२८ करोडका मोबाइल भ्यान बेवारिसे, उपभोक्ता गुणस्तरहीन वस्तु खान बाध्य
वैशाख १२, २०८०
–मोबाइल भ्यान सञ्चालन कसैले रोकेको छैन
वैशाख २४, २०८०
–मन्त्रीको निर्देशनपछि भ्यान सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो
–वैशाख ३१, २०८०
–मोबाइल भ्यान चलाउन अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्दै मन्त्रालय
पुस २९, २०८०
–मोबाइल भ्यान तत्काल चलाउन निर्देशन
माघ १९, २०८०
–बजारमा अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती, बजार अनुगमन गर्ने मोबाइल भ्यान विभागको चौरमा, साउन २५, २०८१
–मोबाइल भ्यान चलाउन नमान्ने वैद्यलाई मन्त्रालयमा तानियो
भदौ १९, २०८१
–बेवारिसे बनेका मोबाइल भ्यान सञ्चालन हुँदै असोज ९, २०८१