टिफा बैठकका प्रतिबद्धताबमोजिम नेपालले सुविधा पाउन सकेन
उद्यमी किरणप्रकाश साख नेपालको पुरानो औद्योगिक घराना साख ग्रुपका निर्देशक हुन् । साख हाल नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच यसै साता हुन लागेको ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिलको सातौं बैठकबाट आशावादी देखिएका उनी बैठकका लागि नेपाली पक्षको तयारी कमजोर रहेको बताउँछन् । अमेरिकाले दिएका भन्सार छुट सुविधा उपयोग गर्न नसकिएको र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची परिमार्जनमा नेपाली पक्ष चुकेको उनको भनाइ छ ।
सन् २०२५ पछि यो सुविधा के हुने भन्नेमा अन्योल कायम रहेका बेला बलियो कूटनीतिक लबिङ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकामा खपत हुन सक्ने र नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुबीच तादात्म्यता मिलाइनुपर्ने साख बताउँछन् । साखसहितका नेपाली निर्यातकर्ताले सरकारलाई टिफा बैठकमा अमेरिकामा सहुलियत पाउने वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै कैयौं वस्तुको लामो सूची बुझाएका छन् । हालैमात्र २७ वटा वस्तुको सूची वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएका हुन् भने यो बैठकबाट मात्र नेपालले सुविधा पाइहाल्ने अवस्था नभए पनि अमेरिकीहरूले सरकारलाई सिफारिस गरे भने त्यसले काम गर्छ भन्नेमा आशावादी छन् ।
नेपाल कोरिया उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष रहेका साख नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । तयारी पोसाक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका उनले नेपालको तयारी पोसाकका लागि अमेरिकी सरकारसँग ड्युटी फ्रीका लागि पहल गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । त्यसैगरी साख नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । उत्पादनमूलक उद्योगसहित विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध साख ग्रुपको पहिचान भने फलामे डन्डी उत्पादन नै हो ।
यसबाहेक यो समूह व्यापार रङ, अटोमोबाइल्स, रेडिमेड गार्मेन्ट्स र दैनिक प्रयोगका उत्पादनका उद्योगहरूमा पनि छ भने घरजग्गा, वित्तीय संस्था र शिक्षा क्षेत्रमा पनि साख ग्रुपले सहलगानी गरेको छ । यो ग्रुपले पछिल्लो समय प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा हात हालेको छ । टिफा बैठकको सन्दर्भ पारेर अध्यक्ष साखसँग नेपाल–अमेरिका व्यापारको अवस्था, नेपाली पक्षको तयारी तथा कमजोरी र आगामी दिनमा लिनुपर्ने कदमलगाायत बैठक केन्द्रित विषयमा रहेर कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल र अमेरिकाबीच सातौं टिफा बैठक बस्दै छ । यसमा निजी क्षेत्रको चासोका विषयहरू केके हुन् ?
निजी क्षेत्र आफ्नो व्यापार–व्यवसाय जतिसक्यो धेरै प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ । व्यापार प्रवर्द्धनका लागि टिफाजस्तो बैठक एउटा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले बैठकमा गर्ने छलफल, वार्ता र सम्झौताले समग्र देशको व्यापारमा हित गर्ने हुन्छन् र हुनुपर्छ । अन्तत: त्यो लाभ निजी क्षेत्रमै जाने हो भन्ने मेरो बुझाइ हो, किनकि वास्तविक उत्पादक वा निर्यातकर्ता त निजी क्षेत्र नै हो । सरकारले एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले उत्पादन, निर्यात, रोजगारीलागायतका सबै काम गर्ने हो ।
टिफाको बैठक हरेक वर्ष हुन्छ, जसमा एकपटक अमेरिका र अर्काेपटक नेपालमा हुने गरेको छ । यद्यपि गत वर्ष पनि नेपालमै भयो र यस वर्ष नेपालमै हुँदै छ । टिफा हेर्दाखेरि तीन पानाको छ तर त्यसमा नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार तथा लगानीको सबै पक्ष समावेश छ । हरेक वर्ष गरिने बैठक हुनुअगाडि उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर के गर्ने भनेर छलफल पनि हुन्छ । हामी पनि आवश्यक सुझाव दिन्छौं । कति नेगोसिएसनमा जान्छ, त्यो हाम्रो हातमा हुने विषय पनि भएन । टिफाको बैठकअगाडि मात्रै यस्तो छलफल गरेर भएन, निरन्तर छलफल हुनुपर्यो, यसका लागि छुट्टै सेल हुनुपर्यो भनेर माग गरेका छौं ।
नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लागानी खासगरी नेपाल ट्रेड प्रिफरेसन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत ७७ वटा वस्तुमा नेपालले सुविधा पाएको छ । यसैलाई केन्द्रित गरेर हामीले एउटा बृहत् सेमिनार पनि हालै सम्पन्न गरेका छौं । नेपालको पक्षबाट गर्नुपर्ने काम केके हुन्, हाम्रो पक्ष कहाँ कमजोर छ र अवसरहरू पनि देखाएका थियौं । हामीले टिफाबाट साँच्चिकै फाइदा लिने हो भने सम्झौता बमोजिमको अमेरिकी सरकारसँग सहयोग लिनका लागि क्षमता र अनुभव भएको एउटा विज्ञ टिम बनाउन जरुरी छ । व्यापार नेगोसिएसन गर्दा तथ्यांक र इभिडेन्स वेस्ड भएर नेगोसिएर गरिएमा सुविधा पाउन सकिन्छ । नत्र दिन्छु भने पनि लिन सकिँदैन, अहिले भएको यही हो ।
टिफा सम्झौतामा मुख्य–मुख्य रूपमा के छ ?
टिफाले व्यापारका क्षेत्रमा देखिएको अवरोध सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । व्यापारमा देखिएका अवरोधका कारण जुन देशले निर्यात गर्न सकेको छैन त्यसबारे पनि विचार गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसअनुसार हामीले व्यापारका क्षेत्रमा देखिएका अवरोधलाई लिएर आवाज उठाउनुपर्ने हो । जस्तै नेपालमा जुत्ता निर्यातका लागि अत्यधिक सम्भावना छ तर निर्यात गर्न सकेको छैन । किन सकेन त भन्दा ३७ प्रतिशतको ड्युटी जुत्तामा लगाइएको छ, यो व्यापार अवरोध नै हो । अमेरिकाले सवसाहरन देशहरूलाई ड्युटी फ्रीको सुविधा दिइरहेको छ । त्यसैगरी क्यारेबियन देशहरूलाई पनि सुविधा दिएको छ ।
ती मुलुकबाट सामान अमेरिका पठाउन सहज हुन्छ, जबकि नेपाल यस्तो प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन्छ । यस्ता सुविधा पाउने सम्बन्धमा एक बुँदाले स्पष्ट गरेको छ । विभिन्न मिटिङमा प्रतिबद्धता पनि आएको छ । तर, सोबमोजिम धेरै सुविधा घोषणा पनि भएका छन् । जस्तो कि दोस्रो बैठकमा व्यापारका सन्दर्भमा नेपाली पक्षको क्षमता विकास गर्ने भनिएको थियो । के क्षमता विकास गरियो त भन्ने यहाँ प्रश्न उठ्छ । तेस्रो बैठक सन् २०१७ मा भएको थियो, त्यसमा पनि अमेरिकाले व्यापारका सन्दर्भमा क्षमता बढाउने नै उल्लेख छ । तेस्रो बैठकमा ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राममा वस्तुहरू बढाउने पनि भनिएको छ उहिले पनि, केही उपलब्धि भएन ।
यी विषय किन उठाउँदैन नेपाल पक्षले ? के हामीले बैठक गर्ने, सझौता गर्ने छोड्न मात्रै बैठक गर्ने हो र ? सन् २०१८ मा पनि पनि द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी बढाउने तथा प्राविधिक सहयोग दिने भनेर उल्लेख छ । पाँचौं बैठक २०२० मा भएकोमा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि प्राविधिक सहायता दिने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसपछिको छैटौं बैठकमा पनि यही विषय परेको छ, तर उपलब्धि खै ? गत वर्षको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि फिफा डेलिगेसन जाने अवसर आयो र हामीले सुरुदेखिका सबै प्रतिवद्धता किन पूरा भएन भनेर सोध्यौं । उहाँहरूले युएसएडबाट दिएको सहयोग पनि यसैअन्तर्गत राखेको बताइयो ।
युएसएडबाट दिइने अर्कै हो तर टिफामार्फत आउने भने व्यापारका लागि मात्रै हो । टिफाअन्तर्गत निर्यात बढाउने भनेर गरिएका सम्झौता भएबमोजिम काम हुन सकेन । व्यापार बढाउन लागि भएको सम्झौता व्यापारकै लागि गरिनुपर्यो । यसमा सरकारले किन स्पष्ट रूपमा भन्न सकेन । टिफाको व्यवस्थाअनुसार दिने भनिएको सुविधा टिफाअन्तर्गत नै आउनुपर्छ, जनरल एडमा राखिनु हुँदैन । जस्तो एनटिपिपीअन्तर्गतका ७७ वटा वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्ने भनिएको छ भने त्यसमै किटान भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
त्यसो भए, टिफाको सातौं बैठकसम्म आउँदा यी बैठकको उपलब्धि के त ?
टिफा बैठकबाट कागजी उपलब्धि धेरै भए तर व्यावहारिक रूपमा हामीले अनुभव गर्ने गरी केही हुन सकेन । टिफाअन्तर्गत नै यो उपलब्धि भयो भनेर निजी क्षेत्रले अनुभव गर्न पाएको छैन । युएसएडबाट आएको सहयोगलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने त्यो जानकारीको विषय भएन ।
अमेरिकाले दिएको विशेष व्यापार ग्राह्यता सुविधा सन् २०२५ मा सकिँदै छ । नेपालको निर्यातको दोस्रो ठूलो गन्तव्य मुलुक अमेरिकासँगको व्यापार त्यसपछि के होला ?
नेपालमा आएको भूकम्पपछि सन् २०१६ मा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटिपिपी) अन्तर्गत त्यहाँको सिनेटबाट पास गरी पहिले ६६ थियो, पछि ७७ वस्तुको सूची आएको थियो । दिइएका सुविधा नेपालका लागि सान्दर्भिक भएनन् कि भन्ने पेचिलो विषय हो । कतिपय वस्तु त सुविधा दिएपछि झनै निर्यात घटेको पनि छ । सेन्सेटिभ अर्थात् अमेरिकामा १५ देखि २० प्रतिशत ड्युटी छ । तिनीहरू २/४ प्रतिशत ड्युटी सेन्सेटिभमा पर्दैनन् । हाम्रो जस्तै सामान उत्पादन गर्ने अरू पनि देश छन्, जहाँ उत्पादन लागत हाम्रो भन्दा निकै कम छ । अमेरिकाले यो सुविधा दिँदा भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र नै उकास्ने भनेर दिएको हो ।
यद्यपि सूची पठाउँदा लामो पठाइयो, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु कम मात्रै परे भने अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी दिइयो । अब त दिएको सुविधाको अवधि पनि सकिन लाग्यो । ७७ वटा वस्तु भनिए पनि अमेरिकामा पस्मिनालाई नै विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर १० वटा ‘एचएस कोड’ मा राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने पस्मिना भनेपछि एउटैमा राख्ने गरिएको छ । ७७ वस्तु भनिए पनि करिब १० वस्तु त उति बेलै सुविधा घोषणा गर्दा नै निकासी शून्य छ । किन्दै नकिन्ने सामानमा छुट दिएर के उपलब्धि हुन्छ ? दिन त अमेरिकाले सुविधा दियो तर त्यसको औचित्य भएन । अब हामीले यसको वास्तविकता अध्ययन गरेर जुत्ता र तयारी पोसाक थपियो भने व्यापारमा धेरै परिवर्तन हुन सक्छ । यसका लागि हाम्रो सरकारको लबिङ बलियो हुनुपर्छ ।
अबको बैठकमा यी विषयमा छलफल हुन्छ ?
हो, हामीले निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई टिफा बैठकमा उठाउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिएका छौं । उहाँहरूले पनि आवश्यक गृहकार्य गर्नुभएकै होला, यद्यपि हाम्रो आर्थिक कूटनीति कमजोर हुँदा पाउनुपर्ने सुविधा पनि पाउन सकेनौं भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । व्यापार नेगोसिएसनमा त जति अध्ययन, तथ्यांक र इभिडेन्स बेस्ड भएर प्रस्तुत हुन सकियो, त्यसले लाभ दिने हो ।
नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकासँगको व्यापारमा नाफामा थियो तर गत आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो । हामी निर्यातमा चुक्यौं कि आयात अत्यधिक गरेर यस्तो भएको हो ?
वैदेशिक व्यापारमा अमेरिका एक ‘फेभरेबल पार्टनर’ कै रूपमा आउँछ । निर्यातको कुरा गर्दा दोस्रो ठूलो साझेदार हो । आयातमा पाँचौं स्थानमा छ । लगानीका हिसाबले हेर्दा चौथो ठूलो लगानीकर्ता अर्थात् ४ सय १७ कम्पनीमा झन्डै १३ बिलियन लगानी आएको छ । सन् २००० सम्म नेपालको अमेरिकासँग व्यापार निकै सुमधुर थियो । त्यतिबेला तयारी पोसाक निर्यात हुन्थ्यो । सन् २०११ देखि २०१८ सम्म सय मिलियनभन्दा कम घाटा थियो । सन् २०१९, २०२० र २०२१ गरी तीन वर्ष व्यापार ब्यालेन्समा छ ।
अमेरिकासँग व्यापार सन्तुलन गर्न अलिकति मात्रै सहयोग गर्दा पनि हुन सक्नेछ । एनटिपिपीमा तयारी पोसाक र जुत्तालाई ड्युटी फ्रीमा समावेश गर्न सकेमा ५ सय गुणासम्म अहिलेको निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । समावेश गर्न लगाउने पहल हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्छ । अमेरिकी व्यापारमा तयारी पोसाकलाई किन जोड दिएको भने हामीसँग अनुभव छ । अमेरिकी बजार, त्यहाँको क्रेता, कम्प्लायन्स, डेलिभरी, मूल्यलगायतका विषयमा हामीलाई अनुभव छ । शून्य भन्सार गर्नासाथ भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ । टिफा बैठकमा यी विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन सकियो भने व्यापारमा कायापलट नै ल्याउन सकिन्छ ।
अमेरिकामा नेपालीको संख्या पनि अत्यन्त ठूलो भइसकेको छ र क्रमश: यो बढ्दै छ । अमेरिकामा नेपाली वस्तुको जुन मात्रामा खपत भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बजारको आकारमा हामी ज्यादै कम निर्यात गरिरहेका छौं जस्तो देखिँदैन र ?
त्यहाँ नेपाली बढ्नासाथ नेपाली उत्पादन निर्यात बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि अमेरिकामा व्यापार गर्न सजिलो छैन । त्यहाँ बसोबास गरेका नेपालीहरू व्यापारमा संलग्न भएको तथ्यांक नगन्य मात्रै छ । अमेरिकामा व्यापार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सामान मात्रै निर्यात गर्न पाइन्छ । नेपालीले नेपालको हितमै सोच्छन् होला तर उनीहरूको संख्या त्यहाँ बढ्दैमा नेपालको निर्यात बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
एकातर्फ हामीले गुणस्तरमा अब्बल छौं, निर्यातका लागि पर्याप्त सम्भावना छ भन्दै गर्दा नेपालको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुको मुख्य कारण के हो ?
हामीले निर्यात बढाउने त भन्यौं तर त्यो कागजी र भाषणमा मात्रै भयो । वास्तविकता रहेर कुरा गर्ने हो भने निर्यात बढाउन गरियो भन्ने हो । जसले पनि सामान किन्दा गुणस्तरीय सामान र सस्तोमा खोज्छ । नेपालमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्नका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र छ, जसले सानो बजेटमा सबै कुराको प्रवर्द्धन गर्ने भनेर लागेको छ । जबकि उसलाई बजेट नै एउटा वस्तु प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त छैन, उसले कसरी सबै वस्तु प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । अलिअलि सबैतिर खर्च गरिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्रवर्द्धन नै हुन्न ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको कुल कार्पेटमध्ये निर्यातको ३० प्रतिशत अमेरिकामा कुनै प्रमोसनबिना जान्छ । यदि प्रमोसन नै गर्ने हो भने कति धेरै बढाउन सकिन्छ होला । अमेरिकामा एट्लान्टा रक शो भन्ने छ, जहाँ संसारभरका उत्पादन राखिन्छ तर नेपाललाई त्यहाँ भाग लिन दिइएको छैन । त्यहाँ भाग लिन गोदाम र अफिस अनिवार्य गरेको छ । यदि सरकारले लबिङ गरेमा त्यहाँ स्टल राख्न सकिन्छ । अहिले चीनका सामान संसारमा नपाउने कहीं छैन, तर पनि चीनले व्यापारका लागि गरेका काम निरन्तर छन् । अहिले पनि दैनिकजसो अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मेलाहरू चीनले व्यापार प्रवर्द्धनकै लागि गर्दै आएको छ ।
सबैजसो मेलामा कुनैमा हवाईयात्रा नि:शुल्क, कुनै होटल फ्री, कुनैमा त्यहाँ आन्तरिक यात्रा नि:शुल्कलगायतका सुविधा विदेशीलाई दिएको हुन्छ । यस्ता काम त हामीले गर्नुपर्ने हो । हामीले राजनीतिक दलका उच्च व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दा सुनुवाइ नै हुँदैन । व्यापार गर्ने भनेको व्यापारी नै गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ । सरकारले पहल गर्दा धेरै उपलब्धि हुन सक्ने ठाउँ छ । सांसदहरू घुम्न जान खर्च गर्न हुने तर व्यापार बढाउँदा त समग्र देशलाई नै हित हुन्छ भनेर कसले बुझ्ने ? चिन्ता नै गरिएन ।
अब आउने पाँच वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था कस्तो रहला ?
नेपालको व्यापार बढ्न सक्ने ठाउँ छन् भनेर पटक–पटक हामीले सरकार र सरोकारवालालाई अध्ययन गरेर प्रतिवदेन नै दिएको हो । यद्यपि कागजी उपलब्धि भयो तर व्यावहारिक रूपमा उपलब्धि हुन सकेन । व्यापार बढाउने सवालमा सरकारले इच्छाशक्ति ठूलो कुरा हो । व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सरकारी निकायका अधिकारी गएर मात्रै हुँदैन, जसले व्यावहारिक रूपमा काम गरेको छ उसलाई पनि साथमा लिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा झनै बढ्नेवाला छ । ब्रान्डिङमा ध्यान दिन सकिएन भने भोलिका दिनमा कठिन हुने वाला छ । तयारी पोसाक, डगच्यू, ग्लासवेयर, कार्पेटलगायत नेपाली उत्पादनको भविष्य राम्रो छ तर त्यसका लागि बजारीकरण, आर्थिक कूटनीतिजस्ता कुरामा गम्भीर हुन जरुरी छ ।