व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिले सहकारी संकटमा
जुम्ला– व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिकरणले जुम्लाका सहकारी संकटमा परेका छन् । च्याउ जस्तै उम्रिएको कारण सहकारीको आर्थिक पारदर्शीतामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको हो । तर, संघीयतापछि सहकारी क्षेत्र पूर्ण रूपमा उपेक्षामा पर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी हचुवाका भरमा ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरुलाई ऋण असुली गर्न कठिन भएको छ । ज्याला मजदुरी गरी बचत गरेको बचत कर्ताको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ ।
जुम्लामा झण्डै तीन सय सहकारी संस्था रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । तर, जिल्ला सहकारी संघमा ८४ वटा सहकारी मात्रै आवद्ध छन् । ती सहकारी पनि अधिकांश समस्याग्रस्त रहेका छन् । जुम्लामा व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारीलाई समेत ऋण असुलीमा समस्या परेको छ । विशेषगरी विभिन्न दलका नेताले ऋण तिर्न आनाकानी गर्दा समस्या भएको सहकारीका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
तत्कालीन सहकारी डिभिजन खारेज गरेर स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गरेपछि सहकारीको अनुगमन नै हुन सकेन् । सहकारी प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति र बजेट रहेको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका सहकारी शाखाका प्रमुख नन्दबहादुर खत्रिका अनुसार पालिकामा सहकारीको कुनै अस्तित्व छैन । संघीयतापछि सहकारी अस्तव्यस्त बनेका हुन् । ‘बचत फिर्ता गर्ने लहर बढ्दो छ । तर अधिकांश सहकारीमा पैसा छैन । ऋण डुब्यो भन्ने गुनासो छ । तर निश्चित व्यक्तिको लाभका लागि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ’,उनले भने ।
तातोपानीमा कुल ३६ वटा सहकारी दर्ता छन् । तर सहकारीको दुरावस्था बारे बुझ्ने संयन्त्र भने छैन । गुठिचौर गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख अम्मराज गिरीले विभिन्न अनुदान खानका लागि सहकारी क्षेत्रमा राजनीति घुसेको बताए । उनले भने,‘सहकारी दर्ता गर्दा समावेशी हुनुपर्ने, एकै परिवारका दुई सदस्य नहुने उल्लेख भए पनि व्यक्तिगत लाभका लागि एउटै परिवार, एउटै पार्टीका मात्रै सदस्य राख्नु पर्याे भनेर आउँछन् । हामी काम गर्न बाध्य छौं । यस्ता कुराले पनि सहकारीमा राजनीति भएको छ ।’
उता पातारासी गाउँपालिकाका सहकारी प्रमुख दान बहादुर विष्टले पालिकास्तरमा सहकारी दुई कारणले संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार पहिलो सहकारी क्षेत्रमा संघले बजेट नदिँदा कसैको ध्यान नपुगेको र दोस्रो सहकारीको बजेट पहुँचवालाले अपचलन गरेकै कारण अहिलेको अवस्था देखिएको हो ।
उनले भने,‘अनुदानमुखी सहकारीले पनि समस्या निम्तिएको छ । नामै फेर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कृषि सहकारीलाई महिला सहकारी बनाउनु पर्ने, बचत सहकारीलाई महिला सहकारी बनाउनु पर्ने व्यक्तिगत लाभका लागि नाम समेत फेर्ने समस्या बढेको छ । यसले जनताभन्दा पहुँचवालालाई सहकारीको नाममा फाइदा भएको छ । यस्तो कार्य रोकिुनपर्छ ।’
सिंजाकी साङमु लामाले सहकारीसँग प्राय नेताहरु जोडिएको कारणले पालिकास्तरमा सहकारीको कुनै पनि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि नआउने गरेको बताइन् । उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकार पूर्ण अनुदार रहेको छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डे व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिकरणले सहकारीको उद्देश्यनै भड्किएको बताउँछन् । उनका अनुसार तीन सय बढी सहकारी रहेको जुम्लामा ८४ वटा मात्रै संघमा आवद्ध छन् । बाँकी आफूखुसी सञ्चालनमा रहेका छन् ।