लगानी प्रवर्द्धनका पूर्वसर्त

विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रस्थानमा रहँदै आएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले आर्थिक विकासमा छलाङ मार्दै अर्थतन्त्रको आकार अझै ठूलो बनाइसके । नेपाल भने अझै पनि भूगोल र जनसंख्यामा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमा पनि सानो आकारमा खुम्चिएर बसेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले नेपाल दुई ठूला मुलुकबीच टाक्सिएको अवस्थामा छ ।

दुइटा तातो फलामको बीचमा च्यापिएको अर्को फलाम आफैं तात्छ भनेझैं दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले पनि ती मुलुकबाट सिकेरै आर्थिक विकास गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकले आर्थिक विकासमा छलाङ मारे पनि नेपाल भने अझै कछुवागतिमै छ । तथापि सरकारी तथा निजी तवरमा र देशका बुद्धिजीवी वर्गको समूहमा हुने आर्थिक विकासको बहसले भने निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

अर्थतन्त्रका सरोकारवालादेखि अर्थतन्त्रसँग चासो राख्ने सबैले नै आर्थिक विकासको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि धेरैवटा राजनीतिक क्रान्तिपछि अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भन्ने गरेका छन् । नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव रहेको भन्दै विदेशी लगानीका लागि पनि यथेष्ट प्रयास हुँदै आएको छ । तर, प्रयासअनुसारको विदेशी लगानी भने भित्रिन सकेको छैन ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको छ । आर्थिक वृद्धिदर पनि ३.५४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । न्यून आर्थिक वृद्धिदरका कारण अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पुँजी नेपाली अर्थतन्त्रभित्रैबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन । विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र जुर्मुराएको भए तापनि अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सधैँ खट्किने गरेको छ । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न तथा हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत तय गरेका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालको अर्थतन्त्र स्वयं सक्षम भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विशेष गरी ठूला परियोजनामा लगानीका लागि विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ ।

लगानी सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने प्रशस्त सम्भावनालाई मुलुकका अर्थविद् र योजनाविद्देखि स्वयं लगानीकर्ताहरूले पनि दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कर–राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार आदि सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरी ती क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ ।

नेपालमा बृहत् परियोजना सञ्चालन गर्न स्वदेशी लगानी अपर्याप्त भएकाले विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको कार्यमा विशेष जोड दिइँदै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने र नियमित रूपमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने कार्यमा राज्यको खास निकायहरूले प्रयास गर्दै आएका छन् । यसैअनुसार गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तर, अपेक्षित रूपमा लगानी प्रतिबद्धता भने आउन सकेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९-८० हालै सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०५२-५३ देखि २०७९-८० सम्ममा कुल ४ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड ६७ लाखबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । वास्तविक विदेशी लगानीचाहिँ १ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ४० लाखबराबरको मात्रै आएको छ । वास्तविक विदेशी लगानी कुल विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको ३५.०४ प्रतिशत मात्रै हो ।

विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले लगातार विदेशी लगानीको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । त्यसका लागि राज्यस्तरमा नीतिगत रूपमै प्रयास पनि भइरहेको छ । तर पनि यति थोरै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउनु र लगानी प्रतिबद्धताको पनि अत्यन्तै न्यून अंश मात्रै वास्तविक लगानी आउनुका पछाडि के–के कारण हुन सक्छन् ? यसतर्फ चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
एकातिर स्वदेशी लगानी अपर्याप्त भएका कारण विदेशी लगानीका लागि अपिल गर्ने र अर्कातिर विदेशीलाई लगानी गर्न दिँदा देशै विदेशीले चलाउँछ कि भन्ने संकुचित सोच र मानसिकताले परिचालित हुने प्रवृत्ति छ ।

यही प्रवृत्तिअनुसारको व्यवहार गर्ने र लाभजति विदेशीले नै लान्छन् भनेर डाहा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको यथार्थलाई भुल्न सकिँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ता र विज्ञहरूले पनि लगानी नीति ठीक भए विदेशी लगानीकर्ताहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित हुने बताउँदै आएका छन् । उपयुक्त लगानी नीति र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यसो भए विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रणी हिस्सा ओगट्ने भारत र चीनको बजारबाट लाभ लिने गरी नेपालमा उल्लेख्य विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि यस्तो सम्भावना भए पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरतासमेतका कारण नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको सत्य हो ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले व्यावसायिक वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा मात्रै लगानीको निर्णय गर्छन् । हरेक लगानीकर्ताले लगानीमैत्री वातावरणलाई लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा लिएका हुन्छन् । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतक दृष्टिकोणले लगानीमैत्री वातावरणसँगसँगै राज्यले अँगालेको आर्थिक नीति एवं लगानीसम्बन्धी नीति उपयुक्त भए मात्रै लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि आकर्षित हुने हुन् । नेपालमा अझै पनि यी कुराको अभाव महसुस भइरहेको छ, जसको प्रभाव विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमाथि परिरहेको छ ।

विदेशी लगानीका सन्दर्भमा प्रशस्त कानुनी अड्चनहरू छन् । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतामा अझै सुधार आउन सकेको छैन । केवल सत्ताका लागि हुने राजनीतिक गठबन्धन र गठबन्धनकै कारण सत्ता परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति विगतमा भन्दा अहिले झन् मौलाउँदै गइरहेको छ । सरकार फेरिएसँगै मन्त्री फेरिने र मन्त्री फेरिएसँगै नीतिहरू पनि फेरिने हुँदा अनुमानै नगरेका वा अनुमान गर्नै नसकिने नीतिहरू तर्जुमा हुने गरेका छन् । यसरी विद्यमान कानुनी अड्चन, राजनीतिक अस्थिरता र अनुमान गर्नै नसकिने नीतिहरूका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानीको योजना नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी लगानी आउने अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।

लगानी स्वीकृतिदेखि परियोजना सञ्चालनसम्ममा धेरै थरी प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रियालाई सरल, सहज र द्रुत बनाउनमा कर्मचारीतन्त्रको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा त्यही कर्मचारीतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा प्रस्तुत भइदिन्छन् । सरललाई जटिल बनाउने, सहजलाई व्यवधानयुक्त बनाउने र द्रुतलाई कछुवागति बनाउने काममा कर्मचारीतन्त्र अग्रसर भइदिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्रको अतिरिक्त लाभको अभीष्टले विदेशी लगानी स्वीकृतिदेखि परियोजना सञ्चालनसम्मका प्रक्रियालाई अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो बनाइदिन्छन् । परिणामतः ठूलो उत्साह लिएर आएका लगानीकर्ताहरू चरम निराशाका कारण लगानी र परियोजना नै स्थगित गरी फर्कने मनस्थितिमा पुग्छन् ।

अन्तरविभाग अथवा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावले हदैसम्मको हैरानी खेप्नुपर्ने स्थितिले स्वदेशी सेवाग्राहीले नै सेवाप्रदायकप्रति आक्रोश पोख्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिले विदेशी सेवाग्राहीमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला र उसले हाम्रो देश र देशको प्रशासनमाथि कस्तो धारणा बनाउला ? नेपालमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र आलोचनाको केन्द्र बनिरहेको छ । यो अवस्थामा सुधार नगरी विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा अपेक्षित वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नै सकिन्न ।

देशको कानुनी व्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रले सेवाग्राहीलाई हदैसम्मको दुःख र चरम निराशा दिन्छ । अनि व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय असुरक्षित रहेको महसुस गराउँछ । यो कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्, इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य । व्यवसायी आचार्य यही निराशा र असुरक्षाको गर्तमा भासिएर अन्ततः आत्मदाह गर्ने क्रूर निर्णयमा पुगे । अनि उनले खुला सडकमा आत्मदाह नै गरेको घटना अझै हाम्रो विस्मृतिमा हराउन सकेको छैन । विदेशी लगानीकर्ता यसरी नेपालमा आत्मदाह गर्नका लागि लगानी गर्न आउँदैनन् । राज्यको सम्बन्धित निकायले यति कुरा बुझेर सोहीअनुसारको व्यवहार गरे मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । अनि मात्रै नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

विगतमा जनयुद्धका बेला व्यावसायिक क्षेत्र निकै असुरक्षित बनेको थियो । व्यवसायीहरू भयभीत थिए । धेरै उद्योग–व्यवसायमाथि आक्रमण भयो र ठूलो आर्थिक क्षति पनि भयो । त्यही असुरक्षाको भयले धेरै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गरे । अहिले पनि त्यस्तो असुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । जोकोहीको असन्तुष्टि र आक्रोशको निशाना उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र नै बन्ने हुँदा व्यवसायीहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले नै व्यवसायमा पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई त्यस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी जतिवटा लगानी सम्मेलन गरे पनि अपेक्षित विदेशी लगानी आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्न ।

आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले लगानीमैत्री वातावरण, स्थिर आर्थिक नीति, लगानीसम्बन्धी उपयुक्त नीति, स्थिर राजनीति, लगानी सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र, प्रतिफलको सुनिश्चितता, दोहोरो करको अन्त्य, अन्तरविभाग अथवा मन्त्रालयगत समन्वय आदि विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका केही पूर्वसर्त हुन् । नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र प्रशस्तै छन् । लगानीका लागि आवश्यक पूर्वसर्तको मात्रै अभाव हो । यी पूर्वसर्तहरूको प्रत्याभूतिसहित विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सके नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन असम्भव छैन-होइन ।