स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै, ३०२ उजुरी

जुम्ला– संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताका गतिविधि बढ्दै गएका छन् । पालिकाले नीतिभन्दा बढी व्यवहारिकता अपनाउने एवं कर्मचारी जनप्रतिनिधिको मिलेमतोका कारण आर्थिक अनियमितताका गतिविधि बढ्न थालेका हुन् ।

तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा दुई महिनाको अवधिमा मात्रै तीन सय भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनामा तीन सय ३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । संघीयताअघि वर्षमा दुई सय बढी उजुरी पनि पर्दैन थिए । तर स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि विकास निर्माणसँगै अनियमितता र नागरिकमा असुन्तुष्टि बढ्दै गएको कारण अख्तियारमा उजुरीको दर बढेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबीच मिलेमतोमा काम हुन थालेका छन् । विकास कार्यालयको विरुद्धमा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुने योजना तथा कार्यक्रममा बढी अनियमितता हुन थालेपछि उजुरी आउने क्रम पनि बढेको हो । दुई महिनाको अवधिमा ३०२ वटा आर्थिक अनियमितताका उजुरी पर्नुले पनि स्थानीय तहमा अपारदर्शी कामको ग्राफ बढ्दै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका ७९ स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको दुई महिनामै ३०२ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले जनाएको छ । चालु आवको साउन महिनामा १८९ वटा उजुरी र भदौ महिनामा ११३ उजुरी गरी ३०२ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा लिखित निवेदन ८० वटा, टेलिफोनबाट २३ वटा, इमेलबाट ८१ वटा उजुरी दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार भदौ महिनामा दर्ता भएका १०८ उजुरीमध्ये लिखित निवेदनबाट ५४ वटा, टेलिफोनबाट १० वटा र इमेलबाट ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियारको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला हेर्दै आएको छ । दुई महिनामा सबैभन्दा बढी उजुरी दैलेखबाट ६५ वटा र सबैभन्दा कम मुगुबाट १५ वटा परेको देखिन्छ । त्यस्तै रुकुम पूर्वका २४, रुकुम पश्चिमका २६, डोल्पाका १६, जुम्लाका २७ वटा उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै हुम्लाका २८, कालिकोटको ३८, जाजरकोटको २९, सुर्खेतको ४८ र सल्यानका १० वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ७ सय ७० उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमा असार मसान्तसम्ममा एक हजार ५ सय ५९ उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । एक हजार २११ उजुरी सरेर आएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार २११ उजुरी र चालु आर्थिक वर्षका ३०२ उजुरी गरेर एक हजार ५१३ उजुरीमध्ये १७६ उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् ।

अब एक हजार ३३७ उजुरी फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ । समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकालगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले विधि पद्दतिभन्दा आफूखुसी खर्च गरे पनि अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा सुधार हुँदै आएको छ ।