भ्रष्टाचार निवारणमा कमजोर स्थिति

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास चालिएको लामो अवधि बितिसके पनि यस्ता प्रयासहरूले अझै सार्थकता पाउन नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनहरू फितलो हुनु र त्यस्ता कानुनहरू पालना गर्ने–गराउने निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू कमजोर हुनु नै भ्रष्टाचार बढाउने कारकका रूपमा रहँदै आएका छन् । पहिलो त भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरणहरू सतहमा नै आउँदैनन्, सतहमा आएका भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरूको पनि फितलो अनुसन्धान हुने गरेको छ, जसका कारण अदालतमा भ्रष्टाचारीले जित्ने वा सबैभन्दा न्यून तहको आर्थिक जरिवानासहित न्यायालयबाट सफाइ पाउने गरेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने कुनै स्थान नै छैन भने पनि हुन्छ, यसले स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत छाड्न नसकेको अभिव्यक्ति बेलाबेलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूदेखि कानुन व्यवसायीहरूबाट समेत आउने गरेको छ । विशेषतः नागरिक सरोकार बढी हुने निकायहरू अहिले पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । काम ढिला गरिदिने, झुलाउने, बहानाबाजी गरेर ‘चियाखर्च’ माग्ने निकायका रूपमा मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू वर्षौंदेखि बदनामित छन् । यस्ता निकायहरूबाट बेलाबेलामा ससाना खुद्रे भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परे पनि अझै पनि कार्यशैलीमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । विकाससम्बद्ध कार्यहरूका टेन्डर र निर्माण प्रक्रिया, सरकारी खरिद प्रक्रियामा कायम रहँदै आएको ‘कमिसन प्रथा’ले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको छ । यस्तो संस्थागत भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित खरिद वा टेन्डर प्रक्रियाका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि नीतिनिर्माण तहका अधिकारीहरूसमेत संलग्न रहने गरेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनसेनलको ताजा प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार–व्यवसायमा घूस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता विषय अझै पनि समस्याको रूपमा विद्यमान छ । राजनीतिलाई सबै नीतिका मूल नीति मानिन्छ, यो क्षेत्र नै शुद्ध र सफा भइदियो भने उसले शासित गर्ने प्रशासनतन्त्र पनि स्वच्छ र पारदर्शी हुन सक्छ । तर, विडम्बना नेपालको राजनीतिक क्षेत्र नै सबैभन्दा अपारदर्शी छ । राजनीतिक दल र नेताहरूको आयस्रोत, उनीहरूको खर्च व्यवस्थापनबारे अझै पनि पारदर्शी जानकारी प्रवाह नहुँदा त्यसले अनेक थरी आशंका उब्जाउने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा लिने चन्दा असुल गर्न व्यावसायिक क्षेत्रले प्रशासनतन्त्रसँग मिलेमतो गरी कर छली गर्ने, कम कर तिर्ने, न्यून गुणस्तरको निर्माण गर्ने प्रथा हाबी हुन जान्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा संवैधानिक निकायहरू र अधिकारप्राप्त सरकारी निकायहरूबाहेक नागरिक संस्था र आमसञ्चार माध्यमले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । खागगरी नागरिक संस्थाहरूले पहरेदारी गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सक्छन् भने आमसञ्चार माध्यमहरूले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक संस्थाहरू सबैमा वाच डगको भूमिका निर्वाह गरी समाजबाट भ्रष्टाचार कम गर्न भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, बेइज्जति, हैरानी, मुद्दामामिला र प्रशासनिक ढिलासुस्ती गरेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान निस्तेज गर्ने गरिएको एमनेस्टीको ठहर छ ।
यदि समाजलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने हो तथा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर बिनाकुनै अवरोध अगाडि बढाउने हो भने भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संस्थाहरू र आमसञ्चार माध्यम सबै नै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।