औद्योगिक ग्राम घोषणा कागजमै सीमित

दाङ– संघीय सरकारले जिल्लाका २ वटा स्थानीय तहमा घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राम योजना कागजमै सीमित रहेको छ । जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि कागजमै सीमित रहेको हो । संघीय सरकारले सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने अभियानअन्तर्गत जिल्लामा घोषणा गरिएको थियो ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा भए पनि कुनै पनि काम अगाडि नबढेको स्थानीयले बताएका छन् । तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको वडा– १६ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । तुलसीपुर उपमहानगपालिकामा घोषणा गरिएको औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । केही वर्ष पहिले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरे पनि तुलसीपुरमा भने उक्त काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही समयअघि तुलसीपुर–१६ मा करिब २० बिगाह जग्गा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा राखेको थियो ।

वडा–१६ मा पर्ने ग्वारखोला किनारमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि सोही स्थान छनोट गरे पनि अझै कामअघि बढ्न सकेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सोही स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने गरी सोच अगाडि बढाइएको भए पनि त्यो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले तुलसीपुरमा घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढेको बताए । विभिन्न समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि काम सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक समस्याको कारण लगानी गर्न नसक्दा औद्योगिक ग्राममा उद्योगहरू स्थापना थिएनन्’ नगर प्रमुख खड्काले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एकै ठाउँमा तीन गौरवका योजना सुरु गरेको जनाएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको औद्योगिक ग्राम स्थल क्षेत्रमा तीनवटा योजना सुरु भएका छन् । अत्याधुनिक वधशाला निर्माण, चिस्यान केन्द्र र औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका काम सुरु भएको हो । वधशाला निर्माणका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित चारवटा पालिकाको सहकार्यमा काम सुरु हुन थालेको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, शान्तिनगर, बबई र दंगीशरण गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा वधशाला निर्माणका लागि निर्णय गरेका छन् ।

तीन वटा गाउँपालिकालाई वधशालाका लागि आवश्यक पर्ने खसी, बाख्रा स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए । करिब ६५ करोडको लागतमा सम्पन्न हुने वधशालामा प्रारम्भिक चरणमा खसी वधशाला निर्माण गर्न थालिएको छ । २१ करोडको लागतमा खसी वधशाला निर्माण गरिने भएको हो । सोही क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट माग भएपछि सघीय सरकारले चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । अन्य उद्योगहरू समेत स्थापना भएर सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा तयार पारिएको र निजी क्षेत्रबाट त्यसको विकासका लागि सहयोग भएमा अगाडि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीहरूले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएका थियौं, त्यसमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो, विद्युत संरचना पनि निर्माण गराैं भनेका थियौँ, तर उद्योगी व्यवसायी तयार भएनन्,’ उनले भने । औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको स्थानमा पूर्वाधार पुग्न नसक्दा समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माण भएमा उद्योग स्थापनाको लागि उद्योगीहरू तयार रहेको बताउँछन् ।

लमहीमा पनि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा काम अगाडि बढन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको क्षेत्रमा तार बार गरेर संरक्षण गर्ने काम गरेको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले जानकारी दिए । तार बार बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट तथा कार्यक्रम नपठाउँदा काम हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘पालिकाको आफ्नो बजेटले नपुग्ने तथा संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन’ नगर प्रमुख चौधरीले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सबैको सहयोग रहेमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । लमही नगरपालिका वडा– ७ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा भएमा उद्योगहरू स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले उद्योगीहरूलाई सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तराईमा ७ बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलो मिटर टाढा हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी भएको कारण मापदण्ड अनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकाहरूलाई समस्या परेको छ ।