प्रम ओली, संरासं महासभा र नेपाल

आज विभिन्न विद्युतीय सञ्चारमाध्यम एवं अखबारहरूले हाम्रा प्रमको अमेरिका, न्युयोर्क अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७९ औं सत्रमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थानको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यस भ्रमणबारे प्रमले गत ३१ गते नै प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएको समाचार हामी सबैले सुनिसक्यौं । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उहाँको अमेरिका प्रस्थानको तयारी पनि तामझामका साथ सम्पन्न भएको छ ।

उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा एउटा कट्टर राष्ट्रवादीका रूपमा चिनिन्छ । बोली, वचन र व्यवहारमा उहाँ कसैसँग पनि नझुक्ने स्वभावका भएको हुनाले कैयौं नेपालीले उहाँको भ्रमण नेपाल र नेपालीको हितमा हुने अपेक्षा राखेका छन् । निश्चित रूपमा उहाँले आफ्नो राजनीतिक दलको प्रमुख भएर हैन, समस्त राष्ट्रकै प्रमुखका रूपमा महासभामा स्वयंलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । नेपालको वास्तविकतालाई नछिपाईकन आज नेपालले विश्व बजारको आर्थिक दौडमा पछाडि पर्दै गइरहेको वास्तविकतालाई त्यहाँ उपस्थित विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसमक्ष चुनौतीका रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

कुनै सन्दर्भमा पनि हामी दलीय राजनीतिको दलदलमा पाइला अगाडि सार्नै नसक्ने गरी ३ करोड मेहनती नेपाली नागरिकका परेलीमा सपनाका तरेली मात्र टाँस्दै गइरहेको यथार्थलाई नदोहोर्‍याइदिनुहुन अनुरोध छ । बुद्धका सन्तति त हामी हुँदै हौं, तर महासभामा बटुका राख्नैपरेको खण्डमा अलिक ठूलै बटुका तेर्सिनुपर्छ । सानो होइन; शिर ढल्ला कि, इज्जत तल पर्ला कि, कुनै पनि हिसाबले नेपालको प्रभाव, प्रतिष्ठा, हित, सरोकार केही मुनि पर्ला कि भनेर । आफ्नो गर्जनलाई मत्थर पार्ने काम नहोस् । हामी गरिब छौं, पिछडिएका छौं, हाम्रो भू–परिवेष्टित अवस्थाले गर्दा हामी विश्व रंगमंचमा कुन र कस्तो अवस्थामा पिरोलिन परिरहेको छ, त्यो जगजाहेरै छ ।

प्रमले प्रतिनिधिसभामा राखेअनुसार, नेपालको संविधान, पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र समुद्रका विषयहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने कुरामा अडिग रहौँ । पूर्वप्रमले यसअघि जलवायु परिवर्तनका कारण निकृष्ट रूपमा प्रभावित नेपालका हिमालहरूलाई बचाउनुपर्ने मुद्दाको कहीं पुनरावृत्ति हुनैपर्छ । हाम्रो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटनले पनि कतै न कतै प्रमको सम्बोधनमा स्थान पाउनुपर्ने र साथै हाम्रा अधुरा वा उपयुक्त प्रविधिका अभावमा दुर्बल ठहरिएका पूर्वाधारहरूको पनि कुनै न कुनै सत्रमा महत्ताका साथ जिकिर हुनैपर्ने देखिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाबाट नेपाली जनता अहिलेसम्म कति लाभान्वित भए र भविष्यमा कति हुनेछन् भन्नेबारे पनि देशवासीहरू उत्सुक रहेको विषय ओझेलमा नपरोस् । अमेरिकाबाट नेपालले पाउँदै आइरहेको व्यापार सुविधाको थप सुविधासहितको निरन्तरता कायम हुनुपर्छ भन्ने नेपालको मागप्रति अमेरिकी सिनेटहरूमाझ जनमत अभिवृद्धितर्फ पहल हुन आवश्यक छ । अहिलेको महासभामा नेपालका प्रमले न्युयोर्कमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ताको व्यवस्था अहिलेसम्म निश्चित भयो नै होला । हाम्रा प्रमले उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा यी दुई नेताबीच वार्ता होला नै भन्ने धेरैको अड्कल छ ।

यो आलेख तयार हुँदासम्म भारत त्यसतर्फ सकारात्मक नै रहेको बुझिन्छ । त्यस भेटवार्तामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको हवाई मुद्दा सल्टिएला भन्ने जनताको आशा छ । महासभामा सहभागी हुन आउने सम्पूर्ण नेता एवं प्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो देशका कूटनीतिक खम्बा हुन् भनेर तिनीहरूसँगको हाम्रो हेलमेल पनि कूटनीतिक बुनियादमा खडा गर्ने प्रयासले हामीलाई बढी प्रस्फुटित हुन बल पुग्नेछ । विश्व इतिहासले देखाउँछ, कुनै बेला बेलायत र फ्रान्स छिमेकी भए तापनि एक–अर्काप्रतिको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले दुवै देश लामो समयसम्म टुक्रिने र विभाजित हुने प्रवृत्ति कायम रहेको थियो ।

साझा उन्नति, समृद्धि, कल–कारखाना, कृषि र विकास निर्माणका साझा संकल्पहरूका कारण उपर्युक्त ती दुई मुलुकलगायत युरोपेली समाज विश्वका अन्य मानव समुदायहरूभन्दा आज अग्रगामी नै छ । अर्कातिर दक्षिण एसिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबौती, एरिट्रियालगायत इजरायल, प्यालेस्टिन, रूस र युक्रेनका मुलुकहरूमाथि युद्धरूपी संकटका बादल मडारिरहेको आभास हुन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र ? ठूलठूलै देशहरूबीच पनि शीतयुद्धका कैयौं संकेत देखिइरहेका छन् । मानवता क्षत–विक्षत छ । इस्लामिक अतिवादी समूहको चातुर्दिक सक्रियताले पनि विश्वलाई शान्तिबाट पर–पर घिसार्दै लगिरहेको अवस्था छ ।

राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिएर नेपालको तत्कालीन शासन व्यवस्था र राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समस्त विश्वले समर्थन जनाएको अवस्थामा हामीलाई दुःखसुखमा साथ दिने मित्रराष्ट्र भारत र नेपालभित्रकै प्रगतिशील राजनीतिज्ञहरूले फुटबल खेलिदिए । अन्यथा युद्धप्रतिको विश्वको संशय अहिले देखिएजस्तै प्रबल रहने थिएन । लुम्बिनीमा ५ लाख होइन, करोडौं जनसमूहको आगमन हुने थियो । बुद्धबारेको जिज्ञासा बढ्ने थियो, मानवतावादले सबैलाई समेट्दै ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को न्यानो छहारीमा राख्न सक्थ्यो । हात–हतियार र गोला–बारुदको व्यवसाय गरेर अमानवीय रूपले संसारसमक्ष स्वयंलाई ‘महान् शक्ति’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो ।

अनाचार, दुराचार र भ्रष्टाचारमा ओतप्रोत भएर मानव भई मानवमाथि नै दुव्र्यवहार गरिएको अवस्था आउने थिएन । सद्विचार राख्ने विश्वका महान् दार्शनिकहरूले नै पञ्चशीलको पाठ सिकाएका हुन् हामीलाई । जसलाई अहिले पनि सम्पूर्ण विश्वले बडो श्रद्धाका साथ अनुकरण गर्न आफ्नो गौरवको विषय ठान्छन् । तर, क्षुद्र राजनीतिले देश त के, सारा समाज र परिवार नै भाँडिदिएको छ । पुँजीवाद र समाजवादको नारा जन्माएर ‘ईश्वर छैन’ भन्ने भौतिक अथवा पुँजीवादको मात्र आराधना गर्न निपुण बनाएको छ । मात्र ३ करोड पनि जनसंख्या नभएको र भौगोलिक रूपले पनि असक्षम रहेको देशमा सयौं राजनीतिक दल हुनु, केही सुकिलामुकिला र बलिया ठानिएका अथवा कसैको अन्ध अनुयायी बन्न जानु, एउटै देशलाई सात चोक्टा पारेर सात प्रदेश (कोसी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) जन्माउनु र सम्पूर्ण देशलाई ७७ जिल्लामा बाँडेर हाम्रो राष्ट्रप्रतिको बृहत् मनोविज्ञानलाई संकुचित पार्दै हामी हामीबीच कैयौं प्रकारका फुट पैदा गराइनुलाई कुन समाजवादी, मानवतावादी र राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट सराहना गर्नु ?

विभिन्न बहानामा युवाहरूको निरन्तर चलिरहेको विदेश पलायनका बारे पनि विभिन्न मञ्चबाट गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट हुँदै गरेको पनि हाम्रो लोकतन्त्रजत्तिकै पुरानो भइसक्यो । यदाकदा स्वदेशभित्रै अवसरहरूको सृजना गर्ने छेपारे कुरा पनि धेरै सुनियो । उद्योग, कलकारखाना र प्रविधियुक्त कृषिजन्य क्रियाकलापका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने धेरै बखान भए । राजनीतिज्ञ, उद्योगपति एवं कृषि मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्जस्ता निकायहरूले धेरै आसलाग्दा वक्तव्यबाजी पनि गरे । तर, देश जुन पांग्रामा चलिरहेको छ, तिनै पांग्राहरू खुस्किसकेको अवस्थामा अर्थात् आर्थिक गतिविधि शून्यको अवस्थामा, इमानदारी र देशप्रतिको अनुरागको अभावमा बल भएकै बेला युवावर्गले भविष्यको जोहो गर्नका लागि पलायनको मार्ग नै अवलम्बन नगरे के गर्ने ? गाउँघरका दुई–चार जना पौरखी युवाहरूले बाँझो खेतका वनमारा फाँडेर बर्सेनि १२–१५ लाख रुपैयाँ कमाएको देखियो; तर देशै नछोडी केही पार नलाग्ने सोचाइ हावी भएपछि कसैको केही लाग्दैन ।

सरकारले यो त अति भयो भन्न पनि नसक्ने अनि जसरी हुन्छ युवा लखेट्ने नीति लिएपछि विरोधीहरूले पनि मौन बसेर मिसन ८४ को तयारीमा जुट्ने काम भइराखेको छ । खेलकुदका नामबाट समेत विदेश पलायन र केही हदसम्म मानव तस्करी पनि बढिरहेको तीतो सत्यलाई नकार्ने ठाउँ खोइ ? जनता बुझ्दैनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेर मन्त्रीहरूले लोकप्रियता आर्जन गर्न जहाँ गए पनि आर्थिक सुधारका प्रसंगहरू उठाउँछन् र हाम्रा पालामा हामीले समृद्ध नेपालको नारालाई चरितार्थ गरेरै छाड्छौं भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, अद्यावधिक गरिएका आर्थिक सूचकांकहरू नियमित रूपमा किन जनसमक्ष ल्याइँदैनन् ? देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने सडक सञ्जाल र हवाई यातायातको चरम दुर्दशाको अवस्थामा समेत सरकारले कुम्भकर्णको निद्रा सुत्ने ? र स्वयं वैश्रवण (कुबेर) बनेर राज्य हाँक्ने ? हाम्रा अर्थमन्त्रीले अझै पनि फलाक्दै हिँडेका छन् । बुटवलको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग, बुटवल–नारायणगढ राजपथको स्तरोन्नति र निर्माण कार्य छिटै पूरा हुने रे । पर्यटन मन्त्री भारतीय समकक्षीसँग भैरहवा विमानस्थल चल्न देऊ भन्दै गुहारिरहेका छन् । कृषिमन्त्री मल र अनुदानमा व्यस्त छन् । सबै मन्त्रीको एउटै हालत छ ।

लेख्दै जाँदा विषयहरू खोज्नुपर्दो रहेनछ । गत साता सरकारले राम्रो काम गरेको भन्नु नै सरकारी कार्यालयमा सेयर किनबेच बन्द गरिनु हो । देशैभरका सबै सरकारी कार्यालयमा टिएमएस नचल्ने बनाइएको छ । कर्मचारीसँग मोबाइल छैन र ? अर्को, संविधान दिवसबाट सर्वसाधारणका लागि धरहरा (सेतो स्तम्भ) खुल्ला ! असोज १० गतेदेखि मेलम्चीको पानी रे । कर्णाली राजमार्गसँग उहाँको के वास्ता ? त्यस्तै कैयौं अन्य जोखिमपूर्ण मार्गको दुरवस्थाप्रति उहाँले किन चासो लिने ? यातायात मन्त्रीले गर्छ, हैन र ? थप्दै जाँदा अर्को एउटा सुशासनको पाइला पनि सरेछ । अदुअआले एक वर्षमा १ हजार ५ सय ४५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर– नियन्त्रित त होइन होला ।

३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी, सचिव ६, सहसचिव ३०, उपसचिव ८२, शाखा अधिकृत २ सय २, सहायक स्तरका २ सय, कुल कर्मचारी ५ सय २०, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ४८, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १ सय ६, राजनीतिक नियुक्तिबाट ३२, बिचौलिया र अन्य ७ सय ३९ जना । अझ अर्को थप जानकारी, नेवानिले आगामी चार वर्षभित्र १५ वटा जहाज खरिद गर्ने— ९ वटा आन्तरिकतर्फका लागि र ४ वटा न्यारोबडी एवं २ वटा वाइडबडी अन्तर्राष्ट्रियतर्फ । यो वास्तवमा एउटा अत्यन्तै सकारात्मक योजना हो । सरकारले नेपाललाई पर्यटनमार्फत विश्वमा आफ्नो छवि सुधार्ने हो भने, पर्यटनलाई सच्चा मानेमा देशको आर्थिक आधार बनाउने हो भने, युवाहरूका लागि अवसर जुटाइदिने प्रयासलाई सार्थकता दिने हो भने, देशको ध्वजावाहकको संरक्षण र संवद्र्धनतर्फ सरकारले समय खेर फाल्नु हुँदैन । हामी स्वावलम्बी नबनीकन, ऊध्वदृष्टि नराखीकन, आस, विश्वास र भरोसाको आड नलिईकन, नैतिक र चरित्रवान् नभैकन हामीबाट कहिल्यै पनि अवनति जाँदैन— उन्नति आउँदैन ।

कर्मफलहेतु भुर्मा ते सङ्गोअस्त्वकर्मणि
हामीले कर्मप्रति मात्रै ध्यान दिनु आवश्यक छ । पूरा इमानदारीका साथ आफ्नो काम गर्नुपर्छ । गलत कामबाट बच्नुपर्छ । अन्त्यमा, प्रमको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सहभागिताको सफलताको शुभकामना !