नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत «

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत

 

हरेकजसो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी गर्न सके विदेशीहरूको मुख ताक्नु पर्दैन र उनीहरूसँग लगानीका लागि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पनि गर्नु पर्दैन ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको वि.सं १९६८ देखि हो । हामी विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशको उपनामले परिचित छौं । अध्ययनअनुसार नेपालमा ६ हजारवटा सानाठूला नदी र खोलाहरू छन् । यिनीहरूबाट ८३ हजारभन्दा बढी मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने क्षमता छ, तर अहिलेसम्म मुस्किलले १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुन सकेको छैन ।

पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ देखि ०१८ सम्ममा सरकारले २० मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य राखेको भए पनि बिजुली उत्पादन हुनै सकेन । दोस्रो योजना २०१९ देखि ०२२ सम्ममा २२ मेगावाटको लक्ष्य भए पनि २.४ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । तेस्रो योजनामा ६० मेगावाटको लक्ष्य थियो । यस योजनामा पनि कुनै उत्पादन नै भएन । चौथो योजनामा ४० मेगावाट लक्ष्य रहेकोमा ११ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । पाँचौं योजनाको ५९ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो ।
छैठौं पञ्चवर्षीय योजनामा १ सय ४५ मेगावाट लक्ष्य राखिएको भए पनि ७५ मेगावाट उत्पादन भयो भने सातौं योजनाको १ सय ७ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्यो । आठौं योजना वि.सं.२०४९ देखि २०५४ सम्ममा ३ सय २० मेगावाट लक्ष्यमध्ये २० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भयो । नवौं योजनामा ५ सय ८० मेगावाट लक्ष्यमध्ये २ सय ६० मेगावाट उत्पादन भयो । दसौं योजनाको ३ सय १५ मेगावाट लक्ष्यमध्ये ४१ मेगावाट, एघारौं योजनामा १ सय ५ मध्ये ७८.९, बाह्रौं योजनामा १ सय ८४ लक्ष्य मध्ये ६४ मेगावाट र तेह्रौं योजनाको ६ सय ६८ मेगावाट लक्ष्यमध्ये ७१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । चौधौं पञ्चवर्षीय योजना (०७३ देखि ०७६ सम्म) मा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८ सय ५१ मेगावाट पुगेको छ भने विद्युत्मा जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत छ । जलविद्युत् जडित क्षमता २ हजार ३ सय १ मेगावाट पुगेको छ । त्यस्तै २ हजार ५ सय ५२ मे.वा. क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा छन् । यसमध्ये कति प्रतिशत पूरा हुने हो त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पर्याप्त जलविद्युत् विकास गरी सन् २०२७ सम्ममा जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनुका साथै जलविद्युत्लाई निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसरी हेर्दा वि.सं.२०१३ देखि १३ औं पञ्चवर्षीय योजना सम्ममा २ हजार ६ सय २५ मेगावाट लक्ष्य रहेको मध्ये ६ सय २५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ ।

किन असफल भयौं हामी ?
आयोजना निर्माणमा अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले अहिलेसम्म लक्ष्य र सम्भावनाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं भने बिजुलीकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरी देश पठाइरहेका छौं । यदि स्वदेशी लगानीमा हामीले यी आयोजना निर्माण गर्न सक्यौं भने बाहिर गइरहेको ठूलो पुँजीलाई रोक्न सक्छौं भने आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं । नेपालमै पनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरू छन्, तर उनीहरूलाई परिचालन गर्न र लगानीको ग्यारेन्टी गराउन सक्ने वातावरण छैन । सरकारले त्यो वातावरण निर्माण गराइदिने हो भने निजी कम्पनीहरूको पनि यसमा उत्साहजनक लगानी रहन सक्छ ।
आउँदो २० वर्षभित्रमा सरकारले २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी भारत निर्यातको लक्ष्य लिएकोे छ । अहिले सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गृहकार्य सुरु भएको र सोही क्रममा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाल चार वर्ष यता यसबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा छ । त्यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणको घाटा ३६ अर्बसम्म पुगेको थियो । चार वर्षको यस अवधिमा घाटा त पूर्ति ग-यो प्राधिकरणले, बर्सेनि ८ अर्ब नाफाको अवस्थामा छ ।
हरेकजसो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी गर्न सके विदेशीहरूको मुख ताक्नु पर्दैन र उनीहरूसँग लगानीका लागि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पनि गर्नु पर्दैन । तर, विडम्बना देशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नहुँदा अहिले सामान्य उद्योग सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दासम्म पनि विदेशीकै भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ । जलविद्युत्कै कुरा गर्नुपर्दा हालसम्म निर्माणाधीनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अनुमति लिएर पनि विदेशीहरू चुपचाप बसेका छन् । न आफू काम गर्छन्, न अरूलाई काम गर्न दिन्छन् । यसरी विदेशीहरू आयोजना ओगटेर बसिरहेको यो अवस्थाले हामीले सोचेजस्तो बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौं ।
विभिन्न साना क्षमताका तथा लघुजलविद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले १ मेगावाट देखि ८६ मेगावाट सम्मका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने सोच बनाएर काम पनि थालेका छन् । प्रस्तावित आयोजनाहरूमध्ये सोलुखोला दुधकोसी आयोजनामा १० वटाभन्दा बढी स्वदेशी कम्पनीको लगानी हुनेछ । ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनसीसी बैंक, सानिमा बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु, सिभिल र एनआईडीसीलगायतका बैंकहरूको लगानी रहनेछ । यी कम्पनीहरूले यस आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै सुपर दोर्दी ‘ख’ आयोजनामा ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी रहनेछ । यस आयोजनामा लगानी गर्नेहरूमध्ये नविल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, देवविकास बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी रहेका छन् । यो ४९.६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।
त्यस्तै अन्य आयोजनाहरूमध्ये मिस्त्रीखोला आयोजनामा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । यहाँ नबिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्ट मेन्ट बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायतको लगानी रहनेछ । यो ४२ मेगावाटको आयोजना हो । ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कलानगाड आयोजनामा माछापुछ«े, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनसीसी बैंक, जनता बैंक, कुमारी बैंक र सिभिल बैंकको ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । त्यसैगरी न्यादीखोला आयोजनामा विभिन्न ६ वटा बैंक तथा कम्पनीहरूको ४ अर्ब ४० करोड लगानी रहनेछ । २५ मेगावाटको कावेली बी १ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड लगानी गर्न बैंकहरू कस्सिएका छन् । माथिल्लो दोर्दी ए आयोजना २४ मेगावाट क्षमताको हो । यहाँ नेपाल बैंक, सेन्चुरी, ग्रान्ड, एनआईडीसी, प्रभु, एच एन्ड बी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, ग्लोबल आईएमई बैंकलगायतको २ अर्ब ७७ करोड ४० लाख लगानी हुनेछ । खारेखोला २४.१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि विभिन्न १० कम्पनीको २ अर्ब ९४ करोड लगानी रहनेछ ।
यस्तै सोलु जलविद्युत् २३.५ मेगावाटमा ३ अर्ब ७ करोड ५० लाखको स्वदेशी लगानी रहनेछ । यसमा लक्ष्मी, एभरेस्ट, इनभेस्टमेन्ट, एनएमबी, लुम्बिनी, सेञ्चुरी बैंक, लगायतका बैंक तथा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लगायतको लगानी रहनेछ । १५.३३ मेगावाटको कलानगाड आयोजनाका लागि २ अर्ब १० करोडको लगानी गरिने र यसमा ६ वटा बैंकहरूको लगानी रहने बताइएको छ । हाल स्वदेशी लगानीमा १ मेगावाट क्षमतादेखि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामोकोसी आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यिनीहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यसरी लगानी गर्न तयार रहेका कम्पनीहरूमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषले ३२ अर्ब लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतसँग लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ, जसमध्ये केहीले लगानी गर्न इच्छा गरेका छन् भने केही छलफलमै रहेका छन् ।
सरकारले करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले विभिन्न ठूला ७ आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कामलाई तीव्र पारेको छ । ती आयोजनाको क्षमता १ हजार ७५९ मेगावाट छ ।
विद्युत् विकास विभागले हाल अध्ययनमा रहेका जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कन्काइ बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि एक हो । झापा र इलाम जिल्लाको सिमानामा आयोजनास्थल रहने सो परियोजनाको क्षमता ८४ मेगावाटको छ । यस्तै दाङ र सल्यानको सिमानामा पर्ने ९३ मेगावाट क्षमताको शारदा बबईको पनि अध्ययन जारी छ । सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ । विभागका अनुसार अध्ययनको क्रममा रहेको अर्को आयोजना हो दूधकोसी पाँच । सो आयोजनाको क्षमता १ सय २ मेगावाट छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पुनरावलोकन भइरहेको सो आयोजना सोलुखुम्बुमा छ । स्थलगत कार्य जारी रहेको अर्को नौमुरे जलाशयुक्त आयोजना हो । अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त सिँचाइ तथा माछापालना गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । कुल २ सय ४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै अरुण चार आयोजना पनि प्रारम्भिक डिजाइनको काम भइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ३७२ मेगावाट छ । संखुवासभामा रहेको सो आयोजनामा विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले समेत चासो देखाएका छन् । यस्तै कुल ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणकोसमेत अध्ययन भइरहेको छ । संखुवासभा र भोजपुरको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनालाई पनि शीघ्र अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार रहेको छ ।
काम गर्नका लागि सक्षम नेतृत्व र बलियो व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेछ भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक कुलमान घिसिङलाई लिन सकिन्छ । उनी नेतृत्वमा आउनुपूर्व करिव ३६ अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरण ४ वर्षयता सम्पूर्ण घाटाबाट मुक्त भएर अहिले बर्सेनि ८ अर्बको नाफामा गएको शुभ खबर छ । यति मात्र होइन, अब छिट्टै नेपालले उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दैछ । भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
यता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जनाए पनि नेपालका उच्च घरानाका औद्योगिक समूहहरूले भने यसमा त्यति चासो देखाएका छैनन् । त्यसैले यसलाई सन्तोषजनक मान्न भने अझै सकिंदैन । नेपालमा व्यापारको एकछत्र रजाइँ गरेका विभिन्न व्यापारिक समूहमध्ये चौधरी ग्रुप, गोल्छा समूह, विशाल ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, संघाई ग्रुप, ज्योति ग्रुप, दुगड ग्रुप, खेतान ग्रुपलगायतसँग सम्झौता गर्न सक्ने हो भने निकै ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ । उनीहरूसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामी हाम्रै जलसम्पदा सदुपयोगले नै समृद्ध बन्न सक्छौं । सरकारले यतातिर पनि सोच्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्