वीरगञ्जको समृद्धिमा एक दशकका आयाम «

वीरगञ्जको समृद्धिमा एक दशकका आयाम

वीरगञ्ज नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पारवहन नाका हो । मुलुकको भारतलगायत तेस्रो मुलुकहरूसम्म आयात निर्यात अधिकांश कारोबार यही नाकाबाट हुने गरेको छ । देशको मध्य भागमा र छिमेकी मुलुक भारत तथा तेश्रो मुलुकसँगको पारवहन सेवाका लागि नजिकको दूरीमा रहेको वीरगञ्जले सामरिक महत्व नै बोकेको छ । पछिल्लो एक दशकमा वीरगञ्जको समृद्धिमा केही नयाँ आयामहरु थपिएका छन् । यसले वीरगञ्जलाई थप पहिचान स्थापित गर्न बल पुगेको छ ।

नेपालका मुख्य सहरमध्ये प्रायः चिनिने वीरगञ्जको परिचय त्यति दिइरहनु पर्ने होइन । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार, आर्थिक राजधानी, औद्योगिक नगरी इत्यादी उपनामले वीरगञ्ज प्रख्यात छ । संघीय संरचनापछिको प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका भएपछि यसको पहिचानसँगै महत्व पनि बढेको छ । वीरगञ्ज श्री ३ वीरशमशेर जङ्गबहादुर राणाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा वि.सं. १९५४ सालमा स्थापना भएको सहर हो । त्यतिबेला पर्सा जिल्लाको अलौ भन्ने स्थानबाट गहवा गाँउमा सदरमुकाम सारिएपछि गहवा गाँउलाई वीरशमशेरको नामबाट वीरगञ्ज नामाकरण गरिएको हो ।
वीरगञ्जको मध्यभागमा चर्चित गहवामाई मन्दिर अझै पनि आस्थाको केन्द्र बनेर ठडिएको छ । तर, हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा साथ दिएको वीरगञ्ज आफैं भने राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदै आएको छ । आर्थिक विकासमा वीरगञ्जको सम्भाव्यता उपयोगको उद्देश्यले निजीक्षेत्रको छाता संगठन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’ को अवधारणा अघि बढाएको दशकौं भएको छ । तर, राज्य नयाँ संरचनामा गएपछि यो अवधारणा पनि ओझेलमा परेको छ । निजीक्षेत्रबाट ल्याइएको ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’ अवधारणामा समेट्न खोजिएको ड्राईपोर्ट, परवानीपुरलगायतका क्षेत्रहरु वीरगञ्ज महानगपालिकामा स्तरोन्नति भएपछि भौगोलिक रुपमा समेटिएपनि बाँकी अवधारणाहरु ओझेलमा परेको वीरगञ्जका उद्योगी गणेश लाठ बताउँछन्, उनका अनुसार रिङगरोड, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलगायतका कुराहरु ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणामा समेट्ने भनिएपनि अहिले अवधारणा नै ओझेलमा परेपछि चर्चा चल्न छोडेको छ ।
वीरगञ्ज नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पारवहन नाका हो । मुलुकको भारतलगायत तेस्रो मुलुकहरूसम्म आयात निर्यात अधिकांश कारोबार यही नाकाबाट हुने गरेको छ । देशको मध्य भागमा र छिमेकी मुलुक भारत तथा तेश्रो मुलुकसँगको पारवहन सेवाका लागि नजिकको दूरीमा रहेको वीरगञ्जले सामरिक महत्व नै बोकेको छ । पछिल्लो एक दशकमा वीरगञ्जको समृद्धिमा केही नयाँ आयामहरु थपिएका छन् । यसले वीरगञ्जलाई थप पहिचान स्थापित गर्न बल पुगेको छ ।

भारतीय रेलसेवासँग सीधा सम्पर्क
वीरगञ्जको अर्को विशेषता भनेको वैदेशिक व्यापारका लागि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको समुद्री बन्दरगाहहरु कलकत्ता बन्दरगाह विशाखापटनम बन्दरगाह पनि यहिबाट नजिक पर्छ । वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा स्थापित उद्योगहरुका कारणले औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा पनि विकास हुँदै आएको वीरगञ्ज व्यापारिक केन्द्र बन्न पुगेको हो । कुल वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशत र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत परिमाण वीरगञ्ज क्षेत्रमै समेटिएको उद्योगी व्यापारीहरु दावी गर्दछन् । भन्सार राजस्वमा वीरगञ्जको योगदानको पनि चर्चासँगै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ ।
बारा पर्सा औद्योगिक कोरीडोरको सहर भएकोले पनि वीरगञ्जले आयात निर्यातको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार नाका, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) ले वीरगञ्जको महत्वलाई अझै बढाएको छ । १५ वर्षअगाडि सन् २००४ बाट सञ्चालनमा आएको सुख्खा बन्दरगाह भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको नेपालको एक मात्र बन्दरगाह हो । बन्दरगाह सञ्चालनको डेढ दशकमा आइपुग्दा अहिले यसको पूर्वाधार संरचना अपुग हुँदै गएको छ । निर्माणाधिन वीरगञ्ज–पथलैया छ लेन सडक, एकीकृत भन्सार जाँचचौकीलगायतका पूर्वाधार निर्माणले वीरगञ्जको महत्वलाई अझै फराकिलो बनाउने निश्चित छ । तर, छिमेकी देश भारततर्फको एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म आउने राजमार्गसम्मको सडक पहुँच नहुँदा नेपाली आयातकर्ताहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा करिब ८२ करोडको लागतमा सन् २००० मा निर्माण सम्पन्न भएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारको करिब २० करोडको अनुदान सहयोगमा रक्सौलदेखि कार्यालयसम्म रेल लिंक स्थापना भइ नेपाल र भारत सरकारबीच २१ मे २००४ मा रेलवे सम्झौता सम्पन्न भएपछि वि.स. २०६१ साल श्रावण १ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाह विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । वि.स. २०६१ साल पौष २७ गतेदेखि अलग्गै अस्तित्व भएको भन्सार कार्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ ।
१७ डिसेम्बर २००८ मा भएको छुट्टै सहमतिबाट ठूला र चौडा कार्गो पनि आउन सक्ने गरी भारतसँग रेल्वे सम्झौता भइ सञ्चालन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको र वि.स. २०५४ माघ महिनामा नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिको स्थापना भएपछि वि.स. २०५७ सालमा इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरी सन् २००४ जुलाइमा मा हिमालयन टर्मिनल प्रालि र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति बीच १० वर्षको लागि लिज सम्झौता भएर २०१४ डिसेम्बरमा ५ वर्षको लागि पुनरावलोकन गरी एचटीपीएलको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइ रहेको छ । अब मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार मात्र नभइ, भौगोलिक विशिष्टता र प्रचुर सम्भावनाले वीरगञ्जलाई देशकै आर्थिक धरोहरको रुपमा स्थापित गरेको छ । तराई मधेसमा भएको ६ महिने आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नोक्सान व्यहोरेको वीरगञ्ज आफै तंग्रिने प्रयासमा छ ।

समान भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) सञ्चालन
दस वर्षअघि अर्थात् २०६२ सालतिर सम्झौता भइ भारतले भारतीय रुपैयाँ ८६ करोड नौ लाख (एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) को लागतमा उपहार स्वरुप चौकी निर्माण गरिदिएको हो । २०६८ देखि भारततर्फ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण प्रक्रिया सुरु भइ २०७४ चैत २४ गतेबाट औपचारिक रुपमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आइसीपीमा ठूला गोदामहरू, भन्सार कार्यालय भवन लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । तर उक्त भौतिक संरचनाहरू पर्याप्त नभएकोले आइसीपी सञ्चालनमा आए पनि चुनौती थपिन सक्ने उद्योगी व्यवसायी तथा आयातकर्ताहरु बताउँछन् । आइसीपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको ९४ बिघा जग्गाको थप मुअब्जा र स्थानीयवासीलाई रोजगारीको माग अलौं र सिर्सियाका तीन सय जनाभन्दा बढी जग्गाधनीले गर्दै आएका छन् । अहिले पनि यो आन्दोलन जारी नै रहेको छ । जग्गा अधिग्रहण गरेको तीन बर्षमा पनि यो समस्या टुंगो लाग्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोक्का भएको छ । जग्गा रोक्का भएपछि अलौवासीको घर परिवार चलाउन र सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरुमा समेत असर परेको छ । उनीहरुले यसको चाडो टुंगो लगाउन माग गर्दै आन्दोलन पनि सुरु गरेका छन् ।

मझौला सहर तथा एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना
पौने तीन अर्बको लागतमा एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा वीरगञ्जमा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्र्तगत ढल तथा नाला निर्माण भएको छ । २०१४ अप्रिलमा सम्झौता भएर ७ जुन २०१९ सम्पन्न भएको छ । अहिले आयोजनाले नै रेखदेख गरिरहेको छ । यो आयोजना ७ जुन डिएनपी २०२० मा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । दुई अर्ब ७७ करोड लागतमा यो निर्माण सम्पन्न भएको हो । एशियाली विकास बैंकको ८१ प्रतिशत, नगर विकास कोषको ११ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको समपुरक कोषबाट निर्माण भएको हो । जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीहरुले मनपरी गर्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक संकट समेत आइपरेर समपूरक कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्दा पटक–पटक यो आयोजना निर्माणमा समेत समस्या भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरमा नाला तथा ढल निकास सहज रुपमा हुने र वीरगञ्ज डुबानमा नपर्ने अपेक्ष गरिएपनि डुबानको पीडा भने महानगरवासीले वर्षेनी भोग्दै आएका छन् ।

फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र
मझौला सहर एकीकृत सहर वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत नै वीरगञ्जमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट बग्ने फोहोर पानी सिर्सिया नदिमा मिसिने भएको हुँदा फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर नदिमा छोड्नका लागि एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा छपकैयामा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो । वीरगञ्जको श्रीपुर, तेजारथटोलदेखि छपकैयासम्मको घरबाट निस्किने प्रदुषित पानीलाई नालामार्फत प्रशोधन केन्द्रमा लगेर सफा गरी सिर्सिया नदीमा फाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राविधिकहरूका अनुसार ९ मिटर गहिरो ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पानीको सतह ४ मिटरसम्म पुगेपछि स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा आउँछ । १० विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको १२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो । दैनिक एक करोड लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता केन्द्रको छ । नगर क्षेत्रबाट निस्किएको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरेर सिर्सिया खोलामा बगाउँदा पर्यावरण संरक्षणमा मद्दत पुग्ने महानगपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीको विश्वास छ । तर सिर्सिया नदी वीरगञ्ज नगर क्षेत्रको ढलका कारणभन्दा पनि औद्योगिक गतिविधिले प्रदुषित छ । सिर्सिया नदीको प्रदुषण नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजनामा ‘सिर्सिया करिडोर’ को अवधारणा ल्याए पनि तत्कालका लागि महानगरपालिकाले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
महानगरपालिकाभित्रका घरबाट निस्किने फोहर पानीलाई प्रशोधन केन्द्रमा हालेर ९९ प्रतिशत सफा बनाएर सिर्सिया खोलामा मिसाइने परियोजनाका व्यवस्थापक शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए । मुख्य नालामा बगेको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि हालेको छ । भूमिगत नालामा घरको फोहोर पानीलाई जोड्न लिंकेजको व्यवस्था गरिएको छ । क्रमशः घरको फोहोर पानीलाई चरणवद्ध रूपमा जोड्छौं’, उनले भने । सञ्चालनमा आएकोे प्रशोधन केन्द्रबाट वार्षिक लाखौं रुपैयाँको मल उत्पादन हुने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

ल्याण्डफिल साइड
वीरगञ्ज महानगरपालिका लागि विगत लामो समयदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको थियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत अगामी दुई वषभित्रमा सो ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने योजना रहेपनि अहिले सम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका अनुसार बाराको इटियाही र विश्रामपुर गाविसको सिमानामा पर्ने १६ बिघा १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा उक्त ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण भइरहेको छ । महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइटको अभावमा सिर्सिया नदी वरिपरी तथा खुल्ला सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्दै आएको थियो । ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण भएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रभित्रका फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण कार्यमा महत्वपूर्ण काम हुनेछ । सन् २०१६ १ अप्रिलदेखि निर्माण सम्झौता भएको ल्याण्डफिल साइड निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति ३१ अक्टुबर २०१९ हो । तर, ठेकेदारको ढिलाइले समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिले भने अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताए । यसको लागत ५४ करोड ७४ लाख रहेको छ । यो ठेक्का पप्पु कन्सट्रक्सनले लिएको छ ।

अत्याधुनिक बस टर्मिनल
वीरगञ्जमा निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक बस टर्मिनल २०७६ भदौ १० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । जर्मनको दातृ निकाय (केएफडब्लू) को आर्थिक सहयोगमा नगर विकास कोषको ऋण लगानीमा निर्माण भएको अत्याधुनिक बस टर्मिनलको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले भदौं १० गते उदघाटन गरे । अत्याधुनिक टर्मिनलको अनुमानित लागत १९ करोड ८ लाख ९५ हजार भ्याट रहेकोमा १७ करोड ७३ लाख ५० हजार ६ सय ९ र भ्याटसहितको सम्झौतामा निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको छ । दोश्रो पटकको ठेक्का लागेपछि ठेकेदारलाई १५ महिनामा काम सम्पन्न गर्न समय दिइएको भए पनि काम पूरा गर्न नसक्दा पटक–पटक गरी चार म्याद थपेर अहिले निर्माण सम्पन्न गरेको हो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य २०७५ मंसिर २० गते नै सम्पन्न गरेको कागजमा दावी गरेपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई भने भदौ १० (मंगलबार) मात्रै हस्तान्तरण गरेको छ । बस टर्मिनल ५ विगाह ५ कठ्ठामा निर्माण गरिएको छ । तीन तल्लाको टर्मिनल भवनसहित ५५ वटा सटर, एउटा वर्कशप, सवारी पार्किङक्षेत्र, शौचालय ब्लकलगायत निर्माण गरिएको छ । टर्मिनल भवनभित्र टिकट काउण्टर, स्टोर रुम, कन्ट्रोल रुम, लगेज रुमलगायत रहेको छ । त्यस्तै बच्चाका आमाहरुलाई स्तनपान गराउने कोठा, जेन्ट्स पार्लर, लेडिज पार्लर, फोटोकपी, एटीएम सुविधा, पिसीओलगायत रहने छ । वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न बसपार्क नहुँदा यात्रुवाहक सवारी साधनहरु सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ । यसले वीरगञ्जको यातायात सेवामा एउटा नयाँपनको सुविधा दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

क्षेत्रीय विकास आयोजना
२०१८ डिसेम्बर ९ देखि काम सुरु भएको यो आयोजना अहिले निर्माणधिन अवस्थामा नै रहेको छ । यसको निर्माण भने जुलाई २०२० मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । २ अर्ब ३४ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना, वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि नयाँबसपार्क, बाइपास रोड, शिरोमणी टोलदेखि पूर्व नेशनल मेडिकल कलेजसम्म जाने सडक तथा नाला निर्माण, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १४ सानो पिपरादेखि बौद्धीमाई मन्दिर हुँदै राधेमाइबाट पदमरोडसम्म र वीरगञ्ज चिनी कारखाना आवासक्षेत्रदेखि बाइपास जोडिएको छ । यसको निर्माण पनि अहिले भइरहेको छ ।

आउने पूर्वाधार योजनाहरु
वीरगञ्जमा अन्य पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु पनि आउने क्रममा रहेका छन् । वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि उत्तरतर्फ रहेको विपी उद्यानको पनि निर्माणका लागि योजनामा परिसकेको छ । राजनीतिक स्वार्थले नामको विषयमा विवादित देखिएको उक्त स्थानमा यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शहिद पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । स्थानीय सरकार (वीरगञ्ज महानगरपालिका) सँग कुनै समन्वय नगरी शिलान्यास गरेको भन्दै मेयर सरावगीले आपत्ति जनाएपछि थप विवादमा परेको थियो । तर, यसका लागि योजनमा परिसकेको वीरगञ्ज महनगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले बताए । उने भने, ‘योजनामा परिसकेको छ । बहुवर्षीय शब्द छुटेको हुँदा ढिलो भएको छ । १५-२० दिनमा यो पनि सममाधान हुने र बहुवर्षीय योजनामा निर्माण हुन्छ ।’ यसअघि ल्याइएको ‘ग्रेटर वीरगञ्ज’को अवधारणा अनुसार रिंग रोड र सिर्सिया करिडोरको विषयमा पनि अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले माग गरेको भएपनि संघ सरकारले कुनै चासो नदेखाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सरावगीले बताए । पूर्वाधार संरचना निर्माण हुन सके वीरगञ्जले छुट्टै पहिचान पनि बनाउन सक्नेमा आशावादी रहन सकिन्छ । निजीक्षेत्रबाट उद्योग पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा पनि लगानी थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न तीनतारे होटल ‘दियालो लर्ड्स’, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवासहितको नारायणी वयोधा हस्पिटल, शालिमार होम्सको अपार्टमेण्टलगायत निजीक्षेत्रको लगानीबाट भएको भौतिक पूर्वाधार संरचनाले वीरगञ्ज समृद्धिको दिशामा अघि बढीरहेको छ ।

सामाजिक रुपान्तारणमा चुनौती
वीरगञ्जमा मिश्रित समुदायको बसोवास रहेको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार पर्सा जिल्लाको जनसंख्या ६ लाख १ हजार १७ जना रहेको छ । पर्सामा मानव विकास सूचांकको तथ्यांक अनुसार गरिबीमा पर्सा जिल्ला ४९ औं स्थानमा रहेको छ । अशिक्षा, बेरोजगार तथा कृषिमा व्यावासायिकरण हुन नसक्नु यहाँको मुख्य चुनौती देखिएको छ । अशिक्षाका कारण अन्धविश्वास र सांस्कृतिक संरचनाहरु प्नि परिवर्तनका अवरोध भएको छ । राज्यको लगानीमा नागरिकको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । देश एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त देश भइसकेको अवस्थामा पर्सा जिल्लाको महानगरपालिकामा नै अझै पर्याप्त शौचालय नहुँदा र कतिपयलाई शौचालय प्रयोग गर्ने बानी व्यहोराको विकास नहुँदा झन् पछि परेको छ । वीरगञ्ज भन्दा पछाडि विकास भएका सहरहरु अहिले आधुनिक सहरको रुपमा रुपान्तारण हुँदै गर्दा वीरगञ्ज अझैपनि पुरानै शैलीको सहरको रुपमा रहेको छ । यहाँको विकासका लागि पुराना संरचनाहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि मौलिक परम्पराको नाममा हुने अवरोधले यहाँको विकास अझै हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा राज्य त उदासिन छँदैछ । स्थानीयको पनि चासो रहने गरेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्