सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह ठप्प

हेटौंडा– उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह एक वर्षदेखि ठप्प छ ।

कृषि विकास बैंकले ऋण प्रवाहबाट आउने किस्ताको रकमबाट साँवा रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न आलटाल गरेपछि ऋण प्रवाह ठप्प भएको हो । यही कारण गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थातर्फको ५० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

कृषि, उद्योग तथा व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेटबाट आव २०७७–७८ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह सुरु गरेको थियो । बैंक र सरकारबीचको विवादले गत आर्थिक वर्षदेखि ऋण प्रवाह बन्द भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, कृषि विकास बैंकमार्फत यसअघि लगानी भई किस्ताबापत प्राप्त रकमको साँवाबापतको ६८ करोड २४ लाख रुपैयाँ फिर्ता भइनसकेकाले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि आशंका उब्जिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेको छ ।

आव २०७७–७८ देखि २०७८–८० को तीन आर्थिक वर्षमा कृषि विकास बैंकमार्फत एक अर्ब २३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ भने साना किसान लघुवित्तमार्फत एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लगानी भएको छ । कृषि विकास बैंकमार्फत प्रतिऋणी अधिकतम १० लाखका दरले करिब एक हजार २ सय जनालाई लगानी गरेको विवरण मन्त्रालयमा छ । यसैगरी साना किसान विकास लघुवित्तमार्फत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँका दरले करिब १२ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई नियमानुसार ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ ।

ऋण लगानीका लागि तीन आवमा कृषि विकास बैंकलाई कुल १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमा सो अवधिमा ऋण लगानी नभई बैंकले ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो । यस्तै साना किसान लघुवित्तले प्राप्त गरेको सबै रकम अर्थात् एक अर्ब ६४ करोड सबै ऋण लगानी गरेको छ । ऋण लगानी भएको रकमबाट प्राप्त किस्ताको साँवा रकम प्रदेशमा फिर्ता गर्न पटक–पटक ताकेता गरेपछि साना किसान विकास वित्तीय लघुवित्तले गत आवको अन्तिममा ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । कृषि विकास बैंकले भने फिर्ता गर्नुपर्ने साँवा रकम अझै फिर्ता गरेको छैन ।

बैंकले फिर्ता गर्नुपर्ने साँवा रकम फिर्ता नगरेसम्म थप ऋण लगानीको रकम उपलब्ध नगराउने पक्षमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारी छन् । प्रदेशसँगको सम्झौतामा ऋण लगानी रकम ६ वर्षभित्र प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिसक्ने भन्ने उल्लेख भएका कारण ६ वर्षे भाकाभित्र रकम दाखिला गर्ने मनसाय बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले राखेका छन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि लगानीबाट उठेको साँवा रकम बैंकले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता नगरेपछि बैंक र वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीसहित आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा मन्त्री काफ्लेले यसअघिको ऋण असुलीको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नभएसम्म बैंकलाई थप रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिए । उनले बैंकलाई शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नसमेत सुझाव दिए । बैंक र वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी मात्र नभई उत्पादनमैत्री बन्न उनले आग्रह गरे । ऋण लगानी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले बनाएको उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधिमा मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको रकम, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र मन्त्रालयबाट प्राप्त रकममध्ये लगानी नभई बचत भएको रकम प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, बैंक र वित्तीय संस्थाले भने ऋण असुलीबाट प्राप्त रकमको साँवा प्रदेशमा फिर्ता गर्न ढिलाइ गरेका छन् । कृषि विकास बैंक बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख समृद्धि कार्कीले लगानीबाट प्राप्त असुलीको साँवा रकम केही दिनभित्रै दाखिला गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइन् । रकम दाखिला गर्न प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेपछि आफूहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराएको र केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गरेपछि रकम दाखिला गरिने कार्कीले बताइन् ।