कोशीका किसानले दूधकाे ३२ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी

विराटनगर– कोशी प्रदेशका दुग्ध किसानले विराटनगरस्थित दूग्ध विकास वितरण केन्द्रबाट करिब ३२ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको देखिएको छ । दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध किसानको संख्या पनि घट्दो रहेको छ । सहकारीमार्फत् संकलन भएको दूध चिस्यान केन्द्र हुँदै वितरण केन्द्र विराटनगर आउने गरेको छ ।

केन्द्रले किसानलाई करिब ३२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । केन्द्रले विगत नौ महिनदेखि किसानको पैसा पठाउन नसकेको जनाएको छ । ‘किसानको पैसा हैन, किसानबाट दूध संकलन गर्ने सहकारीलाई फर्काउने जवाफ पनि सकिएको छ,’ वितरण आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले भने, ‘सरकारले ऋण दिन गरेको निर्णय थाहा पाएका किसानले दिनैपिच्छे फोन गरेर खोई पैसा ? भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।’

चौधरीका अनुसार दूध संकलन सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकसँग दैनिकजसो किसानले यही प्रश्न सोध्ने गरेको गुनासो वितरण केन्द्रसम्म आउने गरेको छ । दैनिक १३ देखि १४ हजार लिटरसम्म दूध अहिले पनि किसानमार्फत् सहकारी हुँदै आयोजनासम्म आउने गरेको चौधरीले बताए । आयोजनामा अहिले ६ हजार बढी किसानबाट १३० सहकारीले संकलन गरेको दूध आउने गरेको छ । तर, भुक्तानीका लागि निकै समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले विराटनगर वितरण केन्द्रमा ६५ मेट्रिकटन पाउडर, १९५ मेट्रिकटन मखन/बटर र ८ मेट्रिकटन घ्यू भण्डारण रहेको छ । उत्पादन भएको वस्तु काठमाडौं र हेटौडातर्फ पठाउँदै आएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशका पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र तेह्रथुमसहित मधेशको सप्तरी दुग्ध वितरण आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हुन् । यी जिल्लाका १४ हजार ६९८ किसानले उत्पादन गरेको दैनिक ३० देखि ४० हजार लिटर दूध संकलन गर्नसक्ने क्षमता आयोजनासँग छ ।

प्रतिघण्टा पाँच हजार लिटर प्रशोधन र दैनिक ६ मेट्रिकटन धुलो दूध उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता विस्तारित प्लान्टमा भए पनि पछिल्लो समय समस्या थपिँदो स्थितिमा छ । रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा १४ हजार ६९८ किसानको संख्या घटेर ६ हजारमा सीमित भएको छ । न्यूनतम ३० हजार लिटर दूध संकलन गर्दै आएको आयोजनाले अहिले १३ हजार लिटरमात्रै गर्दै आएको चौधरीले बताए ।

दुग्ध विकास संस्थानका निमित्त उप–महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले दिने भनेको ऋण रकम आउनासाथ किसानको भुक्तानी हुने जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को भदौ २० गतेको निर्णयअनुसार विभागीय मन्त्रालयमार्फत् पैसा आउने प्रक्रिया बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।