यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत

काठमाडौं- विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् २०२४–२०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ प्रतिवेदनमा यो प्रक्षेपण गरिएको हो । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२०२४ को ३.९ प्रतिशतबाट यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुमा बैंकले उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत उत्पादन र धान उत्पादन बढ्नुलाई कारण मानेको छ ।
यस्तै, बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२०२६ मा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरुमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने बैंकको दाबी छ ।

केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको आय वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ । जलविद्युत र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष जलविद्युत उत्पादन चार सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन चार दशमलव तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र २०२६ मा साढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । व्याघार घाटा बढ्दा सरकारको चालु खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष चालु खाता बचत जिडिपिको दुई दशमलव छ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनले यो आर्थिक वृद्धि कायम हुनुमा केही जोखिम पनि पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने गरी निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छ । लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको निरन्तरता नहुन सक्छ । सरकारले पटक–पटक नीतिगत परिवर्तन गर्दै आएकोले बैंकको प्रतिवेदनले यसलाई जोखिममा राखेको हो ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने गरी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ । क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोधले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरु पनि रहेको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा भने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजना सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ ।’ उनले आगामी दिनमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने र धेरै रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभावबारेको प्रतिवेदनले आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुक र मलेसियामा आएका झट्काले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषण आयमा असर पुगे त्यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पार्ने जोखिम रहन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसरहरु र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनका फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरुलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । ‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ ।

यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरु पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालले विदेश गएका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटेन्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ र यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई सहयोग गर्ने र नेपालभित्रका दक्ष कामदारलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गरे अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।