दाङको आठौं जिल्ला सभा
सुरुङमार्गदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रस्ताव
दाङ– दाङको आठौं जिल्ला सभामा सुरुङ मार्गदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि पहल गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले सभामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि त्यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकार पार्न जिल्लाका पालिकाहरूलाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकीकरण गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
बवइ नदीको कटान र डुवानको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी नदी किनाराको जमिन सुरक्षित गर्नका लागि बवई करिडोर निर्माणका लागी जिल्ला सभामार्फत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा लैजाने, प्रदेश सरकारले अघि सारेको सिसहिनिया–घोराही सुरुङमार्ग तथा बुटवल–भालुवाङ फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाइ अघि बढाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, टरीगाउँको विमान स्थलको स्तरोन्नतिको लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दाङ पछिल्लो समयमा सुख्खा मरुभुमिकरणतर्फ उन्मुख हुन थालेकोले वातावरणीय विनासका कारण उत्तरी पहाडबाट बग्ने नदिनालाहरू विस्तारै सुक्दै गएका छन् । पानीका मुहानहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले संयुक्त रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
जिल्लामा भएको विकासबाट प्राप्त नतिजा तथा प्रभाव र सुधारका बारेमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय र प्रदेश सांसदहरूबीच छलफल गरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने, नेपालको अन्तरदेशीय सीमा स्तम्भको सुरक्षा रूपमा रहेका नाकावासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृषि यातायात रोजगारीलगायतका लागि नाका क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग समन्वय गरिने प्रमुख शर्माले बताए ।
सिमेन्ट उद्योगको बढ्दो चापबाट सिर्जित वातावरण प्रदूषण तथा मदन भण्डारी मार्गको बिँग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माणको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकारसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रभाव र उद्योगले आफ्ना मापदण्डका बारेमा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने, नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन ओसारप्रसार प्रक्रियालाई प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउन समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
माडी नदी डाइभरर्सन गरी दाङ उपत्यकामा सिँचाइको राम्रो व्यवस्थाको लागि डिपिआर गरी योजना निर्माणतर्फ संघ प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरिने, भारतसँग जोडिएको एक मात्र कोइलावास भन्सार नाका चालु गरी आयात निर्यातको पहुँच मार्गलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भन्सार महशुलको असुलीबाट राष्टको राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने तथा सो सम्वन्धमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी भन्सार नाकालाई चालु अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिने, घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक यथाशीघ्र निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाइ अनुरोध गरी सडकका दुवै किनारामा बोटबिरुवा रोपण गरी हरित वातावरण मैत्री सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने पनि शर्माले बताए ।
कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी एकै जातको ठूलो परिमाणमा कृषि जन्य उत्पादन गर्न समन्वय तथा प्रोत्साहन गरिने, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पालिकाहरूले निर्माण गरेको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय एवं सरोकारवालहरूसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।