Logo

दल निकट कर्मचारी खोज्दा भयो भद्रगोल

दरबन्दी नभएपनि कर्मचारीको सरुवा

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी सरुवा गरेकोमा विवादमा परेको छ । अधिकांश राजनीतिक आडदेखि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सरुवा प्रकारण विवादमा परेको हो । प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी भएर हाल मेहलकुना अस्पतालको प्रमुख रहेका वरिष्ठ कन्सलटेन्ट जनरल सर्जन डा. सोजन सापकोटलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

सापकोटालाई दरबन्दी नभएपनि मानव संशाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरिएपछि विवाद बल्झिएको छ । केन्द्रले डाक्टरलाई तालिम दिने काम गर्दछ । दसौं तहका सापकोटालाई भदौ १३ गते केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो । केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबरजस्ती थन्क्याएको सर्वत्र आलोचना भइरहको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताको दबाबमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सो सरुवा गरेको आरोप छ । डा. सापकोटाले सरुवाबारे गुनासो गरेका छन् । ‘मैले गर्नुपर्ने उपयुक्त काम र दरबन्दी मानव संशाधन केन्द्रमा छैन । मेरो विज्ञता अनुसार मेरो काम हुने ठाउँ भनेको कि प्रदेश अस्पताल हो, कि मेहलकुना अस्पतालमै’ उनले भने, ‘शल्यक्रिया गर्नु मेरो विज्ञता भएका कारण मेरो विज्ञताको उपयोग हुनु भनेको सरकार तथा बिरामीको लागि उपयुक्त कुरा हुन्छ ।’

उनी मेहलकुना अस्पतालमा बसेर सानो र मझौला खालको शल्यक्रिया गर्दा, यहाँको व्यवस्थापन सम्हाल्दा बिरामीलाई ठूलो राहत भएको नागरिक समाजको भनाइ छ । सापकोटा मेहलकुनामा ४ वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनी त्यहाँ गएपछि अस्पतालमा निकै सुधार ल्याएको भन्दै प्रशंसासमेत बटुलेका छन् ।

केन्द्रका कार्यालय प्रमुख धर्मजित शाहीले विशेषज्ञ डाक्टरलाई तालिम दिने संस्थामा सरुवा गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘उहाँ त बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर हो, यहाँ उहाँको मिल्ने दरबन्दी होइन,’ शाहीले भने, ‘खै किन मन्त्रालयले त्यसो गर्‍यो ! डाक्टरहरूको काम त हस्पिटलमा हुने हो, हाम्रो त तालिम दिने ठाउँ हो ।’ सापकोटाले साना शल्यक्रिया मेहलकुनामै र ठूला शल्यक्रिया प्रदेश अस्पतालमै आएर गर्ने गरेका छन् ।

उनले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यथाशीघ्र बदर गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । सापकोटाको सरुवा गर्नुमा उक्त क्षेत्रका सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको हात रहेको र उनकै निर्देशनमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले काम गरेको आरोप छ ।

खड्का, भण्डारी र प्रदेश सरकारलाई जोडेर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा एमाले नेता टेकेन्द्र बस्नेतले घृणित राजनीतिले इमानदार डाक्टरलाई काम गर्न नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १११ जना कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकार आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव आनन्द सारुले यो विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । अन्य फरक कित्तामा रहेका कर्मचारी खोज्दै सरुवा गर्ने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । जाजरकोट अस्पतालमा ७ महिनादेखि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गंगा घर्तीलाई सुर्खेत सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, योजना आयोगदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासमेत विवादमा परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म र विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि १५ गतेसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ ।

सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको एकै पटक धरे संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो । कानुन मन्त्रालयका ५ कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका कतिपय अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्रालयको आवश्यकता र कार्य मूल्यांकनलाई मध्यनजर नगरेर मनलाग्दी तरिकाले सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रदेश सभाका तीन जनाको सरुवा गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका चार जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालय मातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका धेरै कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका मात्रै ७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका ५, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ७ कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट न्यून कर्मचारी सरुवा भएपनि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्