Logo

बागमती सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम

सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिवद्धता

हेटौंडा– नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनबाट बनेको बागमती प्रदेश सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासमेतको उपस्थितिमा आइतबार प्रदेश सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा राप्रपाले समेत सहमति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रदेशवासीको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने पनि मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

प्रदेशले कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषय पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले नै खटाउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने बताइएको छ ।

प्रदेशबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो, छरितो, भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने र फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गरिने पनि न्युनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशका बोझिला संरचनाको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजु नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । ‘आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि सार्वजनिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम अनुदान गइरहेकोमा सोअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अभाव र दरवन्दी मिलान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ’ न्युनतम साझा कार्यक्रमको १३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार, मुटु, मृगौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ बिरामीलाई प्रदेश सरकारबाट एक लाख उपचार खर्च दिने जस्ता जनपक्षीय कार्यलाई निरन्तरता पनि प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । योजना बैंकमार्फत योजना छनौट र प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत सहभागी भई योजना तर्जुमाका लागि कानुनी व्यवस्था नै गरिने पनि मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।

सम्भाव्यताको आधारमा ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरुको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा पुन:सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले समेटेको छ । सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पर्यटनका लागि केबलकार निर्माण गर्नेदेखि लामो समयसम्म बन्द रहेको हेटौंडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे) लाई संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा पुन:सञ्चालनमा ल्याइनेसम्मका महत्त्वकांक्षी योजना पनि प्रदेश सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।

कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन पहल गरिने, प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना भन्ने नारा तय गरी गरिब र विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ । नागरिकलाई बोझ नहुने गरी कर र गैरकरको दायरा फराकिलो बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका र हाल अधुरा रहेका आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, बहुवर्षीय योजनाको समीक्षा गरी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्थाका साथ अस्पतालमा सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रविधिको व्यवस्था, दुर्गम बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरी आम नागरिकलाई स्वास्थोपचारको सहज पहुँच उपलब्ध गराइने जस्ता स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम पनि सरकारले तय गरेको छ । काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग समन्व्य गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रदेशमार्फत छाप्ने व्यवस्थाका साथै सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने पनि बताइएको छ । लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया यथाशिघ्र सुरु गरिने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्