नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई

विकास निर्माणका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक पर्नेनदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका कामले अपेक्षाकृत रूपमा
अघि बढ्न नसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बसेकोसरोकारवालाको बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेनिर्णय गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यो कानुनलाईटेकेर नै त्यो व्यवस्था गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमाननेपालीले बताए ।यसअघि नदीजन्य पदार्थको काम जिल्ला समन्वय समितिबाट हुँदै आएको थियो ।“विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनस्थानीय तह आफैंलेगर्नेछन् । त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लाअनुगमन समितिले गर्नेछ,” जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालीले भने, “योकार्यले नदीजन्य सामग्रीको दुरुपयोगसमेत रोक्न सहयोग गर्छ ।” विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको माग गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीयतहबाट सयौं निवेदन परेका छन् । अब यो निर्णयसँगै विकास निर्माणका काममा सहज हुने अपेक्षा स्थानीय तहले गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना
बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका काम अपेक्षाकृत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणले फड्को मार्ने आश गरेका नागरिकसमेत निराश छन् । विकास निर्माणको लागि विनियोजन गरेको बजेट आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा विनियोजित बजेटसमेत फर्कने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य अधिकारका बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा विभिन्न योजनाबाट माग भएको गिट्टी, बालुवाको अध्ययन र
आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा घोराहीउपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखघनश्याम पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वयसमितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेललगायतको उपस्थिति थियो ।