प्रदेशदेखि संघका अर्थमन्त्री फेरिए पनि नलगाड जलविद्युत आयोजना अन्योलमै
वीरेन्द्रनगर– जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ नलगाड जलाशययुक्त ४१७ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलमा रहेका घरको मुआब्जा विषय टुंगो नलाग्दा अन्योल छाएको छ । ह्रास कट्टी नगरी पाउने पर्ने स्थानीयबासीको माग र अर्थ मन्त्रालयले उक्त कुराको सहमति नदिँदा मुआब्जाको विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिनका लागि सहमति अर्थ मन्त्रालयमा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा घरटहराको मुआब्जा दिने काम लामो समयदेखि रोकिएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई पटक सहमति माग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा मुआब्जा रकम वितरण हुन सकेको थिएन ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले मुआब्जा विषयलाई टुंगो लगाउनका लागि पटकपटक गरिएका प्रयास असफल भएको बताए । पछिल्लो पटक २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधिलाई ह्रास कट्टी गरेर घर टहराको मुआब्जा दिनका लागि अन्तिम पटक प्रयास भइरहेको पूर्वमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
अर्थ र ऊर्जा सबै ठाउँमा छलफल भएका छन्, यही बीचबाट समाधान खोज्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएर टिप्पणी उठाउने काम हुन लागेको सिंहले जानकारी दिए । दसैं अगाडि नै यो कुरा सल्टाएर काम सुरु गर्ने लाइनमा कुरा भएको उनको भनाइ छ । उता पूर्वऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताले थाकथलो नै छोडेर जाने स्थितिमा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जाको रकम (घरको मूल्य) दिने भरेर आफूले बनाएको योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण अहिलेसम्म रोकिएको बताए ।
नलगाड हाइडो्रपावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नहुँदा अहिले थप समस्या भइरहेको छ । तीन लाख ३४ हजार रोपनी जग्गाभित्र रहेका पाँच सयभन्दा बढी घरको मुआब्जा दिने काम लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा समस्या भएको हो । आयोजनाको लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेको डिपिआर प्रतिवेदनसमेत पास भएको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतकै पालामा डिपिआर पास भएको थियो ।
अब मुआब्जाको विषय हल गरेर आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटाउनु नै मुख्य विषय भएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । २०७४ सालमा आयोजना पहिलो नियामावली बनेको थियो । २०७४ मंसिर २६ गते आयोजनाले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो । कम्पनीको रूपमा २०७४ जेठ १४ गते दर्ता भएको यस आयोजनाले अब लगानी खोजिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्त्वको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको आमसरोकारवालको बुझाइ छ । आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुनुपूर्व ग्रिड कनेक्सनको सम्झैता नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशसँग भएको छ । यो आयोजनालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए ।
कहिले बन्छ ताक्सुगाड ?
नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि अर्को निर्माण हुन लागेको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गरे मुआब्जा वितरणको तयारी सुरु भएको छ । ७३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएकोमा प्रतिरोपनी चार लाख ३४ हजारका दरले मुआब्जा दिने सहमति भएको छ । दसैंको मुखमा उक्त रकम वितरणको तयारी भएको इन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए ।
मुआब्जाको काम सकेर निर्माणका लागि बोलपत्र गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने कि नलगाडले नै निर्माण गर्ने भन्ने छलफल सुरु भएको छ । सात मेगावाट जलविद्युत आयोजना नलगाड नगरपालिकाको चौखामा निर्माण हुन लागेको हो । भेरी करिडोरको बीचमा रहेको यी दुवै आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।