वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक
‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक’
काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन नेट शून्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएपनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नभएकाले वाह्य स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी रहे पनि सरकार र नेपालीको आकंक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतले नपुग्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकार र नागरिक दुवैको अपेक्षा बढेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले आयोजना आउने भन्नेसाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन १० लाख हुने अवस्था रहेको बताए । उनले नागरिकको अपेक्षा बढ्दा विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले हौसिएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै अपेक्षा वास्तविकता र सही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकार र आम नागरिकले वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मानिसहरुको मानसिकता नकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले वैदेशिक लगानीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । साेही कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लगानी बोर्डलाई वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विशेष अधिकार दिनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले लगानी बोर्डले लगानीकर्ताहरुले अपेक्षा गरेको एकद्वार सर्भिस सेन्टरको बारेमा कुरा गर्न थालेको १२ वर्ष भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । उनले लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्थामा पनि स्पष्ट नीति नभएको कारण समस्या रहेको बताए । उनले बोर्डकै फ्रेमवर्कबाट राष्ट्र बैंकबाट जनशक्ति आउने र काम गर्न पनि कहाँबाट प्रवेश गर्ने र कसरी टुङ्गिने भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट नरहेको बताए ।
उनले आयोजनाहरुको एआइए गर्न बोर्डबाट तत्काल खोजे पनि त्यसको लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले लगानी बोर्डलाई सुपर पावर अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने गरी काम थालनी भएको बताए । उनले पुन: निर्माणको काम आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई हुँदा सहज रुपमा पुन:निर्माणको काम सफल भएको भन्दै लगानी बोर्डलाई पनि त्यही रुपमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले लगानी बोर्डमार्फत गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाउनको लागि कानूनमा विशेष खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
एकद्वार प्रणालीको लागि गाइडलाइन र प्राविधिक क्षेत्रहरुमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि नेपालका कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाइने बताए । उनले लगानी बोर्ड लगानी प्रवर्द्धनको एजेन्सी मात्रै नभई पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपको अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउने हिसावको ऐनमा व्यवस्था गरिने बताए । बोर्डले तीन वटै सरकारसँग सार्वजनिक-निजी साझेदारीको समग्र आर्थिक प्रणाली विकास गर्ने कुरामा काम गर्ने उल्लेख गरे ।