२६ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा

बाजुरा– बाजुरामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ६ वर्षमा कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुगेका छन् । २०७४ साल चैत २५ गतेबाट जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म जिल्लामा १८ हजार ३२९ महिला र १८ हजार २०६ पुरुष गरी जम्मा ३६ हजार ५३६ जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बाजुराले जनाएको छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ५२३ रहेको छ । जसमा बाजुरामा रहेको जनसख्याको २६ प्रतिशतमात्रै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड जिल्ला संयोजक ताराकुमारी रोकायाका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी बडीमालिका नगरपालिकामा आठ हजार ५१२ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकामा ४७४ जनाले मात्रै बिमा गरेका छन् ।
जिल्ला संयोजक रोकायाका अनुसार बूढीनन्दा नगरपालिकामा ६ हजार ११३, हिमाली गाउँपालिकामा पाँच हजार ४१९, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा चार हजार ५९६, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा तीन हजार ५६१, बूढीगंगा नगरपालिकामा दुई हजार ८९८, जगन्नाथ गाउँपालिकामा दुई हजार ८१८ र त्रिवेणी नगरपालिकामा दुई हजार १४५ जनाले बिमा गरेका छन् ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको ६ वर्षसम्म बाजुराको जनसंख्याको तुलनामा न्यून देखिएको जिल्ला संयोजक रोकायाले स्वीकार गरेकी छन् । जिल्लामा सदरमुकाम मार्तडी र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बिमा केन्द्र बनाएको भए पनि कोल्टीमा हालसम्म फार्मेसी सेवा उपलब्ध नहुँदा कोल्टी क्षेत्रका नागरिक बिमामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।
कोल्टी क्षेत्रमा रहेका नागरिकले सुरुवाति चरणमा बिमा बनाएको भए पनि कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सेवा दिन नसकेका कारण बनाएका बिमितले बिमा नवीकरण नगरेको बिमा बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बीमा परिचय पत्र दिइन्छ ।
पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अतिविपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने प्रावधान छ । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा निर्धारण गरिएको छ ।