कोरोलादेखि त्रिवेणी सडक निर्माण प्राथमिकतामा

पोखरा– गण्डकी प्रदेशको संयुक्त सरकारले एक वर्षभित्र प्रदेशको हित र प्रदेशबासीको हितका लागि ५९ बुंँदे संकलप र नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँंदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै प्रदेश सरकारले आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशबासीको सोचलाई मूर्तरूप दिन ५९ बुँंदे साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

संयुक्त सरकारले कोरोलादेखि त्रिवेणी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिने भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गर्ने भएको छ ।

यतातायात र सडकलाई आर्थिक विकास तथा आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन तथा बजार जोड्ने सेतु, पर्यटन केन्द्रको संजाल निर्माण, सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने माध्यम तथा आर्थिक अन्तरआबद्धताको मुख्य संजालको रूपमा विकास गरिने भएको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधीन अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

संघ र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीमा लगत राख्ने तथा अभिलेखीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना तर्जुमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरी निरोगी प्रदेशको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विशेष योगदान पुर्‍याइने उनले बताए ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ भने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण, हिमाल आरोहण प्रवर्द्धन, पर्यटकको सेवा सुविधा विकास र विस्तार गरिने भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले बताए । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, व्यवस्थापन एवम् प्रचारप्रसार गर्दैै प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमश: कार्यान्वयनमा लगिने सरकारले प्रतिबद्धत्ता व्यक्त गरेको छ ।

पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा पोखरा जाऔ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं भन्ने मूल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानलाई सुचारु गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनत: व्यवस्थित गरिने उनले बताए ।

रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ भने उत्पादनसँग युवा अभियान संचालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गरिने संयुक्त सरकारले जनाएको छ । सुरुवाति व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पुँजी (सीड मनी) सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा सहजरूपमा उपलव्ध गराइने सरकारले जनाएको छ । खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउँदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने भएको छ ।

प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको वन व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने संयुक्त सरकारले जनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै सकारात्मक जवाफ दिन, प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आफूहरू लाग्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाए ।

साथै उनले विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने जनाए । प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनतालाई करको भार होइन करको दायरा विस्तार गरी जनताको सुविधा दिन सरकार लाग्ने बताए । जनतामा छाएको निरासालाई आशामा बदल्ने अन्तिम मौका समेत भएको उनले जनाए ।