मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै तालाबन्दी «

मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै तालाबन्दी

गोरखा-बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा रकम पुनरावलोकनको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जग्गा रोक्का गरेको चार वर्षपछि स्थानीयलाई मार पर्नेगरी कम मूल्य निर्धारण भएको भन्दै आरुघाटबासी आन्दोलित भएका हुन् । विरोधअन्तरगत उनीहरुले मंगलबार आरुघाट गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिकाको वडा नं ९ र १० मा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले बताए ।
‘पहिले जग्गा किनेको मूल्यभन्दा अहिले मुआब्जाको रकम कम पाउने भए स्थानीयले’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक हाम्रा माग र मुआब्जा निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने सवाल सरोकारवालालाई जानकारी गराएपनि बेवास्ता भयो । त्यसैले विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य भयौं ।’
स्थानीयले पुरानो व्यापारिक केन्द्र, गोरखा हुँदै चीन जाने सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गले समेत जोडेको बजारक्षेत्र भएकाले जग्गाको अवस्था अनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले आनाको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । डुवानमा पर्ने बजारक्षेत्रको जग्गालाई ४ समूह र ६ उपसमूहमा विभाजन गरी कम्तिमा ५० हजारदेखि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जग्गा वर्गिकरणबारे पनि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका आरुघाट गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष डिलबहादुर नेपालीले पनि मुआब्जा सम्बन्धी निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । ‘मिटिङ भनेर बोलाएर मलाई उपस्थितिमा सहि गराइयो’ उनले भने, ‘पछि आलटाल गरियो, बैठक बसेन, पछि एक्कासी मुआब्जा निर्धारणको खबर आयो । म समितिको सदस्य छु तर मलाई यसबारे थाहा छैन ।’
यसैबीच, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण डुवानमा पर्ने बजारक्षेत्रको मुआब्जाबारे जनप्रतिनिधिहरुले सरकारसँग छलफल गर्ने भएका छन् । गोरखा र धादिङका संघ र प्रदेशसभाका सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र पूर्व सांसदहरुले मुआब्जा रकममा पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने भएका हुन् । दुवै जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी निकायसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै जिल्लाका सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र पूर्व सांसदहरुको बुधबार काठमाण्डौंमा बैठक बसेर वार्ताको क्रम सुरु हुने आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिए । मंगलबार भएको बैठकले वार्ताका क्रममा उठाउने एजेण्डाहरु पनि तय गरेको छ ।
हाल भएको मुआब्जा सम्बन्धी निर्णय र जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धी निर्णय शंशोधन हुनुपर्ने, ५ आना भन्दा कम जग्गा भएका प्रभावितका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, मुआब्जा रकम थप्न नसक्ने भए प्रभावितको रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरी लालपूर्जा फिर्ता दिनुपर्ने एजेण्डासहित वार्ता हुने दाहालले बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्