सेयरमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड

सेयर बजारमा कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक माथि जान थाल्यो भन्ने निष्कर्षका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हस्तक्षेप हुँदै आएको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, प्रभावशाली पूर्वगभर्नर, मन्त्री, सांसदहरूबाट पनि यस्तै विचार सार्वजनिक हुने गर्छन् ।

सरकारी निकायहरूको औसत बुझाइ सेयरको मूल्य धेरै माथि जान दिनु हुन्न । यसले सोझासीधा सर्वसाधारणको पैसा डुब्छ भन्ने छ । सेयरको मूल्य घटाउन आकस्मिक प्रत्यक्ष र परोक्ष सरकारी हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भने प्राथमिक बजारमा सरकारले लिएको नीति दोस्रो बजारमा मूल्य बढाउन जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यस लेखमा सेयर मूल्य सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट अवलम्बन गरिएको विरोधाभासपूर्ण दोहोरो मापदण्डको उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको प्राथमिक बजारमा विभिन्न प्रकारले कम्पनीहरूको सेयर बिक्री हुने गरेको छ । परम्परागत विधि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) हो । यो पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर कम्पनीले पुँजी जुटाउने विधि हो । दोस्रो, सरकारको सेयर लिलाम बढाबढमा बिक्री गरिएको छ । तेस्रो, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) हो । पहिले नै सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेका कम्पनीले पुनः सार्वजनिक रूपमा थप पुँजी जुटाउने विधि हो ।

नयाँ कम्पनीलाई चुक्ता मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा आइपिओ निकाल्न दिइन्छ । पुराना मुनाफामा गएका कम्पनीलाई प्रिमियम थप गरेर आइपिओ र एफपिओ निकाल्न दिइन्छ । प्रिमियममा सेयर बेच्ने अनुमति खास गरी आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ देखि दिएको देखिन्छ । प्रिमियमभन्दा अझ वैज्ञानिक मानिएको विधि बुक ब्लिडिङ पनि हालै सुरु भएको छ । सरकारी निकायले प्रिमियममा सेयर बेच्न अनुमति दिएका घटनामा अधिकांशतः लगानीकर्ता नोक्सानमा छन् ।

कम्पनीको स्टेन्थ (सबलता) जाँच गरेर सरकारी निकायले स्वीकृत गरेको मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राथमिक सेयर किने । दोस्रो बजारमा त्यो सेयरको मूल्य अझ तल झर्‍यो । लाभांशले मूल्य धान्ने त कुरै भएन । नेपालमा पुँजीको सामान्य प्रतिफल दर १० प्रतिशत मानिन्छ । यसको अर्थ २ सय रुपैयाँ हालेको सेयरले वार्षिक २० प्रतिशत लाभांश दिनुपर्छ ।

नेपाल टेलिकमको सेयर सरकारले प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य ६ सय रुपैयाँमा बढाबढमा बिक्री गर्‍यो । सर्वसाधारणले २५ सय रुपैयाँसम्म हाले । सरकारले राखेको न्यूनतम मूल्य ६ सय रुपैयाँमै सेयर किन्दा पनि बैंकमा निक्षेप गरेभन्दा बढी प्रतिफल आउँदैन । यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०६७-०६८ देखि हालसम्म वार्षिक ४० देखि ५५ प्रतिशतको बीचमा लाभांश दिँदै आएको छ ।

अरू कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँ पुग्दा सरकारी अधिकारीहरू यसमा मेनुपुलेट भयो, भ्रम सिर्जना गरेर सर्वसाधारणलाई फसाइयो भन्छन् । सरकारको हातमा रहेको टेलिकमको सेयर २५ सय रुपैयाँमा किन्न कोही व्यक्ति तयार भयो भने कसलाई दोष दिने ?

अहिलेसम्म १७ वटा कम्पनीको एफपिओ जारी भएको छ । त्यस्तै, १२ वटा कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेका छन् । शिवम् सिमेन्टलाई ३ सय रुपैयाँमा आइपिओ निकाल्न दिइएको थियो । त्यस कम्पनीको वार्षिक लाभांशले त्यो मूल्यलाई सपोर्ट (समर्थन) गरेको छ । घोराही सिमेन्टलाई ४ सय ३५ रुपैयाँमा सेयर बेच्न अनुमति दिइयो । त्यो मूल्यबराबर प्रतिफल दिने यसको क्षमता छैन ।

सिटिजन्स बैंकलाई २ सय रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यसको प्रतिफलले सावाँ असुल हुँदैन । बजारमा यो सेयर १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । नेपाल बैंकलाई २ सय ८० रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । २ सय रुपैयाँसम्ममा यो सेयर बजारमा किन्न पाइयो ।

एनएमबी बैंकलाई ३ सय ३३ रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यो सेयर बजारमा १ सय ६० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । बुटवल पावर कम्पनीलाई ५ सय १ रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यो सेयर बजारमा २ सय ७५ रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । त्यतिखेर कम्पनीले वार्षिक ३० प्रतिशत हाराहारी प्रतिफल दिन्थ्यो । क्रमशः घट्दै अहिले ५ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर ७ सय ९९ रुपैयाँमा एफपिओ गर्न दिइयो । यस कम्पनीको सेयर बजारमा ४ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । पछिल्लो समय यस कम्पनीले १५ प्रतिशत प्रतिफल दिएको देखिन्छ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ सय रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । तर, यसले २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि प्रतिफल दिएको छैन ।

पोखरा फाइनान्सलाई २ सय २० रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यसले वार्षिक ५ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिने गरेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई १२ सय ९० मा एफपिओ निकाल्न दिइयो । त्यो मूल्यमा एफपिओ किन्नेको साँवा उठेन । कम्पनीले १ सय प्रतिशत बोनस सेयर दिँदा एफपिओको मूल्य ७ सय रुपैयाँको हाराहारीमा पर्न आयो । बजारमा यसको सेयर ३ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई १४ सय २५ रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । उक्त मूल्यको बल्लतल्ल सावाँ उठेको देखिन्छ । बजारमा यस कम्पनीको सेयर ६ सय रुपैयाँमा किन्न पाइयो । विभिन्न पटक दिएको बोनस सेयरलाई समायोजन गर्दा एफपिओको लागत ७ सय रुपैयाँको हाराहारी पर्न आयो ।

एसबिआई बैंकलाई ९७१ मा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यसले वार्षिक १० प्रतिशत प्रतिफल दिँदै आएको छ । यसको मूल्य बजारमा २ सय ४० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई ६ सय १ रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यो बैंकको सेयर बजारमा १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । ६ सय १ रुपैयाँलाई थेग्ने गरी बैंकले प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
शिखर इन्स्योरेन्सलाई ६ सय ५० रुपैयाँमा एफपिओ निकाल्न दिइयो । यस कम्पनीको सेयर मूल्य बजारमा ३ सय १० रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइयो । बोनस सेयर समायोजन गर्दा पनि एफपिओको लागत ३ सय १० रुपैयाँभन्दा माथि नै पर्‍यो ।

सरकारले २०७५ सालमा नेपालको पानी, जनताको लगानी, सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी भन्ने नारा दिएर जलविद्युत आयोजना स्थलका प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने नियम लागू गर्‍यो । यसअनुसार गाउँगाउँका जनताले क्षमताअनुसार हजारौं र लाखौं रुपैयाँको सेयर किने ।

उदाहरणका लागि अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर भनेको सुनको अन्डा दिने कुखुरा हो भन्दै सर्वसाधारणलाई सेयर किन्न उक्साइयो । अहिलेसम्म एक रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । बरु घाटानाफा नहेरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सबै जनताले योगदान गरौं भनेर आह्वान गरेको भए इमानदारिता हुन्थ्यो ।

२०७९ सालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपिओको १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गरिएको छ । पहिले जस्तो १ सय रुपैयाँमा आइपिओ आउने अवस्था अब न्यून छ । अधिकांशतः प्रिमियममा सेयर बिक्रीको बाढी आउने देखिएको छ । प्रिमियमको नाममा तिरेको मूल्यले घाटा पर्ने माथिका उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् ।

सरकारले सोझासीधालाई आरक्षणका नाममा सेयर किन्न प्रेरित गरिरहेको छ । १ सय रुपैयाँमा हाइड्रोपावरको सेयर किन्ने सर्वसाधारणले १ प्रतिशत पनि प्रतिफल पाएका छैनन् । दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य उचालियो, बिचौलियाले सर्वसाधारणलाई लुट्न यसो गरे पनि भन्ने, अनि प्राथमिक बजारमै महँगोमा सेयर किन्न वा १ सय रुपैयाँमा भए पनि प्रतिफल नै नदिने सेयर किन्न प्रेरित गर्ने काम सरकारले नै गरिरहेको छ ।

पुराना नाफामा रहेका कम्पनीलाई पनि १ सय रुपैयाँमै सेयर निष्कासन गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने माग उठ्ने गरेको छ । आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य कम्पनी आफूले राख्न पाउनुपर्छ, किन्ने–नकिन्ने सर्वसाधारणको इच्छा हो भन्ने अर्को मत छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्य सरकारले जाँच गरेर बेठीक भए घटाएर स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने अझ अर्को बुझाइ छ ।

अहिलेसम्म कम्पनीलाई आफूखुसी मूल्य राख्न दिइएको छैन । तर, कम्पनीले प्रस्ताव गरी सरकारले अनुमति दिएको मूल्य प्रायः सबैमा अस्वाभाविक बढी देखिएको चर्चा तत्काल हुने गरेको पाइन्छ, जुन कुरा पछि बजारले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

एकातिर प्राथमिक बजारमा सेयर किन्न जनतालाई उकास्ने काम सरकारले गरेको छ । दोस्रो बजारमा टाठाबाठाले ठग्छन्, होसियार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । तर, प्राथमिक बजारमै लगानीकर्ता ठगिँदै आएका छन् । प्रिमियम, बुक बिल्डिङ र एफपिओको जोखिमको मात्राबारे सरकारी निकायले धारणा दिनुपर्छ ।

जनतालाई उक्साएर किन्न लगाएको हाइड्रोपावरको सेयरले प्रतिफल नदिएको बारे सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसमक्ष प्रश्न राख्दा उनीहरू कम्पनीले लाभांश दिन नसके पनि सेयर बेचेर पुँजीगत लाभ लिन सकिने तर्क गर्छन् । त्यसो हो भने दोस्रो बजारमा स्पेकुलेसन गरेर मूल्य बढाउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

दोस्रो बजारमा नबुझेका सोझासीधा मानिस खासै आउँदैनन् । अहिले ६५ लाख डिम्याट खाता खुलेको छ । दोस्रो बजारमा सक्रिय भने १० लाखभन्दा कम छन् । यो १० लाखमा अधिकांशतः कर्मचारी, व्यापारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका अर्धदक्ष र दक्ष कामदार रहेको अनुमान छ ।

जनताको वित्तीय चेतनाअनुसार जोखिम न्यूनीकरण गर्न यहाँ प्रणालीगत सीमा लगाइएको छ । सर्ट सेल, इन्ट्रा डे, अप्सन, फ्युचरजस्ता प्रडक्ट छैनन् । दुई कारोबारबीच २ प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यको उतारचढावलाई रोकिएको छ ।

धेरै सर्वसाधारण आइपिओमा मात्र सक्रिय छन् । प्राथमिक बजार सुरक्षित छ, सरकारले स्वीकृत गरेको मूल्य हो भनेर उनीहरूले विश्वास गर्छन् । दोस्रो बजार ग्याम्बलिङ हो, त्यहाँ फसिन्छ, मैले राम्रोसँग बजार बुझेको छैन, दोस्रो बजारमा खेल्दिनँ भन्छन् उनीहरू । त्यसैले सरकारको भूमिका प्राथमिक बजारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्राथमिक बजार कति सुरक्षित र जोखिमपूर्ण हो भन्ने कुरामा नियामकहरूले स्पष्ट धारणा दिनु जरुरी छ ।