Logo

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनका एजेन्डा

विगत लामो समयदेखि व्यवहार र प्रचलनमा रहेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ हाल संसद्मा संशोधनका लागि विधेयकको रूपमा पेस भई संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । प्रचलनमा रहेको उक्त ऐन–कानुनलाई थप प्रभावकारी, सशक्त तथा समसामयिक बनाउने भन्ने अनुमान, अपेक्षा गर्नु जायज नै हुनेछ । संशोधनमार्फत थप सशक्त र उदार बन्ने कुरा अनुमान गरिन्छ ।

यिनै अनुमानको केन्द्रबिन्दुमा रहेर हाल प्रचलनमा रहेका बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा लामो समयसम्मको अभ्यास र प्रयोगको कसीमा घोटेर हेर्दा उक्त ऐनमा खड्किरहेका केही विषय, ऐनले समेट्न नसकेका केही विषय र निरन्तर कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका, अनुभूत भएका ती विषय तथा एजेन्डाहरू रहेका छन्, जसलाई यो ऐन संशोधनका लागि एजेन्डा बनाई संशोधन गरिनु ज्यादै नै व्यावहारिक हुन पुग्छ । तसर्थ ऐनको सशक्त र प्रभावकारिताका लागि उक्त ऐन संशोधनका क्रममा निम्न विषयवस्तु एजेन्डाका रूपमा उठान हुनु जरुरी र सान्दर्भिक देखिन्छ ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेका बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनको प्रयोगका माध्यमबाट सिर्जना भएका केही घटनालाई लिएर उठान गरिएको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सो सम्बन्धमा केही प्रतिनिधिमूलक बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत समूल कर्मचारीहरूका बीचमा अन्योलता, आशंका र काम गर्न थप असहजता सिर्जना भई संशय, द्विविधा तथा असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुन थालेको जस्तो भयभीत अनुभूति र अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समग्र बैंक तथा वित्तीय जगत्मा सशंकित बन्नुपर्ने अवस्था र वातावरण सिर्जना हुनुपछाडिका कारण पहिचान गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कतिपय प्रवाहित कर्जासँग सम्बन्धित रहेर उठान भएका बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुखलगायत सञ्चालक समितिउपर समेत मुद्दा चलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । यस्ता प्रकृतिका कैयौँ मुद्दामा लामो समयपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मुद्दाको अभियोग दाबीअनुसार दोषी नठहरी सम्मानित अदालतबाट सफाइ प्राप्त गरी निर्दोष साबित भएको भेटिन्छ ।

हालै मात्र देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसद्अन्तर्गतको एक समितिमा उपस्थित भई यो ऐन संशोधनका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणालाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा हाल बैंकिङ क्षेत्र कति भयभीत र त्रसित छ भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको भाष्य ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू कर्जा प्रवाहसम्बन्धी फाइलमा सही गर्नुपर्ला भनेर कलम खोल्नसमेत डराएर बस्नुभएको छ’ ले समेत अहिलेको वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ ।

वास्तवमै भन्नुपर्दा, बैंकिङ जगत्मा यो विषय हाल आमरूपमा व्याप्त भय र चिन्ताको रूपमा दरो ढंगले स्थापित भएको पाइन्छ । यसो हुनुपछाडिका कारण थप नियाल्ने र खोतल्ने हो भने यो ऐन लागू भएपछाडिको अवधिमा चलेका केही प्रतिनिधिमूलक बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः यहाँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा उल्लेख गर्दा नेपाल सरकारवादी र प्रतिवादी बीएन घर्तीसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दालाई लिन सकिन्छ, जुन मुद्दामा बैंकमा राम्रा छवि तथा राम्रो बैंकिङ भविष्य रहेका बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही आशा लाग्दा तत्कालीन कर्मचारी उपरसमेत मुद्दा चल्यो । अन्ततः लामो समयसम्म मुद्दाको तनाव झेल्नुपर्‍यो र मानसिक तथा सबै खाले यातनाको सिकार बन्न पुगी संविधानप्रदत्त रोजगारी गर्न पाउने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनुपर्‍यो । यहाँ उल्लेख गरिएको जस्ता अनेकौं मुद्दा छन् ।

तर, लामो समयसम्म मुद्दा खेपी प्रतिरक्षा गर्दा माथि उल्लिखित मुद्दामा बीएन घर्तीलगायत प्रतिवादी बनाइएका बैंकका तत्कालीन कर्मचारीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाई न्यायको अनुभूति भयो । यस्ता मुद्दाका कारणबाट रोजगारी तथा पेसा–व्यवसाय गुमाउनुपर्‍यो भने अर्कातर्फ आर्थिक एवं मानसिक रूपमा नै सबै खाले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सो क्षतिको परिपूर्ण कहीँबाट कहिले पनि नहुने गरी सहन र वहन गर्नुपर्‍यो । ढिला गरी न्याय त प्राप्त भयो तर न्याय पाएको अनुभूति भएको देखिँदैन ।

तसर्थ उक्त ऐनमा अब गरिने संशोधनमार्फत यस्ता जायज संशय र आशंकालाई चिरफार गर्नु जरुरी देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय जगत्मा रहेको व्याप्त आशंका, असुरक्षा, भयलाई सम्बोधन गरी बैंकिङ क्षेत्र, सम्बन्धित व्यक्ति सुरक्षित रहन्छन् र छन् भन्ने सुनिश्चितता तथा सोको प्रत्याभूति गरी उत्साह, हौसला प्रदान गरी भरोसा जगाई आश्वस्त हुने वातावरण सिर्जना गरी प्रभावकारिताका लागि संशोधन हुनुपर्छ ।

सो उद्देश्य प्राप्ति र सम्बोधनका लागि हाल प्रचलित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ र ८ मा रहेको समुच्च प्रावधानको निचोड यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रावधानको समुच्च निचोड हेर्दा अनधिकृत रूपमा कर्जा लिए, दिएको वा कर्जा दुरुपयोग गरेको जस्ता कसुरहरू करार गरी परिभाषित गरेको देखिन्छ, जुन प्रावधान र व्यवस्था हेर्दा कर्जा लिए, दिएको विषय प्रारम्भिक तत्वका रूपमा देखिन्छ । तर यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने त्यत्तिकै आधारमा कसुर कायम हुन र स्थापित हुन सक्दैन । कसुर र अपराध कायम प्रमाणित हुनका लागि फौजदारी न्यायले अंगिकार गरेको प्रमुखमध्येको एउटा सिद्धान्तका रूपमा रहेको ‘बदनियत तत्व’ को अनिवार्य विद्यमानता हुनु र देखिनुपर्छ ।

तर, हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनसँग सम्बन्धित त्यसमा पनि प्रतिनिधिमूलक रूपमा भन्नुपर्दा, कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको मुद्दामा कसुर र अपराधका लागि आवश्यक पर्ने ‘बदनियत तत्व’ लाई प्रधानता दिन चुकेको र प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा बदनियत नरहेका-नभएका अवस्थामा समेत यान्त्रिक र प्राविधिक रूपमा कहींकतै जोडिएका आधारमा मुद्दा चलेको हो कि ? भन्ने आशंका, अनुमानले घर गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, सो ऐन संशोधन तथा परिमार्जनका क्रममा हाल प्रचलनमा रहेको केही द्विविधालाई माथि उल्लेख गरिएका हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका आशंका, भय, अन्योलताको स्थिति चिर्न र सिङ्गो बैंकिङ क्षेत्रलाई आश्वस्त पारी थप सुदृढ, चलायमान गराउनका लागि यस ऐनमा हाल अभाव खट्किएको एजेन्डा र विषय भनेका ‘सद्नियतपूर्वक भएगरेका कार्य’ कसुर नहुने र ‘बदनियत तत्व’ को विद्यमानता र अभावमा कसुर र अपराध करार र प्रमाणित नहुने गरी यस ऐनको प्रयोग र प्रयोजनका लागि सो प्रावधान ऐनमा नै स्पष्ट परिभाषित गरी समेटिई कानुनी रूपमा नै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संशोधनका क्रममा यावत् विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विज्ञहरूका बीचमा व्यापक छलफल र परामर्श गरी, गराई सो सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुन सके मात्र प्रस्तुत ऐन संशोधन थप प्रभावकारी हुने तथा सरोकारवाला पक्ष आश्वस्त र विश्वस्त बन्न सक्ने कुरामा दुविधा नरहला । अन्यथा माथि उठाइएका शंका, आशंका र भयका विषय थप जीवितै नरहला भन्न सकिँदैन ।

हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार चेक अनादरको विषयमा विनियम पत्र अधिकार ऐन, २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मध्ये कुनै एउटा कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । यी दुई कानुनी व्यवस्थामध्ये विनियम पत्र अधिकार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने र पीडितकाले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउन सक्ने र कसुरदारलाई तीन महिनासम्म कैद र बिगोसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनको दफा १०७ ले प्रत्याभूत गरेको छ ।

अर्कातर्फ बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनका लागि व्यक्तिले केवल जाहेरी दर्खास्त दिई नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउन सक्छ । पीडितले उपचार चेकमा उल्लिखित रकम मात्र भराई लिन पाउने र कसुरदारलाई तीन महिनासम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । यी दुई कानुनको मुख्य भिन्नता चेक धारक वा पीडितले विनियम अधिकार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा ‘ब्याज’ प्राप्त गरी पीडितले क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने अवस्था बन्छ । तर, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन नसक्ने भएकाले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गने हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी यो ऐन संशोधनका क्रममा हामीले भुल्नै नहुने तथा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान र व्यवस्था हाल उक्त ऐनमा रहेको दण्ड, सजायको प्रावधानको व्यवस्थाअन्तर्गत बिगो खुलेकोमा बिगो भराई, बिगोबमोजिम जरिवानालगायत कैदसम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, हानि–नोक्सानी भएको बिगो रकमको ब्याज भराउने कल्पना र प्रावधान नगरिँदा पीडित पक्षले ब्याज रकम गुमाउन पुगी झन् पीडा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । परिणामतः पिडक नै उल्टै आर्थिक लाभको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । संशोधनमा यो विषय नछुट्ट्याई समेटिएमा यो कानुन थप पीडितमैत्री बन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यो न्याय र आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट समेत जायज ठहर्नेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले कसुर र अपराधको रूपमा स्विकारी तर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषयका सम्पूर्ण मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी उदार व्याख्याको सिद्धान्तलाई मिलापत्र गर्न पाउने गरी कानुनी रूपमा नै स्विकारी लागू गरिसकेको छ । उपर्युक्त अवस्थामा चेक अनादरसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारवादी हुने हालको व्यवस्था परिमार्जन गरी अनुसूचीबाट हटाई दुनियावादी फौजदारी मुद्दाको अनुसूचीमा समावेश गरी तदनुसार नै संशोधन गर्न सके थप समसामयिक र व्यावहारिक हुनेछ ।

चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषयमा भन्नुपर्दा, संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको प्रावधान जस्ताको जस्तै पारित हुने हो भने हाल प्रचलनमा रहेको विनियमपत्र अधिकार ऐनअनुसार व्यक्तिवादी भई मुद्दा चलाई न्याय प्राप्त गर्न मार्ग अर्थात् पीडितले क्षतिपूर्तिसहित न्याप पाउने हक र न्यायको अनुभूति गर्ने सदाका लागि बन्द हुन पुग्छ । संशोधन थप उदार र प्रगतिशीलतातर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा उल्टै थप पीडितमैत्री हुन नसकी कानुन संशोधन थप अनुदार नहोला ?

अन्तिम बुँदाको रूपमा हामीले व्यवहारमा पनि कतिपय अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पीडित भनिएको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिवादीबाट पाएको क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन्छ । अनि उक्त मुद्दाले समुदाय वा समाज प्रभावित हुने स्थिति रहँदैन । जुन अनुमानका आधारमा कानुनमा मिलापत्र हुन सक्ने मान्यतालाई खुला गरी तत्सम्बन्धी प्रबन्ध गर्नु जरुरी देखिन्छ, किनकि चेक अनादरका विषयका मुद्दा बैंकिङ कसुरले परिभाषित गरेको भए पनि हामीले मिलापत्र गर्न मार्गप्रशस्त गरी तत्सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध समेत गरिसकेको अवस्थामा थप बैंकिङ कसुर जनित कसुर र अपराध पनि हानि–नोक्सानी भएको असुर उपर हुने, चुक्ता हुने र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा हानि–नोक्सानीको बिगो भित्रिने तथा छिटोछरितो ढंगले मुद्दाको छिनोफानो भई पिडक र पीडित दुवैले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

परिणामतः हानि–नोक्सानीमा पुगेका व्यक्ति वा बैंक–वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यून हुन गई छिटै सोको सोधभर्ना हुने स्थिति सिर्जना भई नोक्सानी भएको हदसम्म मार्गप्रशस्त हुन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति थप विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न थप बल पुग्छ भने कानुनी रूपमा नै मिलापत्रको मार्गप्रशस्त गर्ने गरी कानुन संशोधन किन नगर्ने ? यो ऐन संशोधनका सन्दर्भमा के यो थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने होईन ? सोचौँ, छलफल गरौँ र निष्कर्षमा पुगौँ ।
(अधिवक्ता अधिकारी उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्