रोजगारीमा ढुक्क

नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० हजार महिला छन् । रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या (ईपीआर) काम गर्ने उमेर समूहअन्र्तगतको जम्मा जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये ४९ लाख १ हजार सहरी क्षेत्रमा रहेकोछ भने २१ लाख ८५ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको छ ।

नेपालको संविधानले श्रम र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रियासुरु हुन थालेका छन् । नेपालका लागि रोजगारीको विकल्प वैदेशिक रोजगारी भएपनि दीर्घकालिन रुपमा स्वदेशमा रोजगारीका स्रोत पहिचान गर्ने काम सुरु भएका छन्।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय तहमा रोजगार र रोजगारीका विभिन्न विकल्प दिएर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजना अलोचनाका बीच कार्यान्वयनमा आउनु आन्तरिक रोजगारी र श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । घर घरमा अल्प तथा दीर्घकालिन रोजगारीका सम्भावना खोज्न प्रत्येका स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइरहेका छन् । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहबाट बेरोजगारको सूचीसमेत संकलन गरिरहेको छ ।
सरकारले तत्कालमा लागि वैदेशिक रोजगारलाई अल्पकालिन विकल्पको रुपमा लिएर त्यसका सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने रणनीतिसमेत सार्वजानिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि गर्नु पर्ने प्रक्रिया र गएर आएपछि पाउनु पर्ने सुविधालाई समेत स्थानीय स्तरमा सेवा दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई युवा पठाउने मात्र नभइ सीप सिकेर फर्केका युवालाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर स्वदेशमा थप रोजगारी र रोजगार सृजना गर्न विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । अब समय भनेको विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरेर सामाजिक न्यायसहित जीवनयापन गर्ने नागरिक बनाउनु हो ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै रोजगारीका नयाँ सम्भावना खुल्नेमा सबै आशावादी देखिएका छन् । नयाँ सरकार र संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशले अब आर्थिक विकासको एजेण्डालाई अघि बढाउनेमा सबैमा आशा पलाएको छ । राजनीतिक पार्टीलाई पनि जनताको विकास र समृद्धिको चहाना पूरा गर्न बाध्य भएर विकास निर्माण काम अघि बढाएर रोजगारीका नयाँ बिकल्प दिनु पर्ने दबाब सृजना भएको छ ।

तथ्यांकमा नेपालको रोजगारी र श्रम
नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० हजार महिला छन् । रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या (ईपीआर) काम गर्ने उमेर समूहअन्र्तगतको जम्मा जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये ४९ लाख १ हजार शहरी क्षेत्रमा रहेकोछ भने २१ लाख ८५ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको छ ।
नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये ९ लाख ८ हजार जनसंख्या बेरोजगार छ, जसमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष छन् भने ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासको आधारमा ६ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा रहेका छन्भने २ लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन्।

सुधार गर्नु पर्ने बिषय धेरै
हरेक वर्ष करिब ५ लाखको संख्यामाश्रमबजार प्रवेश गर्ने युवा जनशक्तिका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नु, रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमहरुमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको पहिचान र गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नु, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र परिचालन गर्नु, उत्पादनमूलक रोजगारीको पर्याप्त सिर्जना गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्नु, श्रम बजारमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई कम गर्नु, योगदानमा आभारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जनतासम्म पहुँच पु-याउनु, रोजगारी सम्बन्धी सूचनालाई सर्वसाधारणसम्म पहुँच पु-याउनु अहिलेका प्रमुख लक्ष्य र चुनौती हुन ।
देश संघीयतामा गएपछि मानव विकास सूचांकमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन र अन्य सामाजिक कार्यका लागि लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी नै सरकारी समयन्त्र विकेन्द्रित भएसँगै विकास निर्माणका कामले रोजगारी र आर्य आर्जनका स्रोत बढाउने देखिएको छ ।स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाव बढाउन रोजगारी नयाँ स्रोत सृजना गर्न स्थानीय तह बाध्य हुने देखिएको छ । समाजशस्त्री एवम वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय स्तरका बाटाघाटा, पुल र साना पूर्वाधार निर्माणले आंशिक रुपमा दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्षका लागि रोजगारीको अवसर खुल्ने बताउँछन् ।‘सरकारले रोजगारी सृजनापछि आवश्यक पर्ने श्रम कानुनका लागि आवश्यक पर्ने सबै नियम र नीतिहरु बनाइ रहेको छ’, उनले भने ‘पहिलो सर्त भनेको रोजगारी हो र त्यसलाई सरक्षण गर्ने काम सामाजिक सुरक्षाले दिने छ ।’
सरकारले श्रम र रोजगारका सम्बन्धमा स्वदेशमा नै पर्याप्त र मर्यादित रोजगार एवम स्वरोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेको भएपनि हालसम्मका सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनन् । रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गरी स्वस्थ, सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरणको सिर्जना गर्ने भनी उद्देश्य राखेको भएपनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका सुमधुर श्रम सम्बन्ध र नयाँ रोजगारीकानीति कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको थियो । अबको सरकारको रोजगार नीतिस्वदेशमा अधिकांक्ष युवालाई रोजगारी दिएपछि मात्र विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील, दक्ष र सीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गरी बेरोजगारीको संख्या न्यूनिकरण गर्नु दायित्व पनि थपिएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीका विकल्प
संघीय संरचना अनुसार ७ प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालय सो महाततका विभाग र स्थानीय तहका लागि धेरै कर्मचारी राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यो तत्कालका लागि आर्थिक भारका कारण सम्भव नभएपनि क्रमशस्थानीय निकायलाई पनि कर्मचारीको आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यी क्षेत्र र निकायमा दैनिक कामकाज सहज बनाउन धेरै कर्मचारी माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै संरचना अनुसार पनि अधिकांक्ष सरकारी निकायमा कर्मचारी अभाव रहेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीका लागि थपिने व्ययभारका भएपनि जनताको सेवामा लागि कर्मचारी माग र भर्ना गर्नैपर्ने देखिन्छ । विगतमा सरकारले स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाँउपालिका विस्तार गठन गर्दा थप कर्मचारी र भर्ना गर्नु परेको अवस्था रहेको थियो ।

विगतबाट सिक्नु पर्ने पाठ
विगत एक दशक यताको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण अधिकांश परिवारमा युवा सदस्यको संख्या भेट्नै मुस्किल हुने गरी गाँउ नै युवा बिहिन भएका छन् । यसको असर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन तुलनात्मक रुपमा बढन सकेको छैन भने कतिपय निर्माण क्षेत्रमा महगो मूल्यमा भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । सिद्धान्तत देशको विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा रोजगारीलाई लिने गरिन्छ । रोजगारीले देश र जनताको आर्थिक क्रियाकलावलाई सक्रिय बनाउने गर्दछ ।तर अहिले लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगार विभिन्न विकल्प विकास गरेर देश विकास र समृद्धिमा लगाउनु पर्ने भएको छ । सरकारले अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जान तयार रहेका युवालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिएर विदेशीका लागि काम गरिरहेका जनशक्तिलाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार युवाको जनसंख्या १ करोड ६ लाख ९० हजार अर्थात ४०.३४ प्रतिशत रहेको छ । यसको ठूलो हिस्सा अभैm पनिविदेशी भूमिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । सरकारले नेपालमा नै रोजगारीको विकल्प विकास गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भइरहेकाछन् । नेपालका कुल घरपरिवारमध्ये करिव ५५.८ प्रतिशत घरधुरीले प्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको भएपनि देश विकासमा भने युवालाई सदुपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।सरकार भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीले योगदान छ भनेर गर्व गरिरहेको छ ।

संघीयतामा श्रम र रोजगारी
केन्द्रीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुको संरचनागत सुधार, जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गरेरक्षेत्रगत रुपमा कृषि, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रहरुमा माग र आपूर्तिको अवस्था प्रक्षेपण गरेर अघि बढने योजनामा सरकार रहेको छ ।कमजोर श्रम सम्बन्ध सुधार गरी लगानीमैत्री एवं शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा शीघ्रता आउन नसक्नु स्वदेशमा रोजगार सृजना नहुनुको अर्को कारण हो । यसरी नै सीप, पुँजी र प्रविधिमा बहुसंख्यक जनताको आवश्यक पहुँच पु-याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको छ । देश आर्थिक रुपमा बिस्तारै अघि बढेपनि नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेगरी समग्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।श्रमको माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार सफल हुन नसके रोजगारका सम्भावना थप हुन सक्दैनन् ।
वैदशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप र लगानीलाई सदुपयोग हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणसहित सहकारी तथा सामूहिक खेतीमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । यसले स्थानीय स्तरका रोजगारी र कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिजन्य उपजको आयातमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

श्रम तथा रोजगार आगामी रणनीति
अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमको पहिचान, विश्लेषण र कार्यान्वयनमा जोड दिइ भौगोलिक क्षेत्रहरुमा थपिने जनशक्ति र रोजगारी सिर्जनाको भिन्नतालाई आधार मानी रोजगारीमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । यस्ता सरकारी नीतिलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवस्थित रुपमा लघुवित्त, उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम, उपयुक्त प्रविधि र बजार व्यवस्था गरी स्वरोजगार तथा लघु उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनेनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।यसैगरी संघ संस्थाहरुबाट सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरुको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने तालिम कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित गरी समान प्रकृतिका तालिमका विशिष्टताका आधारमा एकै छाता संस्थाबाट प्रदान गर्ने गरी बजारको माग अनुरुप दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने काम ढिलो भइसकेको छ ।सीप तथा व्यवसायिक तालिमका अवसरहरु वृद्धि गरी यस्ता तालिमहरु सेवाग्राहीको निकटमा नै सञ्चालन गर्ने गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने र रोजगारी सिर्जनाको नीतिगत समन्वय र अनुगमन गर्ने समयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

रोजगारीमा दिगो विकास लक्ष्य
स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिगो विकासका ८ लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालसहित एशियाली क्षेत्रिय देशहरुलेबहस अगाडी बढाएका छन् । यसमा प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने र विशेषगरेर अति कम विकसित मुलुकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिलाई कम्तीमा प्रतिवर्ष ७ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमको बजेट लक्ष्य निर्धारण गरेर विनियोजन गरेको छ ।
लक्ष्य प्राप्त गरी विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने गरी योजना अघि सारिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सबै महिला र पुरुषहरूलाई पूर्ण एवम् उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम उपलब्ध गराउने प्रतिब्धता जनाइएको छ । स्रोतहरूको दक्षतामा सुधार गर्ने, निकृष्ट स्वरूपको बालश्रमको अन्त्य गर्ने र वित्तीय सेवाहरूमा खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि गर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरुमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नेलगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू राखिएका छन्। विगत दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर लगभग ४ प्रतिशत रहयो। यस्तो वृद्धि धेरैजसो मौसममा भरपर्ने कृषिमा आंशिक रूपमा निर्भर रहेको छ । ठूला उद्योगहरूको कुल उत्पादनमा मेटेरियल इन्टेनसिटी (१०० मूल्यको वस्तु-सेवा उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग भएको सामग्रीको मूल्य) उच्च (६६ प्रतिशत) छ ।

रोजगारीका सम्भावना र चुनौती
१५ देखि ५९ वर्ष उमेरका जनसंख्यामध्ये २७.८ प्रतिशत अर्धबेरोजगार रहेका बेला रोजगारी पाएका व्यक्तिमध्ये पनि करिब एकचौथाइ ‘काम गर्ने गरीब’ को वर्गीकरणमा पर्ने गरेका छन्। सीमित सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा एकातर्फ अनौपचारिक क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको छ भने अर्कातर्फ यसमा लैङ्गिक आधारमा ज्यालामा भेदभाव गरिन्छ । बालश्रम अझै पूरै रूपमा उन्मूलन भएको छैन र यसरी बालश्रम गर्नेहरूमध्ये ३० प्रतिशत हानिकारक ठाउँ-अवस्थाहरूमा काम गर्ने गरेका छन्। यो लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० का लागि राखिएका विश्वस्तरका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा ७ प्रतिशतको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हासिल गर्ने, ठूला उद्योगहरूको कुल उत्पादनको मेटेरियल इन्टेनसिटीलाई ६० प्रतिशतमा झार्ने, अर्धबेरोजगारी दरलाई १० प्रतिशतभन्दा कम गर्ने, र निकृष्ट बालश्रमको अन्त्य गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू छन् । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीहरूको संख्या १० गुनाले वृद्धि गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान चार गुणाले वृद्धि गर्ने रहेको छ ।