स्वास्थ्य बिमामा मध्यमवर्गीय आकर्षित

जुम्लाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा आएका झन्डै ११ हजार नागरिकमध्ये ७५ प्रतिशत मध्यमवर्गीय परेका छन् । आधारभूत आवश्यकताले ठीकै मानिने मध्यमवर्गीय परिवारहरू बढी बिमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगदबहादुर शाहिले बताए । बिमा दर्ता सहयोगीको लापरबाहीले लक्ष्यअनुसार जुम्लामा बिमित नभएको उनको ठहर छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अति गरिबको सूचीमा परेका नागरिकलाई भने, स्वास्थ्य बिमामा विशेष प्रथामिकता दिनुपर्ने जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताए । गरिबको सूचीमा परेका जुम्लाका ९ हजार नागरिकमध्ये अनुमानित ३ हजार अति गरिब नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा छैनन् । अति गरिबको सूचीमा परेका नागरिकको हकमा भने, बिमा दर्ता शुल्कदेखि उपचार खर्च सबै पूर्णरूपमा सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा बिमा कार्यक्रम जुम्लामा प्रभावकारी भए पनि गाउँमा पुग्न नसक्दा प्रभावहीन भएको धेरैको अनुमान छ ।
तातोपानी गाउँपालिका–२ का रवि बुढाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका बारेमा रेडियोमा सुनेका थिए । वार्षिक रूपमा ४ जना परिवारले २५ सय जम्मा गरी झन्डै ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने, प्रत्यक २ महिनाको अन्तरमा बिमा दर्ता गरी सक्नुपर्ने र ४ जनाभन्दा बढी परिवार भएमा ४ सय २५ रुपैयाँ बढी जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू रेडियोमा भन्ने गरेको उनले सुनाए ।
उनको ७ जनाको परिवार छ । सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सोच थियो । उनले भने, “तर गाउँमा बिमाको अहिलेसम्म सुईको पनि आएन । अन्नत अहिलेसम्म बिमा गर्न नपाएको रवि बुढाले गुनासो गरे । रवि बुढा एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । धेरैले २५ सय जम्मा गरी ५० हजारको सेवा लिने अवसर आफूहरू अझै नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ग्रामीण बस्तीका स्थानीयहरूले ।
जुम्लामा रहेका १८ हजार घरधुरी मध्य झन्डै ७५ प्रतिशत नागरिक बिमाको पहुँचमा छैनन् । जुम्लामा बिमा कार्यक्रम भएको लगभग एक वर्ष पुग्न लागि सक्दा बिमा गराएका झन्डै ११ हजार बढी सबै सदरमुकाम केन्द्रित परिवार र शिक्षित मात्रै छन् ।
आफूहरूले त अहिलेसम्म बिमाको प्रक्रियाका बारेमा पनि थाहा नपाएको तातोपानी–२ का रामबहादुर परियारले बताए । उनी पनि बिमा गर्ने मन हुँदाहँुदै कुनै मेसो नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाको २,३,४ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन ।
“२५ सयले ५० हजारको स्वास्थ्य सेवा पाउने थाहा भए पनि सर्वसाधारणलाई आकाशको फल आँखा तरि मर भनेझै भएको छ,”
‘बिमा दर्ता सहयोगी गाउँमा नपुग्दा चाहना पूरा भएन जुम्लीको स्वास्थ्य बिमित हुने सपना’
बेखबर बिमा दर्ता सहयोगी
जुम्ला ग्रामीण बस्तीका स्थानीय हरू गाउँमा कहिले बिमा दर्ता सहयोगी आउलान र बिमा गरौंला भनी आशामा बसेका छन् । तर, जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तह मध्य नगरपालिका बाहेक ७ वटा तहका गाउँमा बिमा दर्ता सहयोगी पुगेका छैनन् । स्थानीयको बिमित हुने चाहाना हुँदाहुँदै पनि दर्ता सहयोगीहरू गाउँमा नपुगेपछि चाहाना अधुरै रहेको तातोपानी गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष डिल्ली रावलले बताए ।
यहाँ बिमाको कुनै खबर छैन । जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरूले पनि बिमा नगराएको उनको भनाइ छ । जुम्लाका ६० वटा वडामै बिमा दर्ता सहयोगी खटाइएको छ । तर, यता, खटाइएको बिमा दर्ता सहयोगीहरू गाउँमा नपुगेको कुराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका जिल्ला प्रबन्धक प्रेम भण्डारीले बताउँछन् । सबै सहयोगीहरू भोलेन्टिएर भएकाले समस्या भएको हो ।
उनले थपे, अर्कोतर्फ जिल्लामा कर्मचारीको अभाव छ । यी विभित समस्याकाबीच पनि बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि सहयोगीहरूलाई गाउँ–गाउँमा जान निर्देशन दिने बताए । स्थानीयको चाहना हुदाहुदै पनि बिमित हुन नपउनु दुखद् पक्ष हो । यसमा चाँडै सुधार गरी सबैलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष
पारित विधेयकमा हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बिमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै बेहोर्ने, सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिनेछ ।
प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने, प्रत्येक परिवारलाई एकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने, प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिनेछ ।
त्यसैगरी विमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने, बिमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बिमा बोर्ड रहने र सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ ।
निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बिमामा समावेश गर्दै जाने, वृद्घा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बिमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

–सागर परियार