आर्थिक परिदृश्यमा आइएमएफ र नेपाल

हालै नेपालमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) प्रतिनिधिले नेपालको अर्थतन्त्रले ‘रिकभरी’का प्रारम्भिक संकेत देखाइरहेको जनाएको छ । सो कुरा केही समयपछि सार्वजनिक हुने आर्टिकल–४ मा समेत प्रतिविम्बित हुने नै छ । यही सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म काठमाडौं आएको टोलीले वासिङ्टन पुगेपछि जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षसँग आर्थिक विकास र विस्तारित क्रेडिट सुविधा (इसिएफ) समर्थित कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको उल्लेख छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ । आगमन उच्च आवृत्ति डेटाले आयात वृद्धि सकारात्मक क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको देखाउँछ, कर संकलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी उठिरहेको छ । नाममात्र जिडिपी वृद्धिदरभन्दा तल रहँदा कर्जाको वृद्धि रिकभर हुँदै छ ।

मुद्रास्फीति जुलाईको मध्यसम्ममा ३.६ प्रतिशतको हाराहारीमा घट्न गयो, जसले आंशिक रूपमा अनुकूल वस्तुको मूल्य र कमजोर मागलाई प्रतिविम्बित गर्छ । बलियो रेमिटेन्स, पर्यटनमा प्रगति र अझै पनि कम आयातका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मात्राको सञ्चिति बढ्दै गयो । यसैबीच सो टोलीले अर्थतन्त्रलाई दिगो, बलियो र समावेशी आर्थिक वृद्धितर्फ लैजानका लागि सुधारको गतिलाई तीव्रता दिनु महत्वपूर्ण हुने सुझावसमेत दिएको छ ।

यसका लागि सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनमा वृद्धि गर्न, घरेलु राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ गर्न र अनुदानको तुरुन्त वितरण गर्न आवश्यक छ । बैंकहरूले उच्च निष्क्रिय कर्जा र पुँजी अवरोधको सामना गर्ने भएकाले नियमनलाई सुदृढ गर्दै र ठूला १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गरेर निरन्तर सतर्कता आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि औंल्याएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नु प्राथमिकतामा रहेको छ ।

‘एन्टि मनी लाउन्डरिङ’ वा मुद्रा निर्मलीकरण ऐनमा हालैका संशोधनहरू स्वागतयोग्य कदम हुन् भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परिमार्जन, नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता बढाउने कार्यले सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नेछ । लगानी सहजीकरण ऐनले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई बलियो बनाउनेछ । आइएमएफको प्राविधिक सहयोगमा कोष–समर्थित कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न अधिकारीहरूको निरन्तर प्रयासलाई स्वागत गरेको छ ।

आइएमएफ र नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका विश्वभर १ सय ९० सदस्य राष्ट्र छन् । नेपाल सन् १९६१ मा सदस्य बनेको हो । नेपालले पहिलो पटक सन् १९८४ मा ऋण लिएको थियो । २०२४ मा, आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि चारवर्षीय विस्तारित क्रेडिट सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत चौथो समीक्षा पूरा गर्‍यो । नेपालले कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राम्रो प्रगति गरेको छ, जसले आर्थिक गतिविधिमा महामारी र विश्वव्यापी धक्काको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, जोखिममा रहेका समूहहरूको संरक्षण गर्न र समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण गर्न मद्दत गरेको अनुभूत कोषले गरेको छ ।

कार्यक्रमले नेपालका विकास साझेदारहरूबाट थप वित्तपोषणलाई पनि उत्प्रेरित गर्न मद्दत गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा अनुमान गरिएको वृद्धि घरेलु माग र महामारीपछिको ब्यालेन्स सिट मर्मतको सन्दर्भमा सम्भाव्यताभन्दा कम रहेकाले अर्थतन्त्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहन्छ । बलियो घरेलु मागले समर्थन गर्दै आर्थिक गतिविधिले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा ४.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सतर्कताका साथ मिल्ने मौद्रिक नीतिको अडान, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को बजेटमा पुँजीगत खर्चमा योजनाबद्ध वृद्धि, थप जलविद्युत उत्पादन र पर्यटकको आगमनमा निरन्तर वृद्धिले आन्तरिक माग र वृद्धिदर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान छ । घरेलु जोखिम दृष्टिकोणमा हावी हुन्छन् । पुँजीगत परियोजनाको कार्यान्वयन दर बढाउन असफल भएमा अर्थतन्त्रलाई धेरै आवश्यक प्रोत्साहनबाट वञ्चित हुनेछ र वृद्धिमा असर पर्नेछ । कमजोर राजनीतिक स्थिरताले नीतिको निरन्तरता र सुधार कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको कमजोरीहरूको तीव्रताजस्तै एनपिएलमा थप वृद्धि वा सहकारी ऋणदाताहरूको असफलताले बैंकिङ प्रणालीको सुदृढतालाई खतरामा पार्न सक्छ ।

बाह्य रूपमा, उच्च वस्तु मूल्यहरूले ऊर्जा–गहन क्षेत्रहरूमा रिकभरीलाई सुस्त बनाउन सक्छ । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ । मुद्राकोष भन्छ, नेपालले आफ्नो आर्थिक सुधार एजेन्डामा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा निर्णायक कार्य, बैंक नियमन र कोभिड समर्थन नीति रोल अफ गर्नेहरूले आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा तत्काल भुक्तानी सन्तुलनको दबाब पार गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।

पूर्वाधार, विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक लगानीले सम्भावित वृद्धिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएकाले नेपालको मध्यमकालीन दृष्टिकोण अनुकूल छ । सम्भाव्यताभन्दा कम वृद्धि हुँदा, आर्थिक वर्ष २४-२५ को बजेटमा परिकल्पना गरिएको पुँजीगत खर्चमा योजनाबद्ध वृद्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै, आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै र चालु खर्चको औचित्य वृद्धिलाई बढावा दिन तथा मध्यकालीन वित्तीय दिगोपनको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण छ ।

सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नाले पुँजीगत खर्चमा आवश्यक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ । वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धिले वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न र मध्यकालीन वित्तीय दिगोपनलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ । कर्जा प्रवाह र सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी हालैका सुधार कायम राख्नु महत्वपूर्ण छ ।

एएमएल-सिएफटी ढाँचालाई सुदृढ पार्ने नेपालको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । नेपालको एएमएल÷सिएफटी कानुनी ढाँचालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ल्याउनका लागि मनी ल्यान्ड्रिङलगायतका पन्ध्रवटा कानुनको सेटमा संशोधनहरू हालै लागू भएका छन् र दोस्रो कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ । नयाँ कानुनी ढाँचाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न यो महत्वपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र आइएमएफको लेखापरीक्षणसम्बन्धी सेफगार्ड्स एसेसमेन्ट सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि सुधारहरू प्राथमिकतामा छन् ।

विकास साझेदारको नीति र निर्देशन
आइएमएफले सदस्य देशहरूलाई वित्तीय, बजेट र ऋण संकटबाट बच्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सरकारहरूलाई उच्च गुणस्तरको प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्छ, जुन सल्लाह ती सरकारले कहिलेकाहीं पालन गर्छन्, तर प्रायः गर्दैनन् । किनभने राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरूले विद्यमान अस्थिर नीतिहरूबाट फाइदा लिन्छन् । जब देशहरू आर्थिक संकटमा फस्छन्, प्रायः कोषको सल्लाहलाई बेवास्ता गर्ने परिणामको रूपमा आइएमएफले संकटबाट बाहिर निस्कन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दा देशलाई काम जारी राख्न अनुमति दिन ‘ब्रिज लोन’ प्रदान गर्छ ।

सरसरी हेर्दा, विगतमा आइएमएफले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग सर्त राखेको कुरा सार्वजनिक भए । नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्राकोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात् इसिएफ लिएको छ ।

मुद्राकोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अहिले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम नेपालमा चलिरहेको छ । विगतमा विकास साझेदारले सुझाव दिँदा नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा विदेशी विकास साझेदारहरूको प्रभाव बढेको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको विगत छ । यस सन्दर्भमा आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको थियो, जुन हाल विगत भई त्यसमा १८० डिग्रीको परिवर्तन भइसकेको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकको काम देशको समग्र अर्थतन्त्र र मौद्रिक स्थितिबारे चिन्ता गर्नु हो,’ सन् १९९० को दशकमा फेडरल रिजर्भ बोर्डका उपाध्यक्ष एलिस रिभलिनले मौद्रिक नीति निर्माताहरूको कामलाई यसरी वर्णन गरेका थिए । त्यस बेला केन्द्रीय बैंकरहरूको एउटा मुख्य चिन्ता थियोः मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु । अब, मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्ने धेरै विषयमध्ये एक हो । द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने आर्थिक पृष्ठभूमिले नीतिका लागि कम ठाउँ छोड्छ, जबकि संरचनात्मक शक्तिहरू–विश्वव्यापीकरणदेखि जलवायु परिवर्तन, बुढ्यौली, जनसंख्या र डिजिटल पैसाको आगमनले अन्तर्निहित नीति चुनौतीलाई धेरै जटिल बनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको जनादेश र उनीहरूको स्वतन्त्रता पनि बढ्दो राजनीतिक दबाबमा छ । यी नयाँ शक्ति र अरूले मौद्रिक नीतिलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठाउँछन् । विगतमा आइएमएफको निष्कर्षअनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिदर घटाउन योगदान गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ ।

साथै, आइएमएफले नियमित रूपमा गर्ने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यांकनबाहेक यस वर्ष कोषले प्रदान गरेको ऋणका सर्तहरू पालनाको समीक्षा पनि गरेको छ । आइएमएफले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ‘एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी’ अन्तर्गत प्राप्त गरेको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायताअन्तर्गतको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम तेस्रो किस्ताको समीक्षा गरेको कुरासमेत सार्वजनिक भएको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किए पनि सार्वजनिक वित्त अप्ठेरो अवस्थामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब ऋणले वित्तीय स्थायित्वमा खतरा पैदा गर्छ र बैंकहरूको ऋण दिने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । बैंक र नियामकहरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न र यसलाई अझ बढ्नबाट रोक्न द्रुत र निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ । सो कुराका बारेमा मुद्राकोषले सो नोट गरेर सुझाव पेस गरेको होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ‘नेपाल एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटि’ समर्थित कार्यक्रममा परिकल्पना गरिएका नीति तथा सुधारहरूप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ । विशेष गरी कर संकलन बढाउने र प्राथमिकतामा खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनका लागि व्यापक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्न; वित्तीय जोखिम, विशेष गरी सार्वजनिक उद्यमहरूबाट उत्पन्न हुने, तिनीहरूको शीघ्र पहिचान र अनुगमनका लागि प्रणालीहरू विकास गरी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन; सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता र पारदर्शितामा सुधार; बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न जारी राख्ने र बैंक सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी नेराबैंकको सुशासनलाई अझ बलियो बनाउने कार्यको समेत सराहना गरेको छ ।

साथै, एसिया-प्यासिफिक समूहद्वारा सञ्चालित चलिरहेको एएमएल-सिएफटी पारस्परिक मूल्यांकनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ । सो कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिको पर्याप्त स्तर कायम राख्दै र सार्वजनिक ऋणलाई मध्यकालमा दिगो मार्गमा राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

यहाँ उल्लेखनीय छ कि अहिले तरलता सहज हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण दिन नचाहेको वा नसकेको कारण बढ्दो खराब कर्जा पनि एक हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । विगतमा आइएमएफको निष्कर्षअनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिदर घटाउन योगदान गरेको थियो ।

बढ्दो मुद्रास्फीति
यसैबीच, बढ्दो मुद्रास्फीति, जसले न्यून आय भएका कामदारलाई विशेष गरी कठिन पार्छ, यसले मौद्रिक नीतिलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ । विश्वव्यापी र विकसित अर्थतन्त्रहरूमा, मुद्रास्फीति २००८ यता उच्च दरमा चलिरहेको छ । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रमा यो २०११ यताकै उच्च दरमा पुगेको छ । धेरै उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीतिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्न नीति समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन् । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा आइएमएफ र विकास साझेदारहरूले नेपालको ‘माइक्रो’ आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ र त्यो नै अरू विकाश साझेदार लागि आधार हुन्छ । भारतसँगको मुद्राको ‘पेग’ आइएमएफकै सुझाव हो ।

त्यसैले उसका सुझाव सबै सही र गलत हुन्छन् भन्नु पनि त्यति सान्दर्भिक नहोला । तर, केही अवस्थामा देशको परिस्थिति हेरेर त्यसमा केही समायोजन विगतमा पनि हुने गरेको र निजी क्षेत्रको माग, सल्लाह र सुझावमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समीक्षा गर्नुपर्ने र आइएमएफको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी दुईको बीच समज्यस्यता र समायोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कार्यक्रमको पाँचौं समीक्षाको सन्दर्भमा कार्यक्रमअन्तर्गतको कार्यसम्पादन औपचारिक रूपमा मूल्यांकन गरिनेसमेत उल्लेख छ ।