पाराग्वे, इटाइपु हाइड्रो ड्याम र सिक्नुपर्ने पाठ

गणतान्त्रिक पाराग्वे दक्षिण अमेरिकी महादेशको मध्यभागमा अवस्थित जलस्रोतमा धनी मुलुक हो । अर्जेन्टिना, बोलिभिया र ब्राजिलसँग सीमा साझेदारी गरेको पाराग्वे भूपरिवेष्टित मुलुक पनि हो । सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार ३ सय ७६ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४६ अर्ब डलर पुगेको पाराग्वे मध्यम आययुक्त मुलुक हो ।

जलस्रोतमा धनी पाराग्वे र छिमेकी ब्राजिलले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको इटाइपु ड्याम विश्वको रोचक र सर्वाधिक विवादास्पद आायोजनामध्ये एक मानिन्छ । सीमा नदीमा छिमेकीसँगको लगानी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्दा विचारै नपु¥याई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा के–कस्ता मानसिक र आर्थिक तनाव भोग्नुपर्छ, के–कस्ता कारणले गर्दा आफूले पाउनुपर्ने लाभ अर्कैको पोल्टामा पुग्छ भन्ने ताजा दृष्टान्त पनि हो, इटाइपु ड्याम । पाराग्वे–ब्राजिलको सिमानामा पर्ने पारना नदीमा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सोच सन् १९६० दशकको प्रारम्भमा पाराग्वे र छिमेकी ब्राजिलको मानसपटलमा जन्मन पुगेको पाइन्छ ।

दीर्घकालीन लाभका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त आकर्षक ठानिएको उक्त आयोजना निर्माणार्थ १९६६ जुलाई २२ मा ब्राजिल र पाराग्वेका विदेश मामिला मन्त्रीहरूले प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात दुवै मुलुकबीच अनेकन् भेटवार्ता, छलफल एवं भलाकुसारीहरू हुन पुगे । अन्ततोगत्वा सन् १९७३ अप्रिल २६ मा १४ हजार मेगावाट क्षमताको इटाइपु ड्याम निर्माण गर्ने मनमौजी मिल्न गई सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । लगानी र स्वामित्व आधा–आधा रहने, पाराग्वेले घरेलु खपत गरी बचत भएको विद्युत ५० वर्षसम्म ब्राजिललाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने, प्रतिगिगावाट आवर बिक्रीदर ३ सय अमेरिकी डलर कायम गरिने, पाराग्वेलाई ब्राजिलले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम दीर्घकालीन ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउने, करार अवधि ५० वर्षसम्म (१९७३–२०२३) कायम रहने, आयोजनाको निर्माण थालनी सन् १९७४ देखि प्रारम्भ गरिनेजस्ता प्रावधान सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको थियो । तर, विद्युत बिक्रीदर के–कति वृद्धि गर्न सकिने भन्ने कुरा सम्झौतापत्रमा खुलासा भएको थिएन ।

सम्झौताअनुरूप सन् १९७४ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएकोमा सन् १९८४ मा पहिलो युनिट सञ्चालनमा आयो । त्यस्तै सन् २००३ मा आयोजना निर्माणको कार्यले अन्तिम रूप प्राप्त गर्‍यो । परन्तु, निर्माण सम्झौता गर्दाको बखत २ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकोमा अनपेक्षित रूपमा लागत वृद्धि हुन गई सन् १९९१ मा १९ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो । ठेट ५० प्रतिशत लाभ र लागत हिस्सेदारी स्वीकार गरेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र पाराग्वेलाई उक्त भारी निकै गहुँगो बन्नु अस्वाभाविक थिएन । उक्त भार कम गर्न हिस्सा परेको ७ हजार मेगावाट विद्युत्मध्ये ८५ देखि ९० प्रतिशत ब्राजिललाई बिक्री गर्नुबाहेक अन्य विकल्प पाराग्वेसँग थिएन ।

प्रतिगिगावाट ३ सय अमेरिकी डलर अर्थात् प्रतियुनिट ०.०३ सेन्टका दरले बचत विद्युत ५० वर्षसम्म ब्राजिललाई मात्र बिक्री गर्ने सर्त स्वीकार गरेको पाराग्वेले विद्युत बिक्रीदरमा नराम्रोसँग चुकेको कुरा कालान्तरमा महसुस गर्न पुग्यो । निःसन्देह विद्युत बिक्रीदरमा पाराग्वे नराम्रोसँग ठगिन पुगेको थियो । सन् २०१९ मा कुल उत्पादनको ६४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबापत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र रहेनुले उक्त तथ्य अझै पुष्टि हुन्छ ।

हेक्का रहोस्, कुल उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत ब्राजिलले खपत गर्ने गरेको, ६ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत ८ सय किलोमिटर टाढासम्म विद्युत पुर्‍याउने गरेको, उक्त विद्युतबाट कुल घरेलु मागको १७ प्रतिशत हिस्सा सम्बोधन हुने गरेको बाँकी २५ प्रतिशत हिस्सा मात्र पाराग्वेले खपत गर्ने गरेको, उक्त परिमाणले उसको ९० प्रतिशत आन्तरिक माग सम्बोधित हुने गरेको दृष्टान्त छ ।

इटाइपु के–कस्तो आयोजना हो भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, १ सय १८ मिटर नेट हेड, १ सय ९६ मिटर उचाइसहित २ सय ३३ मिटर लम्बाइको बाँध, ७ सय मेगावाट क्षमताका २० वटा टर्बाइन जडित इटाइपु ड्याम वास्तवमै गुणगानयोग्य मानव निर्मित धरोहर हो । सन् १९९४ मा अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर्सले इटाइपु बाँधलाई विश्वको सात आधुनिक आश्चर्यमध्येको एकका रूपमा किटान गर्नु र सन् १९९५ मा पपुलर मेकानिक्स नामक अमेरिकी अखबारले उक्त सार्वजनिक गर्नुले इटाइप ड्यामको ओज गरिमामय रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

सन् २००६ सम्म चीनको थ्रीगर्जे ड्याम अस्तित्वमा नआउन्जेसम्म विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको पगरी गुथ्न सफल भएकोमा अहिले दोस्रो ठूलो आयोजनाको पगरी धारण गरिरहेको छ । भुल्नै नहुने कुराचाहिँ आयोजना सञ्चालमा आएपश्चात हुने गरेको दैनिक जलविद्युत उत्पादनले ८७ मिलियन टनबराबरको कार्बनअक्साइड उत्सर्जनलाई रोक्दै आएको छ । जुन सन् २०२३ मा पाराग्वेको सिंगो वन क्षेत्रले रोक्ने कार्बनअक्साइड बराबरको परिमाण हो । स्मरण रहोस्, वार्षिक विद्युत उत्पादन सन् २०२१ मा चीनले १३५५.२० टेरावाट आवर, ब्राजिलले ३९१.२० टेरावाट आवर, अमेरिकाले २८५.७ टेरावाट आवर, भारतले १६३.५१ टेरावाट आवर गर्दै गर्दा पाराग्वेले ६१.२३ टेरावाट आवर जलविद्युत उत्पादन गरेको थियो । अर्थात् विश्वको ९६ औं अर्थतन्त्र भईकन पनि विद्युत उत्पादनमा तेह्रौं स्थानमा उभिन पुगेको थियो ।

आयोजना निर्माणका क्रममा लगभग १० हजार परिवार विस्थापितसहित ४० हजार श्रमिकको पसिना चुहिएको उक्त परियोजनामा पाराग्वे लाभान्वित बन्न नसक्नु वा सन् २००९ सम्म ठगिन पुग्नु आफैंमा विडम्बना मान्नुपर्छ । भलै, २००९ मा, विद्युतको बिक्रीदर वृद्धिसहित केन्द्र सरकारका अतिरिक्त सिधै स्थानीय एजेन्सीलाई बिक्री गर्न सक्ने छुट दिनुलाई भने ब्राजिलको न्यायसंगत कदम नमानिरहन सकिँदैन ।

सम्झौता अवधि २३ अप्रिल २०२३ मा पूरा भएकोमा दुवै मुलुकबीच विद्युत व्यापार र नयाँ विद्युत दर निर्धारणका लागि चलेको छलफल अहिले टुङ्गो समीप पुगेको छ । विगत ५० वर्षदेखि असंगत सम्झौताको फन्दामा परेको पाराग्वे अहिले विद्युतको दर प्रस्ताव गर्न स्वतन्त्रमात्र छैन, मोलमोलाइ क्षमतामा शक्तिवान्समेत बनेको छ । २०२४ जनवरीमा वार्षिक विद्युत बिक्रीदर प्रतिकिलोवाट ब्राजिलले १६.७० अमेरिकी डलर र पाराग्वेले २०.७५ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेकोमा १९.२८ मा कुरो मिलेको बताइन्छ । तर, औपचारिक रूपमा सम्झौता भने भइसकेको छैन, आगामी २०२६ अगावै सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा, नेपालको सिमानामा पर्ने महाकाली नदीमा नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा प्रस्ताव गरिएको ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, भारतले निर्माण गर्ने सोच बनाएको ३ हजार मेगावाट क्षमताको सप्तकोसी उच्च बाँध र भारतीय विशेष चासो रहेको १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना, ती आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत, लगानी मोडालिटी, तल्लो तटीय लाभ, पानीको बाँडफाँड, विद्युत व्यापार सम्झौता आदि दृष्टिकोणबाट इटाइपु आयोजना नेपालका लागि निःशुल्क पुस्तकजस्तै हो ।

ब्राजिल र पाराग्वेबीच भएको विद्युत सम्झौता, सम्झौता अवधि, लगानी बेहोर्ने स्रोत, ५० वर्षसम्म पाराग्वेले झेलेको मानसिक तनावबाट के–कस्ता पाठ सिक्नु आवश्यक छ भन्ने नेपालका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसर्थ पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, कोसी उच्च बाँध वा अन्य त्यस्तै रणनीतिक महत्वका आयोजना भारतसँगको साभेदारीमा निर्माण गर्दा सीमा नदीमा निर्माण हुने आयोजनामा पानीको बाँडफाँडमा आधा–आधा हक स्थापित गर्न चुक्नु हुँदैन ।

दूधकोसी, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा भारतमा बाढी–पहिरोको जोखिम कम हुने, हिउँदमा सिँचाइका लागि पानी प्राप्त हुने हुँदा अनुदान उपलब्ध गराउन वा उपहारको रूपमा यी आयोजना निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ । अथवा यी र त्यस्तै आयाजना नेपाल–भारतबीचको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्दा तल्लो तटीय लाभ मूलतः भारतले प्राप्त गर्ने हुँदा सोही परिमाणमा लागत हिस्सेदारी गराउनुपर्छ । बचत हुने विद्युत भारत वा बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने गरी पूर्वसम्झौता गर्नुपरेको खण्डमा विद्युत महसुल दर बढीमा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा निश्चित दरले वृद्धि गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुपरेको खण्डमा दीर्घकालीन सम्झौताको अवधि २५ वर्षभन्दा अधिक निर्धारण गर्नु हुँदैन ।