बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत जुट्दै
काठमाडौं– अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावितका लागि सरकारदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायिक संघसंस्था र सरकारी कर्मचारीहरुले राहतको घोषणा गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिले मनसुनजन्य विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।
घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको ५० लाख
यस्तै, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले बाढीपहिरोका पीडितहरुको राहतका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
माओवादीका सांसदले १० दिनको तलब दिने
नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि पार्टीका सांसदहरुले १० दिनको तलब दिने भएको छ । आइतबारको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेपछि मातहतका कमिटीलाई राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न परिपत्र गरेको छ । यसैगरी माओवादीको विपद् व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपद्को स्थिति अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उद्धार र राहत गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
भाटभटेनीको एक करोड ११ लाख
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढीपहिरोबाट पीडितका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सचिवहरुले पाँच दिनको तलब दिने
यसैगरी सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको पाँच दिनको तलब जम्मा गर्ने र अन्य मन्त्रालयले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग कोषमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको २५ लाख
यसैगरी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले शहरी विकास मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमानलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
एनआरएनएको एक करोड सहयोग
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।
संघको बैठकले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उपाध्यक्ष एवं परोपकार तथा मानव कल्याण विभाग प्रमुख हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी आर्थिक सहायता संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा संघका विभिन्न पदाधिकारी, क्षेत्रीय संयोजक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष समेत संलग्न छन् । बैठकमा अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको सहकार्यमा आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने बताएका थिए । बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको क्षति अध्ययन गर्न उपमहासचिव सोम सापकोटा र सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनाको संलग्नतामा समिति गठन गरेको छ ।
महासंघको सहयोग
निजी क्षेत्रको अगुवा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि बाढी र पहिरो प्रभावितलाई सहयोगको घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अनुसार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमार्पmत अति प्रभावित जिल्लालाई एक-एक लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमार्फत उक्त रकम राहतका लागि उपयोग गरिनेछ ।
यसका साथै विपद्को समयमा आ–आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य लगायत सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ, एसोसिएट एवं द्विराष्ट्रिय संघहरु एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बाढीपहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएकाले अत्यावश्यकीय सामान लगायत आपूर्तिका लागि यथासम्भव सक्रिय रहन महासंघले सम्पूर्ण सदस्यमा आह्वान पनि गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विज्ञप्ति निकालेर उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सुपथ मूल्यमा बेच्न सबै व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ ।
क्षति मूल्यांकन समिति गठन
सरकारले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्षतिको मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको हो । यही असोज ११ र १२ मा आएको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो आउँदा जनधनको क्षति भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गृह, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपंछी, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव र सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको हो ।
बैठकले क्षतिग्रस्त सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कानुन मन्त्रालयको राय लिई ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१’ लाई स्वीकृत गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’, २०४७ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्नेछ । बाढीपहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानीलगायत पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले द्रुत प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।