संविधान दिवस र देशको अर्थतन्त्र
राज्यले उत्साहका साथ संविधान दिवस मनाउँदै छ, जनतामा भने उत्साह छैन । देशमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा भयो, संविधान आयो, असोज ३ यसको दिवस पनि हो तर संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक समृद्धि भएन, त्यसैले जनउत्साह छैन अहिले । सडकभरि नारा लागेका छन्, तल्लो स्तरका नारा मात्रै होइन, गाईजात्रामा त सडकमा संविधान बोक्ने शीर्ष नेताजीहरूलाई गधा र कुकुर पनि बनाइए मात्रै होइन, अन्यान्य दिनहरूमा पनि देश छोड् भन्दै छन् युवाहरू ।
संविधानले अरू खासै दिन नसके पनि वाक् स्वतन्त्रता दिएको थियो, लोकतन्त्र बोक्ने संविधानपिताहरूमाथि टुँडिखेलमा अश्लील नारा लाग्दा शीर्ष भनिने नेताहरूले ‘यस्तो अराजकता ?’ भनेका छन् । केही समययतादेखि सडकमा निरन्तर विरोधका स्वर सुनिने र युवाहरूको भीड देखिएको छ भने बालुवाटार बस्ने प्रधानमन्त्रीले ‘जनता भड्काउने खेल’ भनेका छन् । ठूला दल मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् र देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने भनेका छन् । पहिले पनि परीक्षण भइसकेका ठूला दलहरूबाट देशले निकास र विकास दिन नसक्ने भन्दै राजधानीमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । गाँस, बास, कपासको समस्याले जनता विदेश भौँतारिएका छन् भने सबै थरीको बजार धान्न नसक्ने भई जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।
संविधानदाताहरूले टुँडिखेलमा युवालाई ‘यी बदमासहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भनेलगत्तै सिसी क्यामेरा सर्च गरी विरोधीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । दैनिकजसो सडक भीड हेर्दा पहिलेको जनविद्रोहको झल्को आउन लागेको छ भने काठमाडौँ महानगरका युवा मेयर र वृद्ध नेताहरूका बीच वाक्युद्ध चलेको छ, सामाजिक सञ्जालमा फलोअर र अनफलोअरको गन्ती भइरहेछ, सिंहदरबार र महानगरबीचको दूरी बढेको छ, कमलादीको ठूलो भ्वाङ टालिएको छैन । तीजको मन्दिर त बालेनमय भयो, हाय–हाय भन्दै नाचे महिलाहरू । विकास र सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार हो र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा देश १ सय ८ औँ स्थानमा छ । पाँचवर्षे हदम्याद ल्याइदिँदा शीर्ष नेताहरूले ठूलै हप्की खानुपरेको छ, सामाजिक अभियन्ताहरू त एकैपटक जुर्मुराए । अन्ततः वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै कार्यकाल ०७६ माघमा ल्याइएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको यो समय हदम्यादबाट उनै प्रधानमन्त्रीको सरकार पछि हटेको छ अहिले ।
लोकतन्त्र आएदेखि नै युवा देशभित्र अटाएका छैनन्, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ लाख बढी रोजगारी खोज्दै बिदेसिए । गत साउनमा पनि ६० हजारले देश छोडे, नाना, खाना र छानाकै लागि । पढ्न जाने विद्यार्थीको बाहिरिने संख्या पनि बढेको छ, गत आर्थिक वर्षमै १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिए भने त्यसअघिको वर्षमा पनि १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले यस्तो लेटर लिएका थिए । कोभिडमा यो संख्या कम रहे पनि त्यसको अघिपछिको संख्या हेर्दा हाम्रो देशमा विकास र समृद्धिका लागि कुनै जनशक्ति योजना नभएको भान हुन्छ, लोकतन्त्रको पछिल्लो दस वर्षमा नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको संख्या १० गुणाले बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण मनग्य आएको छ, गत आवमै १४ खर्बसम्म आयो, अनि पासपोर्ट, भिसा दस्तुर, वैदेशिक रोजगारी कर, सटही दरमा आउने थप कर र नो अब्जेक्सन लिँदा पनि ठूलै रकम असुली हुने गरेको छ र यसैबाट संविधान रक्षित लोकतन्त्र पालिएको छ, यहाँसम्म कि साना सडक हाम्रो जस्तो कमजोर पूर्वाधार भएका सडकबाट समेत ट्राफिक जरिवाना उठाउन अति सजिलो भएको छ र मनग्य त्यसबाट राजस्व असुली भएको छ, दिनदिनैको खाद्यान्नसमेतको आयातबाट त ठूलै भन्सार असुली भई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र बिक्रीबाटै लोकतन्त्रको आयस्रोत पूरा भएको र राज्य संयन्त्रलगायत नेताहरूका लागि तय भएका ठूला सुरक्षा र आवास खर्च धानिएको अवस्था छ, विदेशी र आन्तरिक ऋण साथै व्यापारघाटाको ठूलै घुम्टो ओढेर दुलहीझैं सिँगारिएको छ संविधान अनि लोकतन्त्र ।
उहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुन पाउँदा गर्व गर्ने हाम्रो युवा जमात अनि यसको अभिभावक अब निराश भएका छन्, त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ, परीक्षा परिणाममा विश्वास छैन, प्रश्नपत्रमा पनि र ब्याचलर चारवर्षे कोर्समा सात वर्ष लाग्ने भएको छ । कक्षा १२ सम्म त विद्यालय शिक्षा नै भनिएको छ र निजीसमेतका कारण तल्ला कक्षाहरूमा पनि विद्यार्थीले धान्न नसकेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त थुप्रै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज अनि धेरै शैक्षिक संस्थाहरू खुलेका छन्, तर रोजगारी दिने सीपयुक्त जनशक्ति, प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार भएको छैन, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ र विद्यार्थीको ड्रप आउट रेसियो तीव्र बढेको छ । सबैजसो संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ र नियमित अध्ययन–अध्यापन भएको छैन ।
दलहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे, देशको आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्नेमा चासो दिएनन्, यत्रा वर्षपछिसम्म न संघीय शैक्षिक ऐन आयो, न स्थायी सरकार चलाउने संघीय निजामती सेवा ऐन नै, वर्षैपिच्छे निजामती दिवस आयो, गयो, तर सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन योग्य कर्मचारी लोकतन्त्रले पाएन, यसपालि पनि छानिएन, पहिले धेरै वर्षअघिदेखि छानिएको छैन । लोकतन्त्रले अलि बढी नै गफ दियो मोनोरेल, मेट्रोरेल, घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन, रासायनिक मल कारखाना भएजति सपना वितरण गरियो, सपना आखिर सपनै भयो । ठूला एयरपोर्ट बने— चालू भएन, ठूला भ्युटावर बने— चालू भएन । ३० मिनेटको दूरीभित्र सार्वजनिक यातायातको पहुँच भनियो, १५ वर्षमाथि उमेर समूहको श्रम सहभागिता ७२ प्रतिशत पुग्ने भनियो, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता ७० प्रतिशत पुग्ने भनियो, निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने र बहुआयामिक गरिबी ३ प्रतिशतमा झार्ने भनियो, बढेर २१ प्रतिशतमाथि पुगेको छ ।
आधुनिक पूर्वाधार र मानव पुँजी निर्माण पनि भनियो, हालको पूर्वाधार कति ठाउँमा गलेको छ र मानव पुँजी कति पोखिएको छ, स्पष्टै छ । आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिट भनियो, साढे १० प्रतिशत त न्यूनतम भनियो तर हात लाग्यो कुनै बेला माइनस र औसतमा ३ प्रतिशत नाघेको विरलै होला । इन्टरनेटको पहुँच शतप्रतिशत भनियो, राजमार्गहरू ३९ हजार किमि भनियो, मान्छेको आयु ८० वर्ष औसत भनियो, १५ वर्ष उमेरमाथि समूहको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत भनियो, उच्चमध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा ९५ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनता शतप्रतिशत पनि भनियो । भनिएका कुरा धेरै छन् अरू पनि, कार्यान्वयन नहुँदा लोकतन्त्र भनेको गफाडीको गफ गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा लिन थालेका छन् बुद्धिजीवी बौद्धिकहरूले ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच भनिदिँदा अस्पतालमा गइसक्नु छैन, बीमा कार्यक्रम पैसा उठाउने माध्यम बनेको छ, निजी क्षेत्रले भेन्टिलेटरबाटै घरखेत नबुझाई लास नदिने भएका छन्, शैक्षिक क्षेत्र यति चुनौतीपूर्ण छ कि धेरैको कमाइ नै छैन, जुन अभिभावकको कमाइ छ एक बच्चाको शिक्षा खर्च धान्न समस्या छ, विद्यालयमा विद्या होइन वस्तु बिकी हुन्छ र बच्चा पाल्न असहज भएकाले जनसंख्याको वृद्धिदर माइनसतिर जान लागेको छ, भान्सामा भ्याट, सास फेर्न हरित कर बुझाउनुपर्छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, र विषादी खाना खाएर जीवन बढी अस्वस्थकर, रोगी भएको छ ।
राजनीतिक संयन्त्रहरू सबैजसो रमिते भएका छन्, सत्तामा पुग्ने कसरी आफ्नै दुनो सीधा पार्ने र आफन्तलाई सार्वजनिक पदमा लैजाने कसरी, त्यसकै जोडघटाउमा देखिएका छन् । सत्ता स्वाद पनि आलोपालो लिने गरिएको छ, जनतालाई दैनिक आयआर्जनको चिन्ता छ, नेताहरूलाई पछि आउने चौरासीको चिन्ता छ । हाम्रा जहाजहरू ग्राउन्डेड छन्, पर्यटकको संख्या बढाउने देशको लक्ष्य छ, पर्यटकहरू केही देखिए पनि औसत बसाइ दिन र औसत दैनिक तिनले गर्ने खर्च बढाउन सकिएको छैन, सडक, सार्वजनिक यातायात सुरक्षित छैनन्, दिनहुँ दुर्घटनाको चाप बढेको छ, इयुको कालोसूची हटेको छैन हवाई उडानको ।
गाउँबस्ती खाली भएको र डोजरे विकास देखिएको छ, भूस्खलन बढेको छ भने ग्रामीण भेगमा खेती–किसानी गर्ने जनशक्ति छैन, कृषि मन्त्रालयकै आँकडामा पनि उर्वर कृषिभूमि १० लाख ३० हजार हेक्टर खाली छ, एक वर्षमै ९० अर्ब ७१ करोडबराबरको प्रमुख कृषि वस्तु आयात भएको छ, गहुँको आयात बढेको छ, दलहन, फलफूल तरकारीको आयात बढेको छ, भारतमा सरकारले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिन्छ, बजार सस्तो हुन्छ, गत आवमा यहाँ भारतबाट मात्रै १९ अर्ब ५४ करोड २५ लाखको तरकारी आयात भएको छ, धान, चामल आयातमा हल्का कमी भए पनि गत आवमै २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाखको चामल आयात भएको छ, अरू देशबाट पनि आयात हुन्छ यो । स्वदेशी प्याज, लसुनले तीन महिना धानिँदैन, बाँकी समयलाई आयात नै गर्नुपर्छ, आलु पनि आयात नै हुन्छ देशमा, दलहन, गेडागुडी, तेलहन त हुन्छ नै ।
यहाँ लोकतन्त्रले कृषि लगानी दशक भनेको छ, कृषि वस्तु अधिकांश आयात हुने गरेको छ । किसानले दूधको भुक्तानी पाएका थिएनन्, डिडिसीलाई अर्थले भर्खरै ६० करोड ऋण दिने भनेको छ, अन्य भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने धेरै छ र समग्रमा लोकतन्त्र उधारोमा चलेको छ । महँगीको तुलनामा कर्मचारीको तलब बढेको छैन, तलब समायोजन गर भनी अदालतले आदेश दिँदा लोकतन्त्रको सरकार अदालतको भ्याकेटमा गएको छ, बागमती र नदी आसपासका किनारा थप २० मिटरको बस्ती हटाऊ भन्ने अदालतको आदेशमा नदी किनाराछेउ बसिरहेका जनता निराश भई गति छोडेरै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
लोकतन्त्रले दीर्घकालीन नीति नै तय गर्न सकेन, संविधानले परिलक्षित गरेका मौलिक हक जनताले पाएनन्, उनीहरूमा कुण्ठा बढेको छ, करको भार धेरै छ र सिंहको गर्जन छ, गाउँगाउँमा गएको सिंहदरबारले मान्छेहरूलाई आगोको भुङ्ग्रोमा हालेको छ, सहर पनि त्यस्तै छ, खानेपानी छैन, मेलम्चीमा लोकतन्त्रले ठेकेदारी गरेको छ र वर्षैपिच्छे मुहान थुनेको छ, पानी पर्दा सडकमै पानीजहाज चलाउनुपर्ने अवस्था छ, सरकारी संयन्त्र यति कमजोर छ कि हराएका सवारी खोज्न सकिँदैन, शवहरू पनि अरूले खोजिदिनुपर्छ, विमानस्थलको नाकैमा हवाई दुर्घटना भई ठूलो जनधनको नोक्सानी हुँदा दुर्घटनाको छानबिन हुँदा तौलको असन्तुलन भएकाले दुर्घटना भएको भनिन्छ, एक विमानले कति वेट धान्न सक्छ र भित्र सामान कसरी मिलाएर राख्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नहुने हाम्रो प्राविधिक र प्रविधि छ ।
यो देशलाई लोकतन्त्रले चलाएको हो कि भोगतन्त्रले वा लोभतन्त्रले स्पष्ट छैन, यहाँ पानी परे विदेशमा छाता ओढ्ने हाम्रो संस्कृति छ । भुटानमा हाम्रो जस्तो ठूला नदीनाला वा ठूला विद्युतीय परियोजना छैनन्, हाम्रो भन्दा सस्तो दरको विद्युत् महसुल छ र साढे पाँच दशकअघि सुरु भएको बिजुली उत्पादन हुँदा दुईतिहाइ निर्यात गर्छ यसले, त्यो पनि स्थानीय बजार मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा, हामीले बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गरेको सवा सय वर्ष भयो, उत्पादन २९ सय मेगावाट छ र १० हजार मे.वाट निर्यात गर्छौं भन्ने हाम्रो लोकतन्त्र छ ।
दसैँ, तिहार ठूला चाडमै हाम्रो अर्थ बजार चलायमान हुने हो, बैंकहरूमा तरलता बढेको छ, सरकारलाई विकास खर्च न्यून र चालु खर्च बढ्दा चिन्ता छैन, बजार अधिकांशतः आयातमा निर्भर छ, व्यापारीहरूको काम नै नाफा कमाउने हो, सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने, बजार मूल्यभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्य पसल भन्दै सञ्चालन गर्न सकेको छैन, कारण सरकारसँग त्यस्ता वस्तु नै छैन, चिनी र चामलको हाहाकार वर्षौंअघिको समस्या हो, बिचौलियाहरूलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन, बजेटबाटै सरकारले खाद्यान्नमा भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ, दसैँमा वितरण गरिने खसीबोकाको संख्या १८ सय भन्न थालेको छ सरकार नियन्त्रित संस्थानले, १८ सयमा कति सग्ला आउने हुन्, ती सग्लामा जी–हजुरियाकहाँ पनि पुर्याउनुपर्ला, कति खसीबोका जीवित होलान् /होलान्, ल्याए पनि एक दिन यसो देखाउनासाथ सकियो भन्ने होला, विगतमा दर नै महँगो भएर उपभोक्ताले खरिद गरेनन्, चाडबाड सकिएपछि खान नपाएका, रोगग्रस्त खसीबोका, भेडाको मूल्य ह्वात्तै घटाउनुपरेको थियो, चाडबाड सकिएपछि मूल्य घटाउनुको अर्थ नै के हुन्छ ?